प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि ५ करोडका दरले बाँड्ने घोषणा अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले गरेका छन्। यसका लागि ८ अर्ब २५ करोड विनियोजन गरिएको उनले जानकारी दिए।
आफ्नो तजबिजी रहने गरी हरेक निर्वाचन क्षेत्रका छुट्टै आयोजनालाई निश्चित रकम छुट्याइने ‘पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ सुरु गर्न सांसदहरूले दबाब दिएसँगै आगामी वर्ष ०८०/८१ को बजेटमार्फत सांसद विकास कोष ब्युँताउँदै अर्थमन्त्री महतले बजेट विनियोजन गरेका हुन्।
प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्ने गरी संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम बजेटमा राखिएको अर्थमन्त्रीले जानकारी दिए। ‘निर्वाचन क्षेत्रका जनताले अपेक्षा गरेका विकास निर्माणका स्थानीय आवश्यकताहरू जनप्रतिनिधिसमार्फत संबोधन गर्न प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि ५ करोड विनियोजन गर्ने गरी संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छु,’ उनले भने।
यस कार्यक्रम अन्तर्गत न्यूनतम १ करोडको आयोजना बनाउनुपर्ने मन्त्रीको भनाइ थियो। त्यस्ता आयोजनामा सडक, सिंचाइ, खानेपानी, शिक्षा, खेलकुद लगायतका आयोजना हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्रीले बताए।
बजेट दुरुपयोग भयो भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु निकाल्नुका साथै आम सर्वसाधारणबाट समेत राष्ट्रिय ढुकुटीको जथाभावी खर्च गरिएको भन्दै विरोध भएपछि यो कार्यक्रम बन्द गरिएको थियो।
