सन् १९९० को दशकपछि जलविद्युत् विकासका लागि विभिन्न पहल भएको देखिन्छ । यसै दशकमा नेपालमा विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाको लागि चर्चा चलेको थियो । यसमध्ये अरूण तेस्रोले चर्चित हुने मौका पायो । यसको निर्माणका लागि विश्व बैंकको लगानी त्यसताका आकर्षित भएको थियो । तर, विश्व बैंकको पहलमा हुने लगानी अवसान हुन पुग्यो । कारण के थियो भने, विश्व बैंकले यसबाट हात झिक्नु ।

किटान गरेर भन्न सकिने अवस्था नभए पनि अनुमान लगाउन सकिन्छ । विविध कारणमध्ये नेपालको जलविद्युत्मा भारतीय एकाधिकारपन पनि एक हुन सक्छ । यसैको परिणाम पनि हुन सक्छ, भारतीय लगानीमा यो आयोजनाको निर्माण भइरहेको छ । यसबाट उत्पादित बिजुलीको केही अंश नेपाललाई दिएर बाँकी सबै भारतले लैजाने प्रावधान रहेको छ । यसले के देखाउँछ भने भारत आफै नेपालमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न आतुर छ । यसका साथसाथै चिनियाँ कम्पनीहरू पनि नेपालको जलविद्युत् विकासका लागि आतुर देखिन्छन् तर सफल हुन सकेका छैनन् । केही सानातिना जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण चिनियाँ लगानीमा रहेको र ती आयोजनाबाट बिजुली उत्पादन भइरहेको छ ।

यस्तै चिनियाँ लगानीमा माथिल्लो त्रिशूली जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण हुने कुराको चर्चा चल्यो । नेपाल सरकार, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र चाइना एक्जिम बैंक यो आयोजना निर्माण गर्दा लाग्ने खर्चका स्रोतका रूपमा रहेका थिए । सन् २०१० मा शुरू भई सन् २०१४ मा निर्माण सम्पन्न हुने गरी सम्झौता भइसकेको थियो । चाइना गेजुवा ग्रूप कम्पनी लिमिटेडले यसको निर्माण गरिरहेको थियो । यस कम्पनीले सन् २०१३ सम्ममा एक चौथाइ कार्य गरिसकेको थियो भन्ने प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक भइसकेको थियो ।

कारण विभिन्न हुन सक्छन् तर क्षमता अभिवृद्धि गर्ने नाउँमा यो आयोजनाको निर्माणमा अवरोध हुन पुग्यो । राज्यका शक्तिशाली व्यक्तिहरू र विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीहरू समेत यो आयोजनाको विरोधमा उत्रिए । फलस्वरूप यो आयोजनाको निर्माण नै बन्द हुन पुग्यो । जति यो आयोजनाको निर्माणमा लगानी भयो । यो नेपालको थियो, तत्काल प्रतिफल नआउने क्षेत्रमा लगानी भयो । यसले तत्काल प्रतिफल दिन सकेन । तत्कालीन अवस्थामा लगानी खेर गयो । यही प्रयोग वैकल्पिक क्षेत्रहरूमा भएको भए प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने थियो । यो एउटा उदाहरण हो, अपारदर्शिता र गैरजिम्मेवारपनको । हाल यसको निर्माण कोरियाली लगानी र प्रविधिमा हुने भनिएको छ । आशा गरांै, फेरि कतैबाट अर्कोतिर नसोझिएमा यसको निर्माण कोरियाली लगानीमा हुन्छ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । कोरियाली लगानीमा आयोजनाले सफलता त्यसबेला पाउन सक्छ जब चीन र अमेरिकाको सम्बन्धमा सौहार्द हुन्छ । अन्यथा कोरियाली लगानी पनि प्रभावहीन हुन सक्ने कुरामा शंका गर्न सकिन्छ ।

नेपाल सरकारले इजाजतपत्र रद्द गर्ने निर्णय भएपछि चाइना स्नोयी माउन्टेन इन्जिनीयरिङ कर्पोरेशन र एशियाली विकास बैंक दुवै ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण गर्नबाट बाहिरिएका थिए । पछि चाइना थ्री गर्जेज कर्पोरेशनले यसको निर्माणमा चासो देखायो । सोहीअनुरूप नेपाल सरकारले यो आयोजना निर्माणका लागि सम्झौता पनि गर्‍यो । यो आयोजना निर्माणका लागि एउटा पार्टीको सरकारले सम्झौता गर्‍यो ।

नेपालमा सरकार फेरिइने भएकाले फेरि अर्को दलको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । नयाँ बनेको सरकारको पालामा चाइना थ्री गर्जेज कर्पोरेशन यसको निर्माणबाट बाहिरियो । यसले के देखाउँछ भने नेपालले दुईपटक यो आयोजनामा संलग्न रहेका चाइनाका जलविद्युत् उत्पादकहरूलाई गुमायो । प्राविधिक र आर्थिक अड्चन हुन सक्छन् यी जलविद्युत् उत्पादक कम्पनीहरू बाहिरिनुमा । तर, वास्तविकता र रहस्य यही कारणलाई मात्र मान्न सकिँदैन । भू–राजनीतिक परिवेश नै यसको प्रमुख कारक हुन सक्ने कुरा नकार्न पनि सकिँदैन । जे होस् यो आयोजनाले फेरि नयाँ लगानीकर्ता पाएको छ । नेपालका केही अन्य जलविद्युत् आयोजनाहरू जस्तै यसले पनि भारतीय पोल्टामा लुटपुटिने मौका पाएको छ । आशा गरौं, फेरि पनि यसको निर्माण कतै कुनै बहानामा रद्द नहोस् ।

विनाप्रतिस्पर्धा चाइना गेजुवा ग्रूप कर्पोरेशनले १२०० मेगावाट उत्पादन क्षमताको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणका लागि सन् २०१७ मा इजाजत पाएको थियो । तर, यो सम्झौता काम शुरू नगर्दै सोही वर्ष रद्द हुन पुग्यो । यसको मुख्य कारण देखाइएको थियो, प्रतिस्पर्धाविना गरिएको सम्झौता ।

नेपाल सरकारले आफैले यसको निर्माण गर्ने भन्ने चर्चा चलिरहेको छ । यस्तै माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणका लागि पनि चीन तत्पर देखिन्छ । तर, नेपाल यस विषयमा राम्ररी खुल्न सकेको छैन । नेपालको आफ्नै लगानीमा निर्माण गर्ने भनेर अट्किरहेको छ । तर, नेपालसँग प्रविधिका साथै यथेष्ट लगानीको अभाव छ । अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूबाट नेपालले ऋण लिएर यसको पहल गर्न सक्ने सम्भावना नरहेको पनि होइन, यसो गर्न सकिन्छ । यी संस्थाबाट सहयोग प्राप्त गर्न विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरूको सहमतिका साथै अनुमति पाउनुपर्छ । जहाँसम्म आन्तरिक ऋणको कुरा छ यति ठूलो आयोजना निर्माणका लागि कठिन मात्र होइन, अपर्याप्त नै हुन्छ ।

यति हुँदाहुँदै पनि चीनले माथिल्लो मस्र्याङ्दी र मादी जलविद्युत् आयोजना बुट प्रणालीअन्तर्गत निर्माण गरिरहेको छ जसमा माथिल्लो मस्र्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनाबाट ५० मेगावाट बिजुली उत्पादन भइसकेको छ । चिनियाँ कम्पनीको प्रविधिमा ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भई बिजुली प्रवाह भइरहेको छ । यसले के प्रमाणित गर्छ भने नेपालका ठूलाठूला जलविद्युत्् आयोजनाको निर्माणबाट चीन बाहिरिए पनि जलविद्युत् उत्पादनका क्षेत्रमा चीनको उल्लेखनीय योगदान रहेको तथ्य नकार्न सकिँदैन । यही तथ्यलाई आधार बनाएर होला, भारतले ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण गरिरहेको छ ।

जलविद्युत् क्षेत्रमा भारतले आफ्नो वर्चस्व कायम राख्न हालै १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली नेपालबाट आयात गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ । प्रतिबद्धता मात्र होइन, सम्झौता नै भइसकेको छ । तर, भारत चीनको लगानी, प्रविधि वा सहयोगमा निर्मित जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीको आयातमा भने अघोषित प्रतिबन्ध लगाइरहेको छ । ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणमा चीनको लगानीको सम्भावना कटौती हुनासाथ भारतीय लगानीमा निर्माण गरी विद्युत् उत्पादनका लागि सम्झौता नै भइसकेको छ ।

यसअतिरक्त अन्य जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणको इजाजत पनि लिइसकेको छ । यसले के देखाउँछ भने नेपालको जलविद्युत्मा भारत आफ्नो वर्चस्व कायम राख्न चाहन्छ । चीनको लगानीबाट जलविद्युत् वा जलस्रोतको विकासका लागि भारत तगारो बन्ने सम्भावना धेरै देखिन्छ । यसै सन्दर्भलाई संकेत गर्दै नेपालका लागि चीनका राजदूत चेनसोङले नेपालको विद्युत् व्यापारका बारेमा हालै टिपणी गरेका थिए, ‘नेपालले सन् २०२२–२३ मा ६ दशमलव २५ भारू बराबरको बिजुली निर्यात गरेको थियो भने सोही वर्ष ११ दशमलव ८ भारू बराबरको बिजुली आयात गरेको थियो । कहाँनेर नेपाललाई फाइदा भयो ।’ पञ्चेश्वर जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण गर्न आत्तिएको भारत एकाएक पछि हटेजस्तो देखिन्छ । यसको डीपीआरसम्म बन्न सकेको छैन । भारत नेपालका जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण बीबीआईएनको नमूनामा ढाल्न चाहन्छ । अर्थात् नेपालका सबै जलविद्युत् आयोजना आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न चाहन्छ । यसले विशेष गरेर चीनलगायत अन्य देशको पहललाई निस्तेज बनाउन मद्दत गर्छ ।

लेखक अर्थशास्त्री हुन् ।