अस्वस्थ राजनीतिको मारमा परेर मुलुक नै तरल अवस्थामा पुगेको बेला नेपालमा थप अर्को जटिल समस्या थपिन पुगेको छ। केही दिनयता देशका प्रमुख शहरहरुमा बढेको वायु प्रदूषणका कारण जनजीवन कष्टकर बन्न पुगेको छ।
अहिले नेपाल विश्वमा प्रदूषित शहरको तेस्रो नम्बरमा रहनुले पनि राजधानी काठमाडौंलगायतका ठाउँको वातावरणीय अवस्था कस्तो होला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। तीन वर्षअघि पनि यस्तै खालको समस्या देखा परेपछि सरकारले मुलुकभरका विद्यालय बन्द गर्नुपरेको थियो।
यतिखेर नेपालमा वायु प्रदूषणको मात्रा बढेर अस्वस्थकर वायुमा परिणत भएको छ। यसले फोक्सोको क्यान्सरसमेत गराउन सक्ने भएकाले सजग रहन जनस्वास्थ्यविद्हरुले सुझाव दिएका छन्। केही दिनयता अस्वस्थकर वायुका कारण मानिसमा विभिन्न किसिमका रोगका लक्ष्यणहरु देखा परेका छन्।
त्यसैले वायु प्रदूषण बढ्नुको कारण पत्ता लगाएर त्यसको न्यूनीकरण गर्नु नितान्त जरुरी देखिएको छ। वास्तवमा अहिले जंगलमा लागेको वा लगाइएको आगोबाट निस्किएको धुवाँका कारण वायु प्रदूषण बढ्दो अवस्थामा छ। त्यस्तै देशैभर निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको सडकबाट निस्किएको धूलो फैलिएर वायुलाई धुमिल बनाइदिएपछि अहिले यहाँको वायु प्रदूषण झन् जटिल बन्दै गएको छ। विश्वका प्रदूषित शहरको पहिलो नम्बरमा भारतको नयाँदिल्ली रहेको छ भने दोस्रोमा थाइल्यान्डको च्याङमाई शहर र तेस्रोमा नेपालको काठमाडौं रहेको छ ।
काठमाडौंको वायुको गुणस्तर सूचकांक झन्डै दुई सयको हाराहारीमा रहेको वातावरणविद्हरुले औँल्याएका छन्।
वायु प्रदूषण हुँदा आँखा, फोक्सो र छालामा असर पर्नुका साथै श्वासप्रश्वासका बिरामी अनि बालबालिका जोखिममा पर्ने भएकाले सतर्कता अपनाउन चिकित्सकहरुले आग्रह गरेका छन्। तर पनि त्यसको पालना भने भएको पाइँदैन। मुलुकभर फैलिएको अस्वस्थकर वायु प्रदूषणबाट जोगिन सकेसम्म घरभित्रै बस्ने, घरबाहिर निस्कनै परे मास्क प्रयोग गर्ने, चश्मा लगाउने र पूरै शरीर ढाकिने कपडा लगाएर हिँड्न आग्रह गरिएको छ । वातावरण बिग्रँदै गए पनि यसको रोकथामका लागि अपनाउनुपर्ने उपायका बारेमा राज्य बेखबरजस्तै रहेको देखिन्छ।
देशभरका जंगलमा लागेको डढेलो नियन्त्रण गर्नेतर्फ संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार उदासीन हुँदा वायु प्रदूषण फैलँदो अवस्थामा रहेको छ। यसलाई नियन्त्रण गर्नेतर्फ राज्य अग्रसर नहुने हो भने लाखौं बालबालिका तथा वृद्धहरु यसको सिकार हुने देखिन्छ।
त्यसैले धूलो नियन्त्रणका लागि सर्वप्रथम सडक निर्माणको कामलाई व्यवस्थित गर्न नियामक निकायलाई ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने देखिन्छ।
