बाँके\लुम्बिनी प्रदेश सभाका सदस्यहरूले प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेकाले अविलम्ब मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएर राजनीतिक नैतिकता देखाउन आग्रह गरेका छन।
बैठकमा प्रदेश सभा सदस्य बादसाह कुर्मीले सरकार अल्पमतका पर्दा पनि राजीनामा नगरेको भन्दै चर्काे आलोचना गरे। यस्तै चन्द्रकेश गुप्ताले सत्ता पक्षधरमा ३३ र विपक्षीमा ५३ प्रदेश सभा सदस्य भएको भन्दै अल्पमतको सरकारले महत्वपूर्ण निर्णय गर्न नहुने विचार व्यक्त गरेका छन।
अर्का प्रदेश सभा सदस्य बसुउद्धिन खाँले अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्रीले आफूखुसी बजेट वितरण गरिरहेको आरोप समेत लगाएका छन। उनले भने , समर्थन गरेका दलहरूले समर्थन फिर्ता लिएपछि विश्वासको मत लिने वा राजीनामा गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि त्यसलाई बेवास्ता गरिएको छ। यो राम्रो कुरो होइन।
सत्ता पक्षका प्रदेश सभा सदस्यले भने प्रतिपक्षी दलहरूलाई सरकारमा जान हतारो नगर्न आग्रह गर्दै मुख्यमन्त्रीको बचाउ गरेका छन। प्रदेश सभामा बोल्दै नेकपा (एमाले)का प्रदेश सभा सदस्य चिन्तामणि पाण्डेले सरकार कानुनअनुसार चलिरहेको तर्क गर्दै कानुनी प्रक्रियाबाट निर्णय हुने बताए ।
त्यसैगरी, एमालेका प्रदेश सभा सदस्य तुलसीप्रसाद चौधरीले प्रतिपक्षी दलहरूको सरकार बनाउने प्रक्रिया नै कानुनविपरीत भएको स्मरण गरे। समर्थन फिर्ता लिएको एक महिनाभित्र विश्वास मत लिने व्यवस्था भए पनि प्रतिपक्षले हतारो गरेको उहाँको आरोप समेत लगाए । अहिले लुम्बिनी प्रदेशमा एमाले र राप्रपाको सरकार छ।
सरकारमा रहेकोे नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टी र जनमत पार्टी बाहिरिएपछि सरकार अल्पमतमा परेको छ। केन्द्रमा फेरिएको राजनीतिक समीकरणको आधारमा आठ राजनीतिक दलका ५४ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीलाई नियुक्तिको माग गर्दै प्रदेशप्रमुख समक्ष दाबी पेस गरिएको छ। नेकपा एमालेले भने प्रतिपक्षी दलले मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि गरिएको दाबी पेस नै कानुनसम्मत नभएको बताउँदै आएको छ।
