नेपालमा हरेक ५ \५ वर्षमा स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचन हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । संवैधानिक व्यवस्थाका कारण कुन मितिमा कुन तहको निर्वाचन हुने भन्ने कुरा ५ वर्षअघि नै जानकारी हुने भइहाल्यो । तर, २०७९ वैशाख ३० मा तोकिएको स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि खर्च जुटाउन यतिखेर अर्थ मन्त्रालयले गरिरहेको हारगुहार निकै अशोभनीय देखिएको छ ।

निर्वाचन आउन करीब साढे २ महीना बाँकी हुँदासम्म अर्थले चुनावका लागि चाहिने बजेट कसरी जोहो गर्ने भन्नेबारे भेउ पाउन सकेको छैन । वार्षिक बजेटमा विनियोजन गरिएको १० अर्ब रुपैयाँले स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन सक्ने छैन । स्थानीय तहको चुनाव गर्न निर्वाचन आयोग, शान्तिसुरक्षा लगायतको काम गर्न ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लाग्ने देखिएको छ ।

२०७९ को वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुने कुरा ५ वर्षअघि नै पक्का थियो । यसका लागि कति बजेट चाहिने भन्नेबारे सबैलाई हेक्का हुन्छ नै । स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि कम्तीमा वार्षिक बजेटमा नै स्रोतको जोहो गर्न सकिन्थ्यो । हतपतको काम लतारपतार भनेझैं यतिखेर अर्थका अधिकारीहरूको चुनावी बजेट जोहो गर्न लतारपतार शैलीमा काम गरिरहेका छन् ।

बजेट जोहो गर्न दातृ निकायलाई गुहार्न थालिए पनि सरकारको कार्यशैलीले उनीहरू खुलेर सहयोग गर्न अनिच्छुक देखिएका छन् । विगतका विभिन्न कालखण्डमा नेपाललाई दिल फुकाएर सहयोग गर्ने दाताहरू समेत यतिखेर मौन बसेको पाइएको छ ।

सरकारले एकातिर चुनावका लागि दीर्घकालीन योजना बनाएन भने अर्कोतर्फ सरकारमै रहेका गठबन्धन दलले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीको विरोध गर्दा दातृ निकायलाई चिढ्याउन थप मद्दत गरेको देखिन्छ ।

एकअर्काको सहयोगविना कुनै पनि देश चल्न नसक्ने अवस्थामा छन् । भलै कुनै देश प्रविधि वा आर्थिक स्रोत तथा कुनै देश मानवीय शक्तिले सम्पन्न हुन सक्छन् । यसको मतलब विश्वका हरेक देश कतै न कतै सम्बन्धमा रहेका हुन्छन् भन्ने हो ।

नेपालले दातृ निकायबाट सहयोग लिन थालेको आज होइन । बाह्य सहयोग लिएकै कारण देश विदेशीको पोल्टामा जाने भए अहिलेसम्म नेपाल रहन्थ्यो होला र ?  एमसीसी स्वीकार गर्दैमा नेपालमा अमेरिकी सेना आउने अर्को हल्ला पनि चलाइएको छ । के एमसीसीलाई अस्वीकार गर्दैमा अमेरिकी सेना नेपाल आउँदैन भन्ने कसैले ग्यारेन्टी गर्न सक्छ र ?

जनताले पेटभरि खान पाउन सक्ने भए र उनीहरूको जीवनमा सुधार हुन सकेको खण्डमा मात्र राष्ट्रवादको कुरा आउँछ । अहिलेको समय ढुंगा, मुढा भाषणभन्दा पनि काम गर्ने हो ।एकातिर एमसीसीको विरोध गर्ने र अर्कोतर्फ स्थानीय चुनावका लागि बजेट चाहियो भनेर दाताहरूसँग हारगुहार गर्ने व्यवहारले सरकारको कमजोर व्यवस्थापन देखिन्छ । अहिलेको चुनौतीलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्ने हो भने समस्या घट्ने होइन कि बढ्छ ।