कृषि प्रशोधन उद्योगको पर्याप्त विकास भएमा कृषिक्षेत्रको पनि विकास हुन्छ । कृषि उत्पादन प्रशस्त भएमा मात्र कृषि उद्योग सञ्चालन हुन सक्छन् । तर सरकारले कृषि प्रशोधन उद्योगका समस्यालाई बजेटमार्फत सम्बोधन गर्न कन्जुस्याई गयो। कृषि प्रशोधन उद्योग फस्टाएमा मात्रै कुषिको आधुनिकीकरण व्यवसायीकरण हुने हो।
त्यसैले कृषि उद्योगीको कुरालाई गम्भीरतापूर्वक मनन गर्नुपर्ने भए पनि यसमा सरकार चुकेको छ । चामल, पीठो, दाल, तेललगायत खाद्यवस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटमा थप सहुलियतको अपेक्षा गरेका बेला उल्टै पाइरहेको सुविधा पनि कटौती गरेर सरकारले निराश पारेको छ । अधिकांश जनता कृषिमा आवद्ध भएकाले यस उद्योगलाई विशेष सुविधा विंदा अर्थतन्त्रलाई विभिन्न किसिमले लाभ दिलाउँथ्यो। कृषि उद्योगको प्रवर्द्धन भएमा कृषि उपजले सहजै बजार पाउने र कृषि उत्पादन बिक्री भएन भनेर विरोध प्रदर्शन गर्ने अवस्था नै आउँदैनथ्यो । यसले कृषि उपजको बजारीकरणमा सहयोग पुग्छ ।
कच्चा दाल र तयारी दालको आयातमा भन्सार महशुल १० प्रतिशत फरक हुनुपर्ने, निकासीमा अनुदान दिनुपर्ने, मूल्यअभिवृद्धिकर ९भ्याट० खारेज हुनुपर्ने जस्ता मार्ग उद्योगीले गर्दै आएका थिए । तर, सरकार उनीहरूका मागप्रति संवेदनशील भएको देखिएन । कृषिक्षेत्रको विकासका लागि यी माग जायज छन्। उद्योगीका समस्या समाधान नहुने हो भने कृषिलाई व्यावसायिक बनाउन निकै कठिन हुने देखिन्छ । नेपालमा कुनै एक पक्षको माग सुनेर सबै पक्षलाई सहज हुने गरी काम गर्ने परिपाटी नै छैन भन्दा हुन्छ ।
जो कराउन आउँछ त्यसको माग पूरा गर्ने, जो कराउन आउँदैन तिनका समस्या देखेर पनि अनदेखा गर्ने प्रवृत्ति सरकारी संयन्त्रमा छ । कृषि उद्योगका मामिलामा पनि यो कुरा लागू हुन्छ । कृषिक्षेत्र भन्नेबित्तिकै कृषक खाद्य प्रशोधन उद्योग र उपभोक्ता तीन पक्षलाई बिर्सनु हुँदैन ।
यी तीनमध्ये कृषकको मात्रै माग सुन्ने हो भने कृषि उद्योग र उपभोक्ता दुवै मर्कामा पर्छन् । कृषकका हितका लागि कृषि उपजको मूल्य उच्च तोकिनु आवश्यक छ तर यसले उपभोक्ताको डाढ सेक्ने कुरा बिर्सन हुँदैन । त्यस्तै कृषि उत्पादन बढी मूल्यमा किन्न परेपछि प्रशोधन उद्योगले प्रतिस्पर्धी सामान उत्पादन गर्न सक्दैन । यी तीन पक्षलाई नै लाभान्वित गराउने गरी सरकारले नीति लिनु आवश्यक छ ।
अन्य देशमा सबै पक्षलाई बराबर लाभ हुने आधारमा नीति लिइन्छ भने नेपालमा त्यसो गर्न असम्भव पक्कै छैन । यसमा इच्छाशक्तिको अभाव मात्रै कारण देखिन्छ ।कुनै पनि समस्यामा सरकारको नीति नै यस्तै पाइन्छ । जुन समस्या अघि आउँछ टालटुल गरेर समाधान गर्ने, त्यसले अरूलाई पर्ने समस्याका बारेमा चासो नै नदिने प्रवृत्ति पाइन्छ । यस्तो एकांगी समाधानले अहिलेको समयमा काम गर्दैन ।
वास्तवमा उद्योग व्यवसाय सबैको एउटा चक्र अर्थात् इकोसिस्टम हुन्छ । इकोसिस्टमको एउटा पक्षमा असर पर्नासाथ त्यसले सबै क्षेत्रलाई प्रभावित पार्छ । अर्थतन्त्र भनेकै यस्तै इकोसिस्टम हो । कृषि प्रशोधन उद्योगका माग पूरा गर्दा उपभोक्ता र किसानलाई समस्या पर्नु हुँदैन भन्ने कुरा हो । कृषि प्रशोधन उद्यमीले आफ्ना माग पूरा गर्दा उपभोक्ता र किसान मर्कामा पर्दैनन् पनि भन्ने गरेका छन् ।
सरकारलाई शंका लाग्छ भने कडाइका साथ अनुगमन गर्नुपर्छ । कृषि प्रशोधन उद्योगका उद्योगीहरूले सरकारलाई भन्सारलगायतमा सहुलियतको माग गरेका छन् । त्यस्तै बासमती चामलको निर्यात खुला गराउनु पनि भनेका छन् । सरकार आफूलाई निजीक्षेत्रमैत्री भन्न छुटाउँदैन तर निजीक्षेत्रले मागेको सामान्य सुविधासमेत दिन तयार हुँदैन । निजीक्षेत्र अर्थतन्त्रको सञ्चालक मानिए पनि सरकारले उनीहरूको माग नसुन्दा निजीक्षेत्र निराश देखिएको छ । यस्तो निराश अवस्थामा अर्थतन्त्रमा कसरी सुधार आउला र ?
