बाँके\अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा दर्ता हुनुपर्ने नयाँ कानुनी प्रावधान खारेज हुनुपर्ने माग गरी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।अधिवक्ता अनिल आचार्य, पत्रकार सुमल लुँइटेल र सञ्चारमाध्यम सञ्चालक बिकल गिरीले छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८ को संशोधिन प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने माग राखी सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका हुन् ।

उनीहरूले उक्त ऐनमा थपिएको दफा ७ (ख) खारेजीको माग गरेका छन्, जहाँ अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरू सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान थपिएको छ ।१४ साउन २०८१ मा राजपत्रमा प्रकाशित केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०८२ ले छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐनमा केही प्रावधान थपेको थियो ।

अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता र नविकरण गर्ने अधिकार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सीमित गरेको नयाँ व्यवस्थाले संविधानमा भएको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको हकमा प्रत्यक्ष अतिक्रमण हुने रिट निवेदनमा जिकिर छ ।कानुनी व्यवस्था नै खारेजीको माग राखेको हुनाले उनीहरूको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ उनीहरूले त्यो व्यवस्था बदर गर्न, अनलाइनहरूलाई प्रेस तथा सूचना विभागमा दर्ता गर्ने हालकै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन पनि माग गरेका छन् ।

उनीहरूले रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, कानून मन्त्रालय, सूचना तथा प्रशारण विभाग, प्रेस काउन्सिल नेपाल, संघीय संसद सचिवालय सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई विपक्षी बनाएका छन् ।