देशमा विद्यमान राजनीतिक व्यवस्था र राजनीतिज्ञहरू राम्रो हुँदा पनि कर्मचारीतन्त्र इमानदार, निष्पक्ष, कर्तव्यपरायण, सुयोग्य र सदाचारी नहुँदा देश समुन्नतिको दिसामा अघि बढ्न सक्दैन । तानाशाही तन्त्रमा कर्मचारीहरुलाई अत्यधिक शासकहरू समर्पित बनाइन्छ । तटस्थ कर्मचारीतन्त्रको कल्पना नै गरिँदैन ।

अत्यन्त राम्रो लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा पनि शासकहरुको जीवनरेखा कर्मचारी हुन् । सबै प्रकारका राजनीतिज्ञहरुले प्राप्त गरेका आफ्ना अधिकारहरुको प्रयोग कर्मचारीका माध्यमबाट मात्र गर्न सक्छन् । सामान्यतया कर्मचारीहरू अनुभवी, विज्ञका रुपमा रहन्छन् । कानुनद्वारा शक्ति प्राप्त गरेका हुन्छन् । यो सर्वव्यापी हुन्छ । संसद्ले पारित गर्ने ऐनको मस्यौदा तयार पार्नेदेखि उक्त ऐन पारित हुँदासम्म कर्मचारीहरुले आफ्नो विज्ञताका आधारमा सांसदहरुलाई सहयोग गरेका हुन्छन् । पारित कानुनको व्याख्याता र कार्यन्वयनकर्ता पनि कर्मचारीहरू नै हुन् ।

राष्ट्रको समुन्नतिका लागि कर्मचारीतन्त्र इमानदार, चरित्रवान्, गतिशील र सक्षम हुनु जरुरी छ । यस्ता कर्मचारीहरुको कर्तव्यप्रति समर्पणभावका साथ स्वामित्व ग्रहण गर्ने अवस्थामा मात्र देशले प्रगति गर्न सक्छ । कुनै पनि देशले कर्मचारीहरुलाई अभिप्रेरित गरेर सक्षम नबनाई जनसमक्ष सरकारको सकारात्मक प्रभाव नै पार्न सक्दैन । राजनीतिज्ञहरू अत्यधिकरुपमा कर्मचारीतन्त्रमा निर्भर रहनुपर्दछ । प्रसिद्ध लेखक फ्रान्सिस फुकुयामाले राजनीतिक प्रणालीलाई लोकतान्त्रीकरण गर्नुभन्दा समग्र प्रशासनमा सुधार गर्नु राज्यको समुन्नतिका लागि बढी महत्वपूर्ण हुने भनाइ राखेका छन् । तसर्थ कर्मचारीतन्त्र सबै देशहरूका लागि भाग्यनिर्माता वा विकास निर्माणका संवाहक हुन् ।

कर्मचारीतन्त्रका कमजोरीहरु:
राष्ट्र निर्माणका लागि महत्वपूर्ण रहेका कर्मचारीहरूसँग नागरिकहरू त्रसित छन् । सार्वजनिक सेवा प्राप्तिका लागि उनीहरुलाई सम्मान गर्न बाध्य छन्, आज्ञापालक बनेका छन् । तर कर्मचारीहरुको अनुपस्थितिमा उनीहरुको तीव्र आलोचना गर्दछन् । यस्तो महत्वपूर्ण कर्मचारीतन्त्रप्रति जनता किन आक्रोशित भइराखेका छन् ? यसको विश्लेशण जरुरी छ । कर्मचारीतन्त्रको अवधारणामा नै आमूल परिवर्तन भएको छ । कर्मचारीहरुलाई परिचालन गर्ने कलाकौसल, यसका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत–साधन, सीप, योग्यता र आचरणसम्बन्धी प्रावधानमा नै पृथक प्रकारले चिन्तन हुन थालेको छ ।

नागरिकहरूको अपेक्षा अत्यन्त ज्यादा छ । कर्मचारीहरूमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ । लालफीताशाहीलाई संस्थागत स्वरुप दिएका छन् । यसले गर्दा अल्पसंख्यामा रहेका इमानदार, कर्तव्यनिष्ठ र सदाचारी कर्मचारीहरू जनताका नजरमा अपहेलित बनी पीडामा छन् । यो अवस्था सबै देशहरूमा पाइन्छ, तर विकासशील देशहरूमा ज्यादा छ । कर्मचारीहरू स्थायी सरकार हुन् । आफ्नो कार्यक्षेत्रको बारेमा विशेषज्ञता हासिल गरेका हुन्छन् । राजनीतिक नेतृत्व क्षणिक वा अस्थायी प्रकृतिको हुन्छ । त्यसैले क्षमतावान् कर्मचारीहरुले कतिपय अवस्थामा राजनीतिज्ञहरुलाई अप्रत्यक्षरुपमा अवज्ञा गर्ने प्रवृत्तिसमेत देखाउने गरेका छन् । यसबाट कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिज्ञहरूबीचको सम्बन्धमा मनोवैज्ञानिकरुपमा तिक्तता आइराखेको छ ।
कर्मचारीतन्त्रका समस्या र समाधान:

समुन्नत देशहरूमा कर्मचारीहरूप्रतिको जनताको सोचाइमा परिवर्तन आएको छ । उनीहरू सेवाभावबाट समर्पित छन् । तर नेपालका प्रायः सबै कर्मचारीमा शासकीय मनोविज्ञानले पक्कड जमाएको छ । संघीय देश नेपालका विभिन्न तहहरूका सरकारहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरुको संख्या (नेपाली सेनाबाहेक) ३ लाख छ । नेपालको २ करोड ९२ लाख जनसंख्यामा १ करोड नागरिक विदेशिएका छन् । बाँकी रहेका जनसंख्यामा हिसाब गर्दा ६४ जनसंख्यामा एक कर्मचारी पर्दछ ।

कर्मचारी र जनसंख्याको अनुपातले कर्मचारीहरुलाई सेवा प्रवाह गर्न असहज अवस्था देखिँदैन । नेपालका कर्मचारीहरुले स्वविवेकीय अधिकार अत्यन्त ज्यादा प्रयोग गरिराखेका छन् । तदर्थवादमा अभ्यस्त छन् । सेवाग्राहीहरूलाई विभेदजन्य व्यवहार गरिराखेका छन् । नागरिकहरूमाथि प्रभुत्व कायम गर्ने चिन्तन उनीहरुको कार्यशैलीबाट प्रस्ट हुन्छ । यिनीहरुबाट विशेष गरी दूरदराजदेखि सेवा लिन आएका न्यून आय भएका नागरिकहरू प्रताडित भएका छन् । सार्वजनिक सेवा र वस्तुको वितरणमा सेवाप्रदायकहरुको संख्या पर्याप्त हुँदा पनि सेवाग्राहीहरू असल मित्र बन्न सकेका छैनन् ।

नेपालको संविधानले मन्त्रालयहरुको संख्या किटान गरिदिएको छ । यसबाट कर्मचारीहरुको संख्यामा कमी आउनुपर्ने हो, तर यसको आकार आवश्यकताभन्दा ठूलो छ । यस परिस्थितिका कारण भविष्यमा निवृत्तिभरणलगायतका अवकाशपश्चात्का आर्थिक दायित्वहरू वृद्धि हुने निश्चित छ । यसको परिणामका रुपमा साधारण बजेटको आकार बढी हुन जान्छ, देशमा विकास निर्माणका आधारशिलाहरू बन्न सक्ने अवस्था रहँदैन । भूमण्डलीय हिसाबले कर्मचारीहरुको भूमिकामा नै परिवर्तन आइराखेको छ । सार्कक्षेत्रकै कर्मचारीहरूमा नयाँ चुनौतीहरुको सामना गर्न सक्ने सीप र योग्यताको अभाव देखिन्छ । संयुक्त अधिराज्यलगायतका पश्चिमा देशहरुले कर्मचारीतन्त्रमा आमूल सुधार गरिराखेका छन् । तर नेपाल यस दिशामा धेरै पछि परेको छ । परिणामतः नेपालको कर्मचारीतन्त्र नागरिकमैत्री हुन सकेको छैन ।

नेपालका राजनीतिक नेतृत्व तहहरूमा रहनेहरू आफ्नो आशय अनुसारका कार्यहरूमात्र कर्मचारीहरुले गरुन् भन्ने मनोविज्ञान पालेर बसेका छन् । उनीहरुको प्रशंसा गर्ने जत्थाका रुपमा कर्मचारीतन्त्रलाई अभ्यस्त बनाउन लागिपरेका छन् । यसबाट कर्मचारीहरूमा योग्यता र क्षमताको अभाव हुँदै आएको छ । योग्यता प्रणाली कमजोर बन्दै गएको छ । कोभिड–१९ को संक्रमणको समयमा नेपालको कर्मचारीतन्त्रले यथासमयमा उपचार सामग्रीसहित प्रस्तुत हुन सकेको थिएन । सरकार आफ्नो जनशक्ति परिचालन गरी सेवा प्रदान गर्न लाचार देखिएको थियो । नेपाल प्राकृतिक प्रकोप प्रभावित क्षेत्र हो । यस अवस्थामा उद्धार, सुरक्षा र पुनस्र्थापनाका लागि यो जनशक्ति अत्यन्त सक्षम हुनु जरुरी छ । आधुनिक नेपालमा जनअपेक्षा सम्बोधन गर्न सक्ने गरी समग्र कर्मचारीतन्त्रमा आमूल परिवर्तनको आवश्यकता देखिएको छ ।

सुधारका लागि निश्चित अवधिको योजना तयार पारी सो अवधिभित्र जनताले अपेक्षा गरेअनुसारको कार्य सम्पादन गर्न सक्षम कर्मचारी उपलब्ध हुन सक्ने अवस्था निर्माण गर्नुपर्दछ । देशभित्र उपलब्ध भएका अब्बल गुणस्तरयुक्त व्यक्तिहरुलाई सरकारी सेवामा आकर्षित गराउने परिस्थिति निर्माण गर्न सक्नुपर्दछ । यस्ता दक्ष जनशक्तिलाई सेवाभित्र निरन्तरता दिन सक्ने गरी सुधार गरिनुपर्दछ । जनशक्ति उत्पादन गर्ने संस्थाहरुले जे–जस्तो जनशक्ति उत्पादन गर्दछन् त्यहीमध्येका मध्यमस्तरीय जनशक्तिमात्र सरकारी सेवामा आएका छन् । सरकारी निकायहरूमा आमूल परिवर्तन गर्न के योग्यता र क्षमता भएका के कति संख्यामा कर्मचारी आवश्यक पर्ने हो ? सोही अनुसारको स्पष्ट गरी योग्यता र सीप प्रदान गर्ने संस्थाहरुलाई निर्देशित गर्नुपर्दछ ।

यस्ता संस्थाहरुको क्षमताको पनि प्रक्षेपण गर्नु जरुरी हुन्छ । सेवा प्रवेश गरेकाहरूका लागि वृत्ति विकासको प्रत्याभूति गरी सेवाभित्र समग्र कर्मचारीहरुको प्रतिभा व्यवस्थापन हुनु जरुरी छ । विश्वका धेरै देशहरुले सरकारी कार्यका लागि सेवा करारबाट काम लिन थालेका छन् । नेपालले पनि यही प्रक्रिया अवलम्बन गरेको छ । तर यदि उपयुक्त प्रकारले सुधार गर्दै जाने हो भने यसलाई निरन्तरता दिन आवश्यक पर्दैन । सबै सन्दर्भ राजनीतिमै आएर जोडिएको छ । सृजनात्मक सोच र नयाँ–नयाँ अनुसन्धानका आधारमा नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा बृहत् सुधार गर्न राजनीतिक नेतृत्व सक्षम हुनुपर्दछ ।

नेपालका कर्मचारीहरू राजनीतिकरुपमा आशक्ति राख्दै कर्मक्षेत्रमा उत्रिएकाले उनीहरुको यो गलत मनोदसालाई नेपालको राजनीतिले मात्र सफा गर्न सक्छ । यसमा सरकारमात्र नभई सबै राजनीतिक दलहरुको जाँगर र इच्छाशक्ति हुनुपर्दछ । नेपालका कर्मचारीहरू परिवर्तनकामी देखिँदैनन् । राजनीतिले पनि उनीहरुलाई अभिप्रेरित गर्न सकेको छैन । सृजनात्मक, उत्पादक र यथासमयमा उपयुक्त निर्णय लिन सक्ने नयाँ चिन्तन र कार्यशैलीका आधारमा जनअपेक्षा अनुरुप स्वतस्फूर्त प्रकारले कार्यसम्पादन गर्न सक्ने गरी सबल प्रणालीको विकास गरिनुपर्दछ ।

नेपालका कर्मचारीहरू उपलब्ध भएका जनशक्तिमध्ये अब्बल दर्जाका छन् । नेपालको कर्मचारीहरुको नियुक्तिका लागि लोक सेवा आयोगको सिफारिस अनिवार्य छ । निजामतीबाहेक अन्य कर्मचारीहरुलाई समेत लोक सेवा आयोगको लिखित परीक्षा पास गर्नु जरुरी हुने व्यवस्था संपिधानमै छ । यस आयोग एक निश्चित प्रणालीबाट सञ्चालित भएकाले यसको निष्पक्षतामा सन्देह गरिँदैन । कर्मचारीहरुलाई देशभित्र र विदेशमै विभिन्न प्रकारका प्रसिक्षणहरु प्रदान गरी सीपयुक्त बनाइएको छ ।

नेपालका कर्मचारीहरूको अन्य देशका कर्मचारीहरूसँग तुलना गर्दा क्षमतावान् छन् । केही उदाहरणहरु प्रस्तुत गरौँ । पञ्चायतकालदेखि हालसम्म आइपुग्दा धेरैवटा आम निर्वाचनहरू सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सफल भएका छन् । खिलराजजीको नेतृत्वमा गठन मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरु सबै कर्मचारी थिए । निष्पक्ष निर्वाचन गराउने जिम्मेवारीपूर्ण सफलताका साथ सम्पन्न गरेका थिए । पञ्चायती कालदेखि हालसम्म आइपुग्दा तीनवटा महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् पनि शीघ्र नयाँ राजनीतिक नेतृत्वमैत्री बनी कार्यसम्पादन गर्दै अद्वितीय गतिशीलता प्रदर्शन गरेको छ । प्राकृतिक प्रकोपका समयमा नेपालका कर्मचारीहरुको सेवाभाव र कार्यसम्पादन स्तर स्वागतयोग्य छ । संकट व्यवस्थापन र द्वन्द्व व्यवस्थापनमा कर्मचारीहरू अब्बल देखिएका छन् ।

तर नेपालको कर्मचारीतन्त्र पहिले द्वन्द्व आमन्त्रण गरी तत्पश्चात् समाधानमा पुग्ने कार्यमा अभ्यस्त छ । अत्यधिक राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण उनीहरू असुरक्षित महसुस गरिराखेका छन् । राजनीतिक नेतृत्व भ्रष्ट भएकाले र कर्मचारीहरूकै संलग्नतामा मात्र भ्रष्टाचार गर्न सकिने हुँदा कर्मचारीहरुलाई भ्रष्टाचार गर्न लगाई आफू फाइदा लिइराखेका छन् । बलिवेदीमा कर्मचारीहरु परिराखेका छन् । ललिता निवास जग्गाकै उदाहरण यस प्रकरणमा पर्याप्त छ ।

यस काण्डमा सरकार प्रमुखहरु प्रत्यक्ष संलग्न रहे । पर्याप्त फाइदा लिए । भ्रष्टाचारयुक्त काम गर्न हुँदैन भन्ने राय दिएका कर्मचारीहरुमाथि मुद्दा चलाइएको छ । यही कारणले गर्दा कर्मचारीहरू राजनीतिक नेतृत्वप्रति सशंकित छन् । असुरक्षित महसुस गरिराखेका छन् । निर्णय लिन थप आशंका पैदा हुने अवस्थाको पहिचान कर्मचारीहरूले गरिराखेका छन् । जब कर्मचारी आफ्नो निर्धारित कार्यसम्पादनमा रहँदा रक्षात्मक बन्ने प्रयास गर्दछ, विश्वासको संकट त्यहीँ हुन्छ । कर्मचारीतन्त्रको स्वतस्फूर्त सञ्चालन अवरोध देखा पर्दछ । राजनीतिक आसय अनुसारको कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने बाध्यता भएकाले योग्यता प्रणालीका आधारमा आएका समाजका अब्बल जनशक्ति पनि कामयावी हुन सक्दैनन् ।

सरकारी स्तरमा निर्णयका तहहरू अत्यन्त ज्यादा छन् । निजी क्षेत्रका कार्य प्रक्रियाहरुलाई सरकारी क्षेत्रले ग्रहण गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसले गर्दा योग्यता प्रणालीमै संकुचनको स्थिति छ । प्राविधिक सेवाबाहेकका कर्मचारीहरू जो–कोही जुनसुकै पदका लागि समान तवरले योग्य हुने अर्थमा पदस्थापन र सरुवा भइराखेको छ । सेवा प्रवाह गर्ने तहमा कर्मचारीको अभाव छ । तथापि बहुप्रतिभाशाली कर्मचारीहरू रहेकाले असहज अवस्थामा कर्मचारीतन्त्रले देखाएको कर्यकुशलाताबाट सरकारले राहत पाउने गरेको स्थिति छ । यदि नेपालको राजनीतिले कर्मचारीतन्त्रलाई आत्मसात् गर्दै सहजीकरण गर्दा यो जनशक्ति जनअपेक्षा अनुरुप सहजै परिचालन हुन सक्ने देखिँदै छ ।

देशमा गरिबी निवारणको गति सुस्त छ । स्रोत–साधनको वितरण असमान प्रकारले भएको छ । बेरोजगारीबाट देश आक्रान्त छ । व्यापार घाटा उच्चविन्दुमा छ । लगानी गरेर विकासका आधारशिलाहरुको निर्माण तीव्र गतिमा हुने अवस्था पनि छैन । यस्ता आर्थिक अवस्थाको समाधान आर्थिक सिद्धान्तका आधारमै खोजिनुपर्दछ । यस अवस्थामा राजनीति ठीक प्रकारले परिचालन हुँदा देशको कर्मचारीतन्त्रले अर्थ व्यवस्थालाई ठीक दिशामा अभिमुख गराउन सक्छ । राजनीतिक क्रियाशीलता यस दिशामा अत्यावश्यक छ । कर्मचारीहरुको विज्ञता र अनुभवको उपयोग गर्न राजनीतिक तत्परता जरुरी छ ।

सरकारले एकाधिकार कायम गरेर व्यापार व्यवसाय गरिराखेको छ । जोखिमका कारण निजी क्षेत्रले सबै प्रकारका व्यापार व्यवसाय गर्दैन । सरकारले सामाजिक सेवा प्रवाह गर्नु नै पर्ने दायित्व हुन्छ । सरकारी निकायहरू व्यापारिक सिद्धान्तका आधारमा व्यवस्थित नभएका कारण कर्मचारीबाट गरिएको व्यापार व्यवसाय सफल हुन सक्दैन । सरकारी स्तरबाट गरिने व्यापार व्यवसाय व्यापारिक सिद्धान्त अनुसार गर्ने उपायहरुको खोजी नेपालको राजनीतिले गर्नु जरुरी छ । कुनै पनि प्रकारको अस्वाभाविक र अनुपयुक्त राजनीतिक हस्तक्षेप हुनुहुँदैन । नेपाल एयरलायन्सको दुर्दशा उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ ।

विश्व परिवेशमा प्रयोगमा आएका असल अभ्यासहरुको कार्यान्वयन नेपालको विशिष्ट अवस्थामा कसरी प्रभावकारी प्रकारले गर्न सकिएला ? सम्भव भए सबै क्रियाकलापहरू जनताको सहभागिताको अर्थपूर्ण सुनिश्चितता गरिनुपर्दछ । नियन्त्रणमुखी पुरातन सोचबाट मुक्त हुनुको विकल्प कर्मचारी र राजनीति दुवै समूहलाई छैन । स्वविवेकीय अधिकार र तदर्थताका आधारमा गरिने कार्यलाई नियन्त्रण गरिनुपर्दछ । यस सन्दर्भमा डेनमार्कमा गरिने राजस्व असुलीको प्रणालीबाट सिक्नु जरुरी छ ।

राजनीतिज्ञ र कर्मचारीहरुको सम्बन्ध अत्यन्त मित्रवत् हुनुपर्दछ । एक–अर्काका सहयोगी र परिपूरकका रुपमा स्थापित हुनुपर्दछ । राजनीतिक नेतृत्वको अन्धभक्त बन्ने सोचबाट कर्मचारीहरुलाई मुक्ति दिलाउने व्यवस्था हुनुपर्दछ । भागवण्डाको संस्कृति र संस्कारलाई पूर्णरुपमा निस्तेज गराउनुपर्दछ । राज्यका अंगहरू राजनीतिक सर्वोच्चता कायम गर्दै अनावश्यक हस्तक्षेप हुँदै आएकोमा यसलाई तुरुन्त रोक्नुपर्दछ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख र प्रधान न्यायाधीशद्वयउपर संसद्मा पेस भएको महाभियोगको प्रस्तावजस्ता घटनाक्रम र संवैधानिक आयोग एवं न्यायिक समितिमा देखिएको संरचना नै राजनीतिक प्रभाव पार्ने प्रकारको छ । यस्ता विसंगतिहरुको विश्लेषण गरी पूर्णरुपमा समाधानमा पुग्नुपर्दछ । निर्वाचन प्रणाली अत्यन्त खर्चिलो भएकाले भ्रष्टाचार र स्वार्थको द्वन्द्वको स्रोतका रुपमा रहेको छ । यसबाट कर्मचारीतन्त्र प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष प्रभावित हुन्छ । यी सबै सुधारका लागि गुणस्तरयुक्त सदाचारी र इमानदार व्यक्तिहरू नेपालको राजनीतिमा आकर्षित हुने अवस्था सिर्जना गर्नका लागि हाम्रा सबै प्रकारका प्रावधान र प्रणालीहरूको गम्भीरतापूर्वक पुनरवलोकन हुनु जरुरी छ ।

नेपालसमाचार पत्र बाट