सरकारले गर्ने खर्च नियमानुसार नहुँदा बेरुजु बढ्दो छ । सरकारी निकायले गरेको खर्च नियम र प्रक्रियाअनुसार नहुँदा यसरी बेरुजु बढ्दै गएको हो । सरकारी खर्चको लेखापरीक्षण गर्ने महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६१औं प्रतिवेदनले सरकारको बेरुजु ५ खर्ब ६९अर्ब पुगेको देखाएको छ । आर्थिक वर्ष ९आव० २०७९र८० मा मात्रै ९५ अर्ब ६० करोड बेरुजु देखिएको छ । यसरी बेरुजु देखिएको हिसाब फछ्र्योट गराउने निकाय प्रभावकारी नहुँदा बेरुजु रकम बढ्दो छ ।
अघिल्लो वर्ष १३ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ फछ्र्योट र हिसाब मिलान गरिएको छ । अद्यावधिक बेरुजुमा कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने ५ खर्ब १३ खर्ब ४० करोड रुपैयाँ समेत जोड्दा कुल बेरुजु ११ खर्ब ८३ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ पुग्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बेरुजु भनेको भ्रष्टाचार होइन तर भ्रष्टाचारको आधार भने हो । आर्थिक कार्यविधि ऐन–२०५५ अनुसार बेरुजु भन्नाले प्रचलित कानूनबमोजिम पुर्याउनुपर्ने रीत नपुर्याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा अनुचित तरीकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखा परीक्षण गर्दा औंल्याएको वा ठहराएको कारोबारलाई सम्झनुपर्छ भनी उल्लेख गरेको छ । यसरी बेरुजु देखिने गरी खर्च गर्ने प्रवृत्तिले सरकारको वित्तीय अनुशासन भंग हुने र भ्रष्टाचार बढाउन मद्दत पुर्याउने देखिन्छ । बेरुजु भ्रष्टाचार नभए पनि यस्तो बेरुजु फछ्र्योट अनिवार्य नगराउने हो भने सरकारी खर्च जथाभावी हुन्छ । यसले एकातिर सरकारी खर्च मनपरि हुन थाल्छ भने अर्कातिर निजी क्षेत्रलाई समेत यसले गलत काम गर्न बाध्य पार्छ ।
करदाताको रकम नियम र प्रक्रिया मिचेर जथाभावी खर्च गर्ने अधिकार सरकारलाई छैन । त्यसैले बेरुजुलाई कम गर्न आवश्यक छ । यसलाई कम गर्न सरकारी खर्चमा पारदर्शिता ल्याउनु र वित्तीय जिम्मेवारी बढाउनु जरुरी देखिन्छ । बेरुजु पनि असुल गर्नुपर्ने बेरुजु, नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु र पेश्की बाँकी रहेको गरी तीन प्रकारको हुन्छ । जुन बेरुजु असुलउपर गर्नुपर्ने हो त्यसमा बढी समस्याको सम्भावना देखिन्छ अर्थात् भ्रष्टाचार हुन सक्छ । त्यस्तै हिनमिना र मस्यौट तथा हानिनोक्सानी पारेको बेरुजु एक प्रकारको भ्रष्टाचार नै हो ।
कानूनअनुसार प्रक्रिया नपुगेको बेरुजुचाहिँ त्यति गम्भीर नहुन सक्छ । जिम्मेवारी नसारेको, शोधभर्ना नलिएको पनि बेरुजुमा पर्छ । यस्तो बेरुजु जति कम हुन्छ त्यति सरकारी खर्च प्रक्रियाअनुसार खर्च भएको मानिन्छ र त्यसमा भ्रष्टाचार पनि कम हुन्छ । तर, बेरुजुको दर बढ्दै जाने अनि फछ्र्योटको दर घट्दै जाने जुन प्रवृत्ति देखिएको छ त्यसले राम्रो संकेत दिँदैन । बेरुजु बढ्दा प्रशासनमा स्वच्छता, इमानदारी, मितव्ययिता र पारदर्शिता स्तर घट्दै गई जनताले तिरेको करको सदुपयोग हुन सक्दैन भने अर्कोतिर सार्वजनिक निकाय र सरकारप्रतिको आम नागरिकको विश्वास पनि घट्दै जान्छ । त्यसैले आर्थिक अनुशासन कायम गर्न आर्थिक कारोबारमा देखिएका बेरुजु समयमा फछ्र्योट गर्नु आर्थिक प्रशासनको महत्त्वपूर्ण कार्य हो ।
बेरुजु कम गर्न खर्चलाई नियमसंगत बनाइनुपर्छ । त्यस्तै बेरुजुको एउटा कारण पेश्की भएकाले त्यसलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । खर्च हुँदाका बखत नै फछ्र्योट गर्ने पद्धतिको विकास गर्नुपर्छ । बेरुजु औंल्याइएपछि मात्र अनियमित कार्यप्रणालीमा सुधार गर्ने प्रवृत्ति राख्नु हुँदैन ।
त्यस्तै, सरकारले प्रचलित आर्थिक ऐननियम, आदेश, निर्देशन र कार्यविधिहरूको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुरगराउनुपर्छ ।
त्यस्तै बेरुजुलाई कार्यसम्पादन मूल्यांकनसँग आबद्ध गर्न सकिन्छ । बेरुजुलाई बजेट खर्च प्रक्रियाको सामान्य त्रुटिका रूपमा मात्रै लिने र बेरुजु गर्नेमाथि कारबाही गर्ने प्रवृत्ति नहुँदा पनि बेरुजुका मात्रा बढेको देखिन्छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हरेक वर्ष बेरुजु देखाउने गरेको छ र सरकारी कार्यालयले आफूलाई सुधार गर्नुपर्ने विषयमा विभिन्न सुझाव दिने गरेको छ । ती सुझावको राम्ररी कार्यान्वयन गर्ने हो भने बेरुजु घट्नुका साथै फछ्र्योट पनि बढ्न सक्छ ।
