सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढेको छ । संवैधानिक परिषद्ले सर्वसम्मत सिफारिस गरेपछि संसदीय सुनुवाइ समितिले उनका विरुद्धमा उजुरी आह्वान गरेको छ ।
राउतका विरुद्धमा सुनुवाइ समितिमा ६ वटा उजुरी परेका छन् । उजुरीमा राउतको आचरणदेखि उनले गरेका फैसला र आदेशसम्ममा प्रश्न उठाइएको छ । केही उजुरीकर्ताले सर्वोच्च अदालत र भावी प्रधानन्यायाधीशको योजनाका बारेमा प्रश्न गरेका छन् । केही उजुरीमा उनी कांग्रेसनिकट रहेको, उनका आदेश र फैसलामा दलीय पक्षधरता देखिएको भनेर आरोप लगाइएको छ ।
यी उजुरीमध्ये प्रायःजसोमा तथ्यगत कुराहरु छैनन् । कतिपय उनको निजी जीवनसँग सम्बन्धित छन् । जुन सार्वजनिक तहमा चर्चा र बहस हुनु आवश्यक छैन । कतिपय उजुरीकर्ताले समग्र न्यायपालिकाप्रति चासो राखेका छन् । ती चासोहरु एउटा इमेलमा सर्वोच्च अदालत वा राउतकै सचिवालयमा पठाइदिए पुग्ने खालका छन् ।
उजुरीकर्ताहरु प्रायः अज्ञात छन् । नाम ठेगाना नखुलाएर तथानाम लेख्न पाइने प्रथा मौलाएको छ । एउटा उजुरी उनले थुनछेक आदेशविरुद्ध गरेको आदेशसँग सम्बन्धित छ । ज्यान मुद्दाका अभियुक्तहरुलाई छाडेको, सुनुवाइमा निष्पक्षता कायम नगरेको, तथ्य प्रमाण पनि राम्रोसँग नहेरेको भनेर गरिएको यस उजुरीमा उठाइएको विषय गम्भीर भए पनि त्यसको निरूपण सुनुवाइ समितिले गर्न सक्दैन । सर्वोच्च अदालत वा न्याय परिषद्ले नै यो विषय हेर्नुपर्छ । अदालतमा विचाराधीन विषयमा संसदमा बहस पैरवी हुन थाले त्यसले स्वतन्त्र न्यायपालिकाका निम्ति स्वस्थ अभ्यासको सुरूवात गर्दैन ।
सुनुवाइ समितिको सोमबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा सदस्य सांसदहरलाई उजुरीबारे जानकारी गराइएको थियो । समितिको अर्को बैठक मंगलबार अपरान्ह २ बजे बोलाइएको छ । उजुरीकर्तासँग छलफल गरेपछि प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश राउतको सुनुवाइ हुनेछ ।
राउत सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश हुन् । राउत न्याय परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट २०७३ साउन १७ गते सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए ।वर्तमान प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ ६५ वर्षे उमेर हदका कारण असोज २० गते अनिवार्य अवकासमा जाने भएपछि राउतलाई भावी प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको हो । प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएमा उनी २०८२ चैत १७ गतेसम्म न्यायालयको नेतृत्व गर्नेछन् ।
२०१७ चैत १८ गते उदयपुरको कटारी बजारमा जन्मिएका राउतले त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत नेपाल ल क्याम्पसबाट कानुनमा स्नातकसम्मको अध्ययन गरेका छन् । सर्वोच्चको न्यायाधीश हुनुअघि उनी कानुन व्यवसायी थिए । सर्वोच्चबाटै उनले वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पनि उनले पाएको देखिन्छ ।
२०४० कात्तिक २५ मा कानुन व्यवसायीको प्रमाणपत्र पाएका उनी २०६३ सालमा सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनको अध्यक्ष भएका थिए । उनी नेपाली कांग्रेसनिकट कानुन व्यवसायी भएकैले सर्वोच्च बारको नेतृत्व पाएका थिए भन्नेमा कुनै विवाद छैन । न्यायाधीश बन्दा पनि कांग्रेसकै कोटामा बनेका हुन् भन्ने पनि छर्लंगै छ ।
तर संसदीय सुनुवाइले उनलाई अस्वीकार गर्न सक्ने कुनै आधार छैन । एक त कांग्रेस र एमालेकै समितिमा बहुमत छ । संवैधानिक परिषदबाट विपक्षी दलको नेतासमेत बसेर सर्वसम्मत सिफारिस भएर आइसकेपछि संसदीय समितिले फरक निर्णय गर्न सक्छ भनेर मान्न पनि सकिँदैन । केही अपवादलाई छाडेर यसो भएको पनि छैन ।
खासमा संसदीय सुनुवाइ न्यायमूर्तिहरुको तेजोबध गर्ने ठाउँ बनेको छ । यसमा कुनै स्वस्थ न्यायिक प्रक्रिया छैन । संसदीय सुनुवाइ समितिसँग त्यस्तो अध्ययन र अनुसन्धानमा विशेषज्ञता पनि छैन । समितिमा रहेका सांसदहरुमा परिपक्वता गम्भीरता र दक्षताको सर्वथा अभाव छ ।
गोपाल पराजुलीदेखि चोलेन्द्रशमशेर राणा यही संसदीय सुनुवाइबाट सर्वसम्मत भएर प्रधानन्यायाधीश भएका थिए । उनीहरु फटाफट अनुमोदन भए । पछि नेपालको न्यायालयलाई इतिहासमै धेरै विवादित र बदनाम बनाएर गए । यसले पनि सुनुवाइको औचित्य छैन भन्ने पुष्टि हुन्छ ।
संसदीय सुनुवाइ राजनीतिक मञ्च हो । राजनीतिक पक्षधरताका आधारमा निर्णय हुन्छ । राजनीतिक आँखाले विषयवस्तुलाई हेरिन्छ । न्यायिक व्यक्तिको परीक्षण राजनीतिक प्रयोगशालामा हुन सक्दैन । तसर्थ यो प्रथा तत्काल बन्द हुनुपर्छ ।