काठमाण्डौ:पूर्वसभामुख एवं वरिष्ठ अधिवक्ता दमननाथ ढुंगानाको ८१ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। कलेजोको समस्यासँग जुधिरहेका उनी लामो समयदेखि उपचाररत थिए। २०७४ सालको निर्वाचनमा भक्तपुर क्षेत्र नं २ बाट नेपाली कांग्रेसको उम्मेदवार बन्दा उनी पराजित हुनुपरेको थियो। एमालेका महेश बस्नेतले ३६ हजार मत पाउँदा ढुंगानाको पक्षमा १८ हजार मत परेको थियो।

उक्त पराजयपछि उनले व्यंग्यात्मक शैलीमा भनेका थिए, ‘भूतले खाजा खाने बेला परिएछ।’ त्यसपछि उनी खासै राजनीति वा अन्य क्षेत्रमा पनि सक्रिय थिएनन्।

त्यसअघि भने उनले शान्ति प्रक्रियामा सहजकर्ताको भूमिका निभाए। संसदीय प्रणालीमा सभामुखका रूपमा एउटा मानक स्थापित गरे। त्यसअघि उनी कानुन व्यवसायमा सक्रिय थिए। पञ्चायतविरुद्धको आन्दोलन, शिक्षण र पत्रकारितामा पनि उत्तिकै क्रियाशील भएका थिए।
उनको व्यक्तित्वका तीन आयामले विशेष रूपमा उनलाई सम्झाइरहनेछ।

मानक सभामुख
उनी २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेको पहिलो जननिर्वाचित संसदको सभामुख भएका थिए। २०४८ सालको आमनिर्वाचनमा उनी काठमाडौँ क्षेत्र नं २ बाट नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट सांसद निर्वाचित भएका थिए। उनले जनमोर्चा नेपालका मल्ल के सुन्दरलाई पराजित गरेका थिए।

कांग्रेसले बहुमत प्राप्त गरेको संसदमा ढुंगाना सभामुख निर्वाचित भए भने कांग्रेसकै महामन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भए। कांग्रेसका तत्कालीन सभापति काठमाडौँ क्षेत्र नं १ मा एमालेका मदन भण्डारीसँग पराजित भएपछि कोइरालाले प्रधानमन्त्रीमा अवसर पाएका थिए।

ढुंगानाले सभामुखका रूपमा खेलेको निष्पक्ष भूमिकालाई अहिलेसम्म पनि सम्झिइन्छ। खासगरी संसदलाई विपक्षीको मञ्च हो भन्ने मान्यता उनी राख्थे। त्यसैले २०४८ देखि २०५१ सम्मको प्रतिनिधि सभाका प्रत्येक बैठकमा विपक्षीले पर्याप्त आफ्ना मत अभिव्यक्त गर्न र प्रदर्शनसमेत गर्नसमेत पाए।

तत्कालीन संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले थियो। एमालेबाट मनमोहन अधिकारी, मदनकुमार भण्डारी, माधव नेपाल, केपी शर्मा ओली, झलनाथ खनालजस्ता प्रभावशाली नेताहरू सदनमा पुगेका थिए। एमालेले तत्कालीन सरकारका पालामा भएका नेपाल वायु सेवा निगमले अस्ट्रियाको लाउडा एयरबाट लिन लागेको जहाज भाडा प्रकरणमा संसद अवरोधदेखि चर्को रूपमा प्रदर्शन गरेको थियो। पछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरी मुद्दासमेत चलाएको थियो।

ढुंगानाले आफू निर्वाचित भएको पार्टी र उक्त दलको शक्तिबाट प्रभावित र विचलिन नभएको कुरा व्यवहारबाटै प्रमाणित गरिदिए। त्यसैले संसदीय प्रणालीमा सभामुखको भूमिकालाई उनले मानकका रूपमा स्थापित गर्न सकेको मानिन्छ। २०५१ को चुनावमा भने उनी एमालेका विद्या भण्डारीसँग पराजित भए।

अब्बल विधिशास्त्री
राजनीतिमा लाग्नुअघि उनी कानुन व्यवसायमा थिए। उनले कानुन व्यवसायमा लोकतान्त्रिक धारको प्रतिनिधित्व गर्थे। २०२८ सालमा नेपाल बार एसोसिएसनमा सचिव भएका उनले सर्वोच्च अदालतबाट वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पनि पाए। उनले संविधान र कानुनको व्याख्याका क्रममा गह्रुँगा तर्क गर्न सक्थे। उनले पञ्चायतकालभरिमा धेरै राजबन्दीका मुद्दा पनि लडे।

०४६ को आन्दोलन चलिरहँदा उनी कांग्रेसका प्रवक्ता थिए। २०४७ सालको संविधान बनाउन पनि उनको योगदान रह्यो। सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय नेतृत्वको ९ सदस्यीय संविधान सुझाव आयोगमा ढुंगाना पनि सदस्य थिए।

२०५९ जेठ ८ गते राति तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा राजा ज्ञानेन्द्रले प्रतिनिधि सभा विघटन गरे। त्यसविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो। त्यस रिटमा उनले एमिकस क्युरीका रूपमा बहस गर्दा उक्त विघटन गलत रहेको भनी तर्कहरू प्रस्तुत गरेका थिए। भलै अदालतबाट पुनर्स्थापित हुन नसकेको उक्त प्रतिनिधि सभा २०६३ मा राजनीतिक आन्दोलनका माध्यमबाट पुनर्स्थापित भयो।

‘ढुंगानामा अध्ययन थियो। त्यसैले बेजोड तार्किक शक्ति पनि थियो,’ वरिष्ठ अधिवक्ता ललित बस्नेत भन्छन्, ‘संविधान र कानुनको विशेषज्ञ हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तो एउटा जुरिस्ट हामीले गुमाएका छौँ।’

मध्यममार्ग र शान्तिका पैरवीकर्ता
२०१७ सालको राजा महेन्द्रको कुु को विरूद्धमा दमननाथ ढुंगानाले विद्यार्थी संगठित गर्ने अभियान चलाएका थिए। उनले पञ्चायतकालभरि यही धारमा आफूलाई उभ्याए। पञ्चायत ढलेपछि खुला र प्रतिस्पर्धी राजनीति सुरू भयो। त्यसयता भने उनले जहिल्यै मध्यममार्गको वकालत गरे। अल्पमतलाई सुन्नुपर्छ र फरक मतको कदर गर्नुपर्छ भन्ने लोकतान्त्रिक संस्कारका उनी पैरवीकर्ता थिए।

उनको नरम र मध्यममार्गी स्वभावलाई विश्वास गरेर सशस्त्र द्वन्द्वबाट शान्ति प्रक्रियामा आएको माओवादीले समेत मध्यस्थकर्ताका रूपमा स्वीकार गरेको थियो। ढुंगाना, पद्मरत्न तुलाधरलगायतले शान्ति प्रक्रियाका सहजकर्ताका रूपमा पनि काम गरे। त्यसैले नेपालको शान्ति प्रक्रियामा पनि उनको भूमिका खास रह्यो।

संविधानसभाबाहिरै रहेर पनि उनले संविधान निर्माण, राज्यको पुनःसंरचना र शान्ति प्रक्रियामा महत्त्वपूर्ण योगदान गरे। संविधान निर्माणका प्रत्येक बहस र प्रत्येक मञ्चमा उनले अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत समुदायको हितरक्षाको वकालत गरे। संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीकरणजस्ता प्रगतिशील मुद्दाको पक्षधर भएर उनी उभिए।

ढुंगानालाई नजिकबाट चिन्नेहरू भन्छन्, ‘उहाँमा केही महत्त्वाकांक्षा अवश्य थियो। तर, लोकतन्त्रको मूल्यमा उहाँले कहिल्यै सम्झौता गर्नुभएन। संसदीय प्रणाली र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको बलियो पक्षपातीकै रूपमा आफूलाई उभ्याउनुभयो।’