सुर्खेत\ कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षको सुरुवातमै बजेट कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने र विकास आयोजनाहरूलाई समयमै अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । यद्यपि सो प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा सरकार चुकेको छ ।

गत साउन ३० गते बजेट कार्यान्वयनमा सुधार, कर्मचारीको कार्यसम्पादन तथा अन्य महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा भएको बृहत् छलफल कार्यक्रममा १० बुँदे प्रतिबद्धतापत्र जारी गरिएको थियो । मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरू सबै उपस्थित उक्त प्रतिबद्धतापत्रको बुँदा नम्बर ६ मा स्वीकृत वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम अन्तर्गतका आयोजना असोज मसान्तभित्र कार्यान्वयनमा लिइसक्ने स्पष्ट उल्लेख छ ।प्रतिबद्धतामा भनिएको छ, ‘असोज मसान्तभित्र खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइनुका साथै बहुवर्षीय तथा क्रमागत आयोजनाहरूको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिनेछौँ ।’

यसका साथै बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नयाँ कार्यविधि, निर्देशिका तथा मापदण्डहरू तर्जुमा गर्नुपर्ने वा विद्यमान कानुन संशोधन गर्नुपर्ने भए भदौ मसान्तभित्रै मस्यौदा तयार गरी स्वीकृतिका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने उक्त प्रतिबद्धताको बुँदा नम्बर ४ मा उल्लेख छ ।

तर, कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नै प्रतिबद्धता अनुसार आयोजनाहरू कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको हो । यो प्रवृत्ति गत आर्थिक वर्षकै असफलताको निरन्तरता हो । गत आर्थिक वर्ष सरकारले वैशाख महिनासम्म पनि थुप्रै आयोजना कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको थिएन । अहिले पनि यही प्रवृत्ति दोहोरिएको छ, जसले प्रदेशको विकास गतिलाई सुस्त बनाउने निश्चित छ ।प्रदेशका मुख्य विकासे अड्डाका रूपमा रहेका भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयका आधाजसो योजना अझै कार्यान्वयनमा जान सकिरहेका छैनन् ।

विशेषगरी सबैभन्दा धेरै बजेट रहने भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा आयोजना कार्यान्वयनको गति निराशाजनक देखिएको छ । यस मन्त्रालयमा बहुवर्षीय तथा स्रोत सुनिश्चितता भई विगत आर्थिक वर्षमै खरिद प्रक्रियामा गएका सडक, पुल तथा झोलुङ्गे पुल लगायतका १०१ वटा आयोजना छन् । यस्तै, गत वर्षमात्रै खरिद प्रक्रियामा गई दायित्व सिर्जना भएका क्रमागत तथा सालबसाली प्रकृतिका १२८ आयोजना छन् । चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै नयाँ खरिद प्रक्रियामा लैजानु पर्ने आयोजनाहरूको संख्या ५१२ वटा छ । समग्रमा, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा कुल आयोजनाको संख्या ७४१ वटा छ । तर, प्रतिबद्धताको समयसीमा गुज्रिसक्दा पनि त्यसको एक तिहाइ आयोजना पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन् ।

उक्त मन्त्रालयका प्रवक्ता सीडीई रमेश सुवेदीका अनुसार यस वर्ष खरिद प्रक्रियामा जानुपर्ने ५१२ नयाँ आयोजनामध्ये हालसम्म जम्मा २०२ वटा आयोजनामात्रै प्रक्रियामा गएका छन् । यद्यपि, यी आयोजनाको भौतिक कार्यान्वयनमा भने अझै केही समय लाग्ने देखिन्छ । यसको अर्थ यस वर्षका मात्रै ३१० वटा नयाँ योजना अझै खरिद प्रक्रियामै लैजान बाँकी छन् ।

बहुवर्षीय तथा स्रोत सुनिश्चितताका लागि पेस भएका १०२ वटा योजनामध्ये पहिलो चरणमा ३९ वटा योजनामात्रै कार्यान्वयनमा लिने निर्णय भएको छ । मंगलबार भएको छलफलमा पहिलो चरणमा कार्यान्वयनमा लिन सकिने गरी छलफल भएको योजना आयोगका उपाध्यक्ष सूर्यनाथ योगीले रातोपाटीलाई बताए ।‘सबै योजना एकै पटक कार्यान्वयनमा लिन सकिने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘स्रोत सुनिश्चितता गर्न सकिने र महत्त्वपूर्ण आयोजना पहिलो चरणमा लिने गरी छलफल भएको छ । बाँकी योजना क्रमशः कार्यान्वयनमा लैजाने गरी छलफल हुन्छ ।’

भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता सुवेदीले झोलुङ्गे पुलहरूको आवश्यकता तथा औचित्य सम्बन्धमा फिल्ड भेरिफिकेशन समेत गरी अर्को बैठकबाट निर्णय हुने बताए । ‘पेस भएकामध्ये अरू आयोजनाहरू पनि आगामी बैठकहरूबाट क्षेत्रगत सन्तुलन एवं स्रोत सम्भाव्यताको आधारमा निर्णय हुने र निर्णयपश्चात् खरिद प्रक्रियामा जान्छन्,’ उनले भने, ‘केही आयोजना लागत अनुमान तयारी, आयोजनाको पूर्वतयारी तथा विवाद समाधानले गर्दा ढिलाइ भएको सम्बन्धित कार्यालयहरूबाट जानकारी प्राप्त भएको छ ।’

सुवेदीले केही योजनाको ठेक्का लागेर सूचना निस्केको, केहीको मूल्याङ्कन भइरहेको र केही सम्झौताकै चरणमा रहेको जनाउँदै आयोजनाहरू प्रक्रियामा रहेको स्पष्ट पारे ।यो वर्ष भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका लागि ११ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।यस्तै, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले पनि प्रतिबद्धता अनुरुप योजना कार्यान्वयनमा लैजान सकेको छैन । अहिलेसम्म करिब ४० प्रतिशत योजनामात्र खरिद प्रक्रियामा गएको मन्त्रालयका प्रवक्ता सीडीई पदमराज देवकोटाको अनुमान छ ।

यो वर्ष उक्त मन्त्रालयमा एक हजार ३०० भन्दा बढी योजना छन् भने ३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । अझै ६० प्रतिशतभन्दा बढी आयोजना सुरुवाती चरणमै अड्किएका छन्, जसले प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा मन्त्रालयको कमजोर प्रदर्शनलाई उजागर गर्छ ।अर्थ सचिव यज्ञ पुरीले पहिलो त्रैमासिक समीक्षा हुन बाँकी रहेको बताए । उनले भने, ‘जेनजी आन्दोलनले अलिकति डिस्टर्ब भयो । तिहारपछि समग्र कार्यान्वयन अवस्थाबारे समीक्षा हुन्छ ।’पुरीले अहिलेसम्म कति प्रतिशत आयोजना कार्यान्वयनमा गए÷नगएको भन्नेबारे मन्त्रालयलाई यकिन जानकारी नभएको पनि बताए । साथै उनले लक्ष्य अलिकति पूरा हुन नसकेको हुनसक्ने पनि बताए ।