सरकारले लगानी आकर्षित गर्न लगानी सम्मेलनको आयोजना गरिरहेको छ तर नेपालका पूर्वाधार परियोजनाहरू भूराजनीतिक स्वार्थ र द्वन्द्वको शिकार हुने हो कि भन्ने आशंका बढेको छ । सम्मेलनमा विभिन्न परियोजनाका प्रवद्र्धकसँग परियोजना विकास सम्झौता ९पीडीए० र परियोजना लगानी सम्झौता ९पीआईए० गर्ने भनिए पनि यो कार्यक्रम रद्द गरिएको छ । तयारी नपुगेको भनी जवाफ दिए पनि कार्यक्रम रद्द गर्नुमा भूराजनीतिक स्वार्थको द्वन्द्वका कारण यसो भएको हो भन्ने देखिन्छ ।
नेपालमा सौर्य ऊर्जाको विकासमा चीनमा मुख्य कार्यालय रहेको सिंगापुरस्थित कम्पनीले चासो देखाएको थियो र उससँग पीआईए हुन लागेको थियो । तर, यो परियोजना भारतीय सीमानजिक बन्ने भएकाले भारतले विरोध गरेपछि पीआईए नै रद्द हुन पुगेको सरकारी सूत्रहरूले बताएका छन् । विश्वमा ठूलो अर्थतन्त्र बन्ने प्रतिस्पर्धामा रहेका तथा तीव्र आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गरिरहेका भारत र चीनबीच रहेको नेपालका लागि उनीहरूको विकास सहयोगी हुनुपर्ने थियो । तर, यी दुई देश बलियो बनेसँगै महत्त्वाकांक्षासमेत बढ्न थालेपछि कतिपय विषयमा विवाद हुन थालेको छ । साढे जुधाइ बाच्छाको मिचाइ जस्तो यी दुई देशबीच विद्यमान प्रतिस्पर्धाको शिकार नेपाल बन्न थालेको छ । भारत र चीनमात्र होइन, अमेरिकी सहयोगमा पनि यसले समस्या थपेको छ ।
भूराजनीतिक स्वार्थको द्वन्द्वमा परेर नेपालले असर भोग्नु परेको उदाहरण पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल र गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल हुन् । पोखरामा चीनको ऋण लगानी रहेको छ भने गौतमबुद्ध चिनियाँ निर्माण कम्पनीले बनाएको हो । यो विषयलाई लिएर भारतले आपत्ति जनाउनुपर्ने थिएन तर उसले नेपाली वायुसेवा कम्पनीलाई पोखराबाट भारतका शहरमा उडान अनुमति दिएको छैन । गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्दा नेपालले भैरहवा विन्दुबाट प्रवेश मार्ग नपाए समस्यामा पर्ने बारेमा ध्यान दिन सकेन । अहिले भारतले सुरक्षाको विषय उठाउँदै यहाँबाट हवाई प्रवेश मार्ग उपलब्ध गराउन दिएको छैन । त्यसो हुँदा भैरहवामा विमान अवतरण गर्न पश्चिमबाट आएको विमान सिमराबाट नेपाल पसी पुन: पश्चिमतिर उड्नुपर्ने भएको छ । यसले लागत बढाउने हुँदा वायुसेवा कम्पनीहरू गौतमबुद्ध विमानस्थलमा जान मानिरहेका छैनन् ।
भारतले भूराजनीतिक कारणबाट यी विमानस्थलको उपयोगमा सहयोग नगर्नु एउटा पक्ष हो । यो भूराजनीतिक जोखिमलाई गौतम बुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा लगानी गर्ने एशियाली विकास बंैक र पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा लगानी गर्ने चीनले विचार पुर्याएन । आफ्नो स्वार्थका लागि नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा चासो राख्ने प्रवृत्ति दुवै छिमेकीमा देखियो । त्यसैले नेपाल यस्तो चेपुवामा नपर्न विशेष चनाखो हुनुपर्ने बेला आएको छ । अमेरिकी सहयोग एमसीसीलाई लिएर पनि चीनको विरोध रहेको स्पष्ट भएको छ । अमेरिकी सरकारले दिन लागेको अनुदानको विषयमा भएको विवादले ५ वर्षसम्म एमसीसी नेपालको संसद्बाट अनुमोदन हुन सकेन । अहिले यो कार्यक्रमअन्तर्गत ट्रान्समिशन लाइन अगाडि बढाउँदा यसको लागत बढ्ने देखिएको छ । अर्को देशले दिएको अनुदानमा असन्तुष्टि देखाउने चिनियाँ प्रवृत्ति पनि भूराजनीतिक स्वार्थकै अर्को पाटो हो ।
सबै देशले आआफ्नो स्वार्थ हेरेर अन्य देशसँग सम्बन्ध राख्छन् । यो स्वाभाविक हो । नेपालले पनि आफ्नो आवश्यकता र अवस्थालाई लिएर स्पष्ट दृष्टिकोण राख्न सक्नुपर्छ । तर, नेपालको राजनीतिक वृत्त नै छिमेकी राज्यको स्वार्थअनुसार बाँडिँदा समस्या झनै डरलाग्दो बन्न गएको छ । खासमा नेपालले सबै मुलुकलाई भन्न सक्नुपर्छ, नेपालको विकासको भोक पूरा गर्न जुनसुकै देशबाट ऋण अनुदान लिन सक्छ र लिन्छ । त्यसैले एक राष्ट्रविरुद्ध अर्को राष्ट्रलाई खेल्न दिँदैन भनेर सबैलाई विश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ । नेपालको कूटनीतिक सामथ्र्य कमजोर बन्दै गएको र अस्थिर नीतिका कारण सबैको विश्वास गुमाउन थालेको अवस्था छ । नेपालको राजनीतिक नेतृत्व नै अस्थिर कूटनीतिको कारक बनेको देखिन्छ । त्यसैको असर लगानी सम्मेलनमा परेको हो भने त्यो निकै गम्भीर विषय हो । नेपालले आफ्नो स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर सबैसँग सहकार्य गर्ने नीतिमा अडान लिन आवश्यक छ ।
