बाँके\सत्तापक्षले बजेटमा एकलौटी र पूर्वाग्रह राखेको भन्दै लुम्बिनी प्रदेश सभामा आज पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले अवरोध गरेको छ । सदन नचलेपछि असार १ गते आएको बजेटमाथि अहिलेसम्म छलफल हुन सकेको छैन । एमालेले यसअघिका महत्त्वपूर्ण आयोजनाका बजेट र सांसदले पेश गरेका अत्यावश्यक योजना समेत कटौती गरेर बजेट ल्याएको भन्दै एमालेले विरोध जनाएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता लीला गिरीले सदनको सुरुमै बजेटका बारेमा धारणा राखेर बजेट पूर्वाग्रही, सतही, संघीयताको मर्म विपरीत, बेथिति निम्त्याउने र कार्यकर्ता पोस्ने खालको आएको भन्दै सच्याउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । बजेटको विरोधमा सत्तापक्षकै पनि कतिपय सांसदहरू देखिएपछि सरकारलाई हम्मे हम्मे परेको छ । सदन सुरु भएका दिनदेखि बजेटका बारेमा छलफल नै सुरु भएको छैन ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले असार १ गते सदनमा बजेट प्रस्तुत गरेका थियो । आर्थिक मामिला मन्त्री धनबहादुर मास्कीले ४० अर्ब ४७ करोड ८९ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । बजेट सार्वजनिक भएपछि सत्तापक्षकै केही सांसदले सांसदहरुसँग मागिएका योजनाहरू समेत कुनै समावेश नभएको भन्दै विरोध गरेर १० गते बोलाइएको सदन रोकिएको थियो ।

एकातिर प्रमुख प्रतिपक्षी दलको सशक्त प्रतिरोध र अर्कोतिर सत्तापक्षै सांसदले विरोध गरेपछि सरकारलाई सकस भएको छ । चौतर्फी विरोधका स्वर बढ्न थालेपछि दश दिन ढिला गरी सदन आह्वान गरियो । तर, आह्वान गरिएका दिनमा पनि सदन चल्ने वातावरण बनेन ।

१० गते आह्वान गरिएको बैठक बस् न नसकेपछि तीन दिनपछि १३ गतेलाई सारियो । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बसेर सदनको कार्यसूची बनाउन सहमति जुटाउन खोजियो ।

त्यस दिन प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता लीला गिरीले सम्बोधन गर्दै बजेटलाई संशोधन गरेर समृद्धिका आधार साकार पार्न केन्द्रित गर्नुपर्ने माग गरे । सत्तापक्षले त्यसमा चासो दिएन । त्यसपछि एमाले सांसदहरूले विरोध शुरु गरे ।

एमालेका प्रमुख सचेतक तुलसीप्रसाद चौधरीले सदनमा उभिएर बजेट पूर्वाग्रही र कार्यकर्ता पोस्ने खालको आएकाले यसलाई स्वीकार गर्न नसकिने भन्दै विरोध जनाए ।

त्यसपछि एमालेका सबै सांसदले उभिए । सभामुख तुलाराम घर्तीले सहमति खोज्ने भन्दै आधा घण्टा स्थगित गरेको बैठक चल्नै सकेन र बैठक नै नबसी सूचना टाँस गरेर १७ गतेलाई आह्वान गरियो ।

असार १७ गते आइतबार ढिलागरी बैठक शुरु भयो । सभामुखले अर्थ मन्त्री धनबहादुर मास्कीलाई प्रस्तावित बजेटमाथि छलफलका लागि प्रस्ताव पेश गर्न समय दिए । लगत्तै प्रमुख प्रतिपक्ष दलका सांसदहरू रोष्ट्रम घेराउ गर्न पुगे ।

आइतबार बसेको लुम्बिनी प्रदेशसभाको दोस्रो अधिवेशनको १३ औं बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका सांसदहरूले नाराबाजी गरे र सदनको कारबाही अगाडि बढ्न सकेन ।

यो सिलसिला सोमबार पनि कायमै रह्यो । सोमबारको बैठकमा पनि प्रतिपक्षी दलका प्रमुख सचेतक तुलसीप्रसाद चौधरीले सम्बोधन गर्दै सरकारले एकलौटी र बलमिचाइँ गरेर अगाडि बढ्न खोजेकाले सदनमार्फत् विरोध जनाएको उल्लेख गरे । बजेटमा भएका कमजोरी र निर्देशनालय हटाउने निर्णयलाई सच्याउन आफूहरूले माग गर्दै आएको उनले दोहोराए ।

जबरजस्ती प्रस्ताव पेश भएको आरोप

प्रतिपक्ष दलका सांसदहरू रोष्ट्रम अगाडि उभिएर विरोध जनाइरहेकै बेलामा सरकारले अर्को बलजफती गरेको एमालेको आरोप छ । अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्कीले सदनमा आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सैद्धान्तिक छलफलको प्रस्ताव जबरजस्ती रूपमा पेश गरेका छन् ।

सदनमा आफूहरूले (प्रतिपक्षी दल एमालेले) उठाउँदै आएको गम्भीर र संवेदनशील विषयमा वास्तै नगरी र सहमतिको वातावरण नै नबनाई सत्तापक्षले फेरि बलजफती गर्ने काम भएको एमाले सांसद भोजप्रसाद श्रेष्ठको टिप्पणी छ ।

सरकारको बलमिचाइँ : एमाले

प्रदेशसभामा गतिरोध उत्पन्न हुनुमा स्वयम् सरकार नै जिम्मेवार रहेको एमालेले आरोप लगाएको छ । प्रमुख सचेतक तुलसीप्रसाद चौधरीले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै बलमिचाइँ गर्दै सरकार अघि बढेको बेला सदन स्थगित हुन पुगेको र सरकारले छलफलको कुनै वातावरण नै नबनाएको दाबी गरेका छन् । सदनको गतिरोध हुनुमा जिम्मेवार पनि प्रदेश सरकार नै रहेको उनको आरोप छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को बजेट मार्फत प्रदेशका निर्देशनालय खारेज गर्ने, विगत सरकारले सञ्चालन गरेका क्रमागत योजनाहरू कटौती गर्ने, बहुवर्षीय योजनाहरूलाई अलपत्र पार्ने उद्देश्यका साथ थोरै बजेटको व्यवस्था गर्ने र सरकारको सम्पूर्ण ध्यान संघीयताको मर्म र भावनालाई कमजोर बनाउन उद्यत रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

बजेट पेश भएको तीन साता पुग्न लाग्दा छलफल समेत नभएका कारण कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको छ । चालू वर्षको बजेटसमेत खर्च गर्न नसकेको आरोप खेपेको सरकारलाई समयमै बजेट पास नहुँदा अर्को समस्या थपिएको हो ।