बाँके\नेपाल सरकारले बुधबार प्रतिनिधि सभाको सचिवालयमा ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८०’ दर्ता गराएको छ । राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना, २०२८ मा आधारित ५२ वर्ष पुरानो ‘शिक्षा ऐन, २०२८ लाई विस्थापित गर्ने गरि ल्याइएको विधेयकमा अब हाउसभित्र दफावार छलफल हुनेछ र सम्भवत हुबहु नै स्वीकृत हुने आंकलन देखिन्छ ।
स्थानीय तहहरुले शिक्षा सम्वन्धी कानून बनाई विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्दै आएका थिए । विधेयकको दफा २० ले समुदायस्तरमा प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र नरहने व्यवस्था गरेको छ । विधेयकले समुदायमा रहेका प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रलाई विद्यालयमा गाभ्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । हाल प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र सम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई छ ।
विधेयकको दफा २२ ले साविकका जिल्ला शिक्षा कार्यालय ब्यूँत्याउने भएको छ । शिक्षा कार्यालयहरु ब्यूँतिए विद्यालयको नक्साङ्कन गर्ने, विद्यालयको मुल्याङ्कन गर्ने, अनुगमन गर्ने जस्ता हालका स्थानीय तहका अधिकारहरु कटौती हुनेछन् ।
विधेयकको दफा २७ ले आधारभूत तहको परीक्षा सम्बन्धी स्थानीय तहले प्रयोग गर्दै आएको अधिकारमा पनि अंकुश लगाउने भएको छ । उक्त दफामा आधारभूत शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षाको मूल विषयको प्रश्न पत्र शिक्षा कार्यालयले बनाउने र ऐच्छिक विषयको प्रश्न पत्र स्थानीय तहले बनाउने व्यवस्था गरेको छ । यो अधिकार पनि हाल स्थानीय तहले प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
स्थानीय तहले गर्दै आएको आफ्नो क्षेत्रभित्रका विद्यालयहरुमा शिक्षक दरबन्दी मिलानको अधिकारमाथि पनि विधेयकले अंकुश लाउने भएको छ । अब दरबन्दी मिलानको कार्य संघीय शिक्षा मन्त्रालयले गर्ने विधेयकको दफा ४३ मा उल्लेख छ ।
केही अधिकार थपिए स्थानीय तहलाई
उसो त विधेयकले केही कुरामा भने स्थानीय तहलाई हालको भन्दा धेरै अधिकार दिएको पनि छ । दफा ४८ मा शिक्षा सेवा आयोगले छनौट गरेको शिक्षकलाई नियुक्ती गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । हाल आयोगले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरुलाई शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाईले नियुक्ती दिने व्यवस्था छ ।
यस्तै, विधेयकको दफा ६० ले शिक्षक सरुवा गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । उक्त दफामा स्थानीय तहभित्र आफैं र फरक पालिकाको हकमा सरुवा भई आउने पालिकाको सहमतिमा स्थानीय तहले आफैं गर्न पाउने व्यवस्था छ । हाल सरुवा भई जाने र आउने विद्यालयको सहमति, दुवै स्थानीय तहको सहमतिको आधारमा जिल्लाभित्र शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाईले गर्ने व्यवस्था छ ।
यस्तै, विधेकयको दफा ८४ मा शिक्षकले पदीय मर्यादा र जिम्मेवारी पूरा नगरेमा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले चेतावनी दिन सक्ने अधिकार दिइएको छ ।
दफा ८९ मा ५ वर्षसम्म तलब वृद्धि रोक्का हुने गरी विभागीय कारबाही गर्ने स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई दिइएको छ । सो दफाले शिक्षकलाई सेवाबाट हटाउन सक्ने अधिकार समेत स्थानीय कार्यपालिकालाई दिएको छ ।
यस्तै, विधेयकको दफा १०८ अनुसार विद्यालय कर्मचारीहरुको नियुक्ती गर्ने अधिकार पनि स्थानीय तहलाई दिएको छ । साभार
