नेपालको संविधानको भाग ३ मा मौलिक हक र नागरिक कर्तव्यको लामो सूची छ । मानव जीवनमा प्राणवायु अक्सिजनपछि पिउने पानीको अपरिहार्यतालाई मनन गरी सो सूचीमा (धारा ३५ को उपधारा ४) स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइलाई नागरिक हकका रूपमा स्थापित एवं प्रत्याभूत गरिएको छ । स्वच्छ खानेपानीको परिभाषा र मापदण्ड विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन तथा विश्वव्यापी रूपमा विभिन्न मुलुकले तय गरी लागु गरेका छन् । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको सदस्य रहेको हाम्रो मुलुक नेपालले समेत जलस्रोत ऐन, २०४९ को दफा १८ को उपदफा १ को कानुनी प्रबन्धका आधारमा खानेपानी मन्त्रालयबाट राष्ट्रिय खानेपानी गुणस्तर मापदण्ड, २०७९ जारी गरी खानेपानीको गुणस्तर तोकेको छ ।

चालु पन्ध्रौँ आवधिक योजनाको लक्ष्य अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अन्त्यसम्ममा ९९ प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई आधारभूत खानेपानी सेवावाट लाभान्वित गराउने उद्देश्य रहेकोमा मध्यावधि मूल्याङ्कन अवधि (आव २०७७।७८) सम्ममा ९४ प्रतिशतभन्दा कम जनसङ्ख्या आधारभूत खानेपानीको पहुँचमा रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ ।

उच्च मध्यम स्तरको खानेपानी पहुँचलाई आव २०८०/८१ सम्म ४० प्रतिशत जनसङ्ख्यासम्म पु¥याउने लक्ष्य रहेकोमा आव २०७७/७८ सम्ममा २५ प्रतिशतभन्दा कम जनसङ्ख्यासम्म मात्र उच्च मध्यम स्तरको खानेपानी पहुँच पुगेको देखिन्छ, जुन सोही अवधिको लक्ष्यभन्दा ५ प्रतिशत कम हो । खानेपानीसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको सरसफाइको सम्बन्धमा २०७६ सालमा नै शतप्रतिशत परिवार आधारभूत सरसफाइको पहुँचमा रहेको र ७७ जिल्ला नै खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषित भइसकेको भए पनि हाम्रो समग्र सरसफाइको अवस्था र चर्पीको पहुँच अझै पनि सहज मान्न सकिँदैन ।

केही दशकअघिसम्म मुलुक सहरीकरणको तीव्र विस्तारको चपेटामा नपरुन्जेल ग्रामीण क्षेत्रको खानेपानी व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण विषय रहेको थियो । तराईमा भूमिगत जलस्रोतको सहज उपलब्धता र उपत्यकालगायतका केही सङ्ख्यामा मात्र रहेका सहरमा राज्यको सहज दृष्टि र प्राथमिकता परेको हुनाले खानेपानीको उपलब्धता केही सहज महसुस भएको थियो । राजधानी उपत्यकाको बढ्दो जनसङ्ख्याको चाप र खानेपानीको मागलाई सम्बोधन गर्न बहुचर्चित मेलम्ची आयोजनाको भौतिक निर्माण सुरु भएको वर्षौं बितिसक्दा पनि अझै राजधानीवासीले कहिलेसम्ममा यसबाट सहज रूपमा खानेपानीको सुविधा प्राप्त गर्ने हुन भनेर किटान गर्न सकिने अवस्था देखिएको छैन ।

मेलम्चीको एकोहोरो सपना र पर्खाइको यो लामो अवधिबिच राजधानी उपत्यकाको खानेपानी माग सम्बोधन गर्ने वैकल्पिक उपायतर्फ सोचिएन । यसबिचमा राजधानी उपत्यकाका परम्परागत ढुङ्गेधारा, पोखरी जस्ता साना स्रोतको संरक्षण नभई अतिक्रमित हुँदै गए । उपत्यका भएर बग्ने विभिन्न नदी तथा खोला प्रदूषित भए । अनि नियमनको अभावमा अव्यवस्थित र अनियन्त्रित रूपमा अत्यधिक भूमिगत जलस्रोतको दोहनले यहाँको जलसुरक्षा मात्र नभई भौगर्भिक सुरक्षामा समेत प्रतिकूल असर पर्न थालेको अनुमान गरिएको छ । पछिल्लो समयमा विकल्प नहुँदा खानेपानीको समस्याले गाउँ बस्तीमा बसाइँसराइको क्रम बढेका समाचार आउन थालेका छन् ।

गोरखा भूकम्पपश्चात् प्रभावित क्षेत्रमा गरिएका अध्ययनले परम्परागत खानेपानीका मूल नै सुकेका, धस्सिएका तथा सरेको देखाएका छन् । राजधानी उपत्यकालगायतका सहरी क्षेत्रमा खानेपानीका लागि ट्याङ्कर, जार र मिनरल पानीको नाममा बेचिने बोतलका पानीहरूको व्यापार र यसप्रति समुदायको निर्भरता विकराल रूपमा बढ्दो छ । यसरी उत्पादन, ओसारपसार तथा खरिद भएको पानीको अर्थतन्त्र हेर्ने हो भने आज सहरी जीवनमा अभ्यस्त हरेक तहको परिवारले ठुलो आर्थिक दबाब झेलिरहेको छ । देशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारमा समेत पिउने र सामान्य कामका लागि प्रयोग हुने पानीको माग सम्बोधन गर्न दैनिक दर्जनौँ गाडीले डलरमा खरिद गरेको इन्धन खपत गर्दै जारमा पानी ओसारपसार रहेको दृश्य आफैँमा विडम्बनापूर्ण छ ।

के जारको पानी बराबर गुणस्तरको पानी पनि हामीले धारामा दिन नसक्ने अवस्था आएको हो ? यस्तो गम्भीर प्रश्नले सरोकारवालालाई पक्कै पनि चिमोटेकै हुनु पर्छ । आज कुनै ग्राहक नास्ता खान सामान्य रेस्टुरेन्टमा पस्यो भने उसको टेबुलअगाडि पहिला ‘मिनरल वाटर’ को बोतल आइपुग्छ । के सामान्य नेपाली नागरिक हरेक पटक रेस्टुराँमा कम्तीमा २५ रुपियाँ पर्ने बोतलको पानी किनेर पिउनसक्ने हैसियतमा पुगेका हुन् ? नागरिक स्वास्थ्यको जिम्मा लिएर बसेको अस्पताल जस्तो संवेदनशील संस्थाले आफ्ना बिरामीलाई सुरक्षित पिउने पानी उपलब्ध गराउन सकेको देखिँदैन ।

नेपाल जलस्रोतमा धनी देश हो भनेर घोकाउँदै सफा पानी, स्वस्थ खाना, स्वच्छ वातावरण, नैतिकवान् आचरण जस्ता पाठ पढाउने विद्यालयले आफ्ना विद्यार्थीका लागि पिउने पानी उपलब्ध गराउँदैनन् । साना नानीबाबुहरूले पनि तोतेबोली बोल्दै सकी नसकी पानीको बोतल गर्धनमा झुन्डाएर हिँड्नुपर्ने बाध्यतामा हुर्केको विद्यार्थीले के सिक्ने ?, कसरी सिक्ने ? अनि तिनले सिकेको कहाँ काम लाग्ने ? हामी सरोकारवाला सबैले घोत्लिएर सोच्ने बेला आएको छ ।

नेपालमा अहिले पानीको पहुँचका बारेमा मात्र चर्चा हुने गरेको र यसैलाई प्रगतिको सूचक मान्ने परम्परा छ । धारा जोडिएको आधारमा खानेपानीको सुविधा प्रत्याभूति गरिएको छ । ती धारामा कति दिनको अन्तरमा पानी आउँछ ? एक पटकमा कति पानी आउँछ ? आएको पानीको गुणस्तर कस्तो छ ? नपुग पानीको जोहो कसरी भएको छ ? यस्ता प्रश्नको उत्तर खोज्ने जमर्को नभएसम्म पानीको पहुँच, मात्रा, गुणस्तर र सेवामा सुशासनको अवस्था परिकल्पना गर्न सकिँदैन । खानेपानीमा भएको प्रगति र उपलब्धिको मापन धारा जोडिएका घरको गन्तीले हैन, स्वास्थ्य र सरसफाइको क्षेत्रमा भएको प्रगतिको आँकडाले मात्र पुष्टि गर्न सकिन्छ ।

आज गाउँ, सहर र हरेक भूगोलको बस्तीमा खानेपानीसँग सम्बन्धित कुनै न कुनै गम्भीर समस्या विद्यमान रहेको सहजै अनुभव गर्न सकिन्छ । सरकारले टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदा २० रुपियाँ बोतलको पानी पिउँदै सडकमा निस्केर संवैधानिक अधिकारको नारा घन्काउने दैनिक रूपमा अत्यावश्यक र मानवीय संवेदनासँग प्रत्यक्ष जोडिएको पिउनेपानीका यावत् समस्याबारे मौन रहँदै आएका छन् । जलसम्पदाको अपार सम्भावना भनिएको देशका सहरी क्षेत्रमा पनि अहिले कतिपय स्थानमा १५ दिनमा एक पटक मात्र केही घण्टाका लागि पानी वितरण हुने गरेको छ । सहरमा एक घरमा सामान्य हिसाबमा पनि औसतमा १५ जना व्यक्ति बसोबास गर्दछन् । एक जनाका लागि एक दिनमा १३५ लिटर पानी चाहिने सामान्य मापदण्ड हो । यस हिसाबले हामी कहिले पानीको आपूर्ति गर्न समर्थ हुन्छौँ ? अनि हामीले तय गरेको पानीसँग सम्बन्धित सहस्राब्दी लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिएला ?

हाम्रो संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न, जिम्मेवार र विकास निर्माणमा आधारभूत तहको सबै कार्यक्षेत्र प्रदान गरेको छ । तथापि खानेपानीको क्षेत्रमा अधिकांश स्थानीय तह अझै पनि जिम्मेवार र संवेदनशील हुन नसकेको तितो यथार्थ सबैले स्वीकार गर्नै पर्छ । अहिलेसम्मको अवस्थामा खानेपानी विकाससँग जोडिएका सरकारी संरचना, गैरसरकारी संस्थापछि मुख्य सहरबाहेकका स्थानमा सम्बन्धित खानेपानी उपभोक्ता समितिले नै यसमा जिम्मेवार र संलग्न रहँदै आएको देखिएको छ ।

विगतको जिल्ला विकास समितिको संरचनालाई अलग गरेर हेर्दा अहिलेको संरचनामा स्थानीय तहको प्रत्यक्ष संलग्नता र जिम्मेवारीको अभावमा पनि नेपालको खानेपानीको विकास, सञ्चालन र व्यवस्थापन कार्य भइरहेको पाइन्छ । धरान उपमहानगरपालिकामा स्वतन्त्र पहलको पदमा विजयी भएका नगर प्रमुखले धरानवासीको खानेपानी समस्या समाधानबाटै आफ्नो जितको मूल औचित्य साबित गर्दै छन् । खानेपानीको समस्या नागरिकका लागि यो हदसम्म पुगेको र यसमा स्थानीय तह अनि यसका जनप्रतिनिधिको सकारात्मक एवं जिम्मेवारपूर्ण पहलको माग कति रहेछ भन्ने विषयलाई धरान नगरको यो अवस्थाले स्पष्ट सङ्केत गरेको छ ।

खानेपानी तथा सरसफाइसम्बन्धी उपभोक्ता संस्थाले आफ्नो राष्ट्रिय महासङ्घ नै बनाएर उपभोक्तासमक्ष सम्भव भएसम्म सेवा दिँदै आएका छन् । उनीहरूले सेवा दिन नसकेको वा समाधान गर्न नसकेको परिस्थितिमा सर्वसाधारण उपभोक्ताले गुनासो गर्न अर्को उपाय वा निकायको पहुँच सहज छैन । संविधानको मर्मबमोजिम खानेपानीका लागि स्थानीय तहकै बृहत् जिम्मेवारी रहेको छ ।

सामाजिक विकासका अन्य पूर्वाधार जस्तै सडक, सिँचाइ, विमानस्थल, अस्पताल, रेलवे आदि राज्यले सम्पूर्ण लगानी आफैँ गरेर विकास गरेको हुन्छ । सेवा सञ्चालन भएपश्चात् मात्र सामान्य सेवा शुल्क लिने गरेको हुन्छ । उपभोक्ताको घरदैलोमा सेवा पु¥याएपछि यसको उपभोग गरेबापत सहज सञ्चालनका लागि न्यूनतम महसुलको व्यवस्था गरिनु उपयुक्त भए पनि सर्वसाधारण उपभोक्ताको दैनिक प्रयोगका लागि उपलब्ध गराइने खानेपानी जस्तो आधारभूत र मानवीय आवश्यकता अनि संविधानले मौलिक हक भनेर किटान गरेको क्षेत्रमा सुरुमै पूर्वाधार विकासमा साझेदारीका नाममा उपभोक्ताबाट प्रतिशत नै किटान गरेर लगानी सुनिश्चित गराउने परम्परा आफैँमा विडम्बनापूर्ण छ ।

स्थानीय सरकारको समन्वय नहुँदा उपभोक्ता समितिले उपलब्ध गराउने पानीको मात्रा, गुणस्तर तथा लिने महसुलमा समेत एकरूपता कायम हुन नसक्दा आमउपभोक्ताबिच अन्योलको वातावरण विद्यमान छ । एकभन्दा बढी पालिकाबिचको स्रोतको स्वामित्व विवाद, एकभन्दा बढी क्षेत्रबिच बाँडफाँटको विवाद, भूमिगत एवं सतह स्रोतको नियमनको सवाल, पानीको व्यापारिक प्रयोजनको नियमन, उपभोक्ता संस्थासँगको समन्वय तथा हरेक मानिसले पिउने पानीको निर्वाध सुविधा पाउने अवसरको प्रत्याभूति गर्न स्थानीय सरकारहरूको पहलकदमी र नेतृत्वदायी भूमिका अपरिहार्य रहेको छ । सङ्घीय सरकारको मन्त्रालय, विभाग तथा कार्यालयहरूले पनि खानेपानीसम्बन्धी पूर्वाधार विकासमा आफैँ अगाडि सर्नेभन्दा पनि स्थानीय तहको क्षमता विकासमा बढी केन्द्रित हुनु आजको आवश्यकता हो ।