सुर्खेत \ कर्णाली प्रदेश सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेबीच माघ १८ गते प्रदेशसभाको गतिरोध अन्त्य गर्न भन्दै भएको सहमति कार्यान्वयनमा जान थालेको छ । सहमतिअनुसार कर्णाली सरकारले झण्डै एक अर्ब बढीका टुक्रे आयोजना कार्यान्वयन नगर्न र नगराउन मातहतका मन्त्रालयमार्फत कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।
सरकार र एमालेबीच भएको सहमतिमा १५ लाखभन्दा कम बजेट भएका आयोजनालाई कार्यान्वयन नगर्ने लिखित समझदारी भएको थियो । सोही सहमतिका आधारमा सरकारको उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले मातहतका कार्यालयलाई पत्र पठाइ १५ लाख भन्दा कम बजेट भएका योजना कार्यान्वयन नगर्न माघ २० गते नै निर्देशन पठाएको मन्त्रालयका सचिव मोहनदेव जोशी बताए ।
त्यस्तै पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले पनि मातहतका कार्यालयमा साना आयोजना कार्यान्वयन नगर्न परिपत्र पठाएको छ । यो मन्त्रालयले कम्तिमा बीस करोडभन्दा बढी बजेट कार्यान्वयनमा रोक लगाएको हो ।
ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयले पनि मातहतका कार्यालयलाई टुक्रे आयोजना कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिइसकेको मन्त्रालयका सचिव गोपाल शर्माले बताए । ‘खानेपानीतर्फको २३ करोड र अन्य आयोजनातर्फको सात करोड रुपैयाँ टुक्रे आयोजनामा वितरण भएको छ । यो बजेटबाट झण्डै ६ सय आयोजना बनाइएको थियो’, उनले भने, ‘त्यो रोक्का भइसकेको छ ।’
यस्तै, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पनि टुक्रे आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने परिपत्र जारी गरेको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयमा भने धेरै टुक्रे आयोजना नभए पनि हरेक मातहतका कार्यालयले अहिले विवरण संकलन गरिरहेको सचिव कृष्णप्रसाद काप्रीले बताए ।
‘हाम्रोमा टुक्रे आयोजना धेरै छैनन् । केही खेलकुद मैदान निर्माणमा मात्रै १५ लाखभन्दा तलका आयोजना छन्’, उनले भने, ‘दुईचार दिनमा पूर्ण विवरण आउनेछ, अनि मात्र कति योजना कार्यान्वयन नगर्ने भन्ने टुंगो लाग्छ ।’ उनले राजनीतिक सहमति कार्यान्वयनका लागि मातहतका कार्यालयलाई परिपत्र गरिसकिएको बताए ।
मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षीबीच भएको सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । ‘हामीले गरेको सहमति कार्यान्वयन गर्नका लागि हो, कार्यान्वयन हुन्छ’, उनले भने ।
