स्थानीय स्रोतसाधन, कच्चा पदार्थ, प्रविधि र शीप परिचालन गरेर पालिका स्तरमा औद्योगिक ग्राम बनाउने घोषणा गरिएको र कार्यविधि बनेको ४ वर्ष पुग्दा पनि अहिलेसम्म एउटै ग्राम बन्न सकेको छैन । ग्राम बन्ने स्थानका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्नु नपर्ने भए पनि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनजस्ता काममा ढिलाइ हुँदा पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ भएको भनिएको छ । यो पनि सरकारले कार्यक्रम घोषणा गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने परिपाटीकै निरन्तरतालाई यसले पुष्टि गरेको छ ।

मुलुकको औद्योगिक विकासका लागि औद्योगिक ग्राम निकै सहयोगी हुने तथ्य निर्विवाद नै छ । एकै ठाउँमा औद्योगिक पूर्वाधार बनाउँदा औद्योगिक गतिविधि सञ्चालन गर्न सहज हुन्छ । सडक, बिजुली आदि पूर्वाधारयुक्त यस्ता ग्रामले स्थानीय स्रोत र शीपको उपयोग गरी स्थानीय तहमा नै औद्योगिक उत्पादन बढाउन सक्ने भएकाले सरकारले यस्तो ग्रामको अवधारणा ल्याएको हो । ७५३ पालिकामा नै औद्योगिक ग्राम बनाउने भनिए पनि १०५ ओटा ग्रामको घोषणा गरिएको छ । यी १०५ ग्रामका लागि सरकारले १ अर्बभन्दा बढी रकम निकासा गरिसकेको छ तैपनि ग्रामहरू सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्, तत्कालै सञ्चालनमा आउने सम्भावना पनि कमै देखिएको छ ।

सरकारले तयार पारेको कार्यविधिअनुसार ग्राममा सामान्य सुविधातर्फ प्रशासनिक भवन, बैंक तथा वित्तीय संस्था, दिवा शिशु स्याहार केन्द्र, अग्नि नियन्त्रण प्रणालीको व्यवस्था, उत्पादित वस्तु प्रदर्शनी तथा विक्री कक्ष र पार्किङ हुनुपर्नेछ । त्यस्तै औद्योगिक ग्रामको प्रवेशद्वार, सीमा पर्खाल, पहुँचमार्ग र ग्रामभित्रका मुख्य तथा सहायक मार्गदेखि प्लट, विद्युत् प्रसारण लाइनका साथै ट्रान्सफर्मरको व्यवस्था, खानेपानी, गोदाम, पानी, भूमिगत ढल निकासजस्ता पूर्वाधार ग्राममा बनाउनुपर्ने हुन्छ । तर, यी पूर्वाधार अहिलेसम्म कुनै पनि ग्राममा सम्पन्न भएका छैनन् । जग्गाको भाउ निकै बढेकाले नेपालमा उद्योग खोल्नका लागि शुरूमै ठूलो लगानी गर्नुपर्ने बाध्यता छ । साना तथा घरेलु उद्योगका लागि पनि यस्तो समस्या छ । जग्गा प्राप्तिमात्र होइन, शुरूमै अन्य पूर्वाधार बनाउन नै ठूलो रकम खर्च गरेर उद्योग खोल्न सानोतिनो लगानीले सम्भव देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा बनिबनाउ संरचना पाएमा लगानीकर्ता उद्योग खोल्न आकर्षित हुन सक्छन् । त्यस्तै हातमा शीप भएर पनि उद्योग खोल्न पूर्वाधारमा लगानी गर्न नसक्ने व्यक्तिहरूका लागि पनि यस्तो ग्राम निकै सहयोगी हुन सक्छ । तर, यस्तो पूर्वाधार उपया्ग कत्तिको हुन्छ, त्यसले कस्ता उद्योगलाई प्रोत्साहित गर्छ भन्नेमा मिहीन अध्ययन भएको पाइँदैन । विनाअध्ययन यसरी ग्रामहरू बनाउँदा ती अनावश्यक बोझ नबन्लान् भन्न सकिँदैन ।

सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) तथा थप औद्योगिक क्षेत्र खोल्ने भनी गरेको घोषणाको अवस्था पनि यस्तै छ । सरकारले बनाउने भनी तय गरिएका औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको प्रक्रिया खासै अगाडि बढेको पाइँदैन । त्यस्तै सरकारले बनाएको सेजको उपयोग पनि राम्ररी भएको पाइँदैन । निर्यातलक्षित सेजले उद्योगी व्यवसायीले भनेअनुसार प्रावधानहरू परिवर्तन गरे पनि उद्योगहरू त्यहाँ जान अझै उत्साहित देखिएका छैनन् ।

एकातिर सरकारले निर्माण गर्न बढी समय लगाउने तथा अर्कातिर बनिसकेका पूर्वाधारमा उद्योगहरू जान नचाहने प्रवृत्तिका पछाडि के के कारण छन् भन्ने अध्ययन भएको छैन । तिनका कारण पत्ता नलगाई नयाँ औद्योगिक क्षेत्र बनाउनु भनेको बालुवामा पानी खन्याउनु जस्तै हो, जसले केही पनि परिणाम दिँदैन । अतः औद्योगिक ग्रामबारे पनि पर्याप्त अध्ययन गरेर त्यसको आवश्यकता भएका ठाउँमा तीव्र गतिमा बनाइनुपर्छ, उपयोग हुन सक्ने अवस्था छैन भने त्यसमा सरकारले लगानी गर्दा विचार पुर्‍याउन आवश्यक देखिन्छ ।

यतिखेर नेपालको औद्योगिक विकासका लागि उद्योगधन्दा स्थापना हुन अति आवश्यक छ । सोही यथार्थलाई ख्याल गर्दै सरकारले एकातिर योजना अघि सार्नुपर्छ भने सोहीअनुसार विलम्ब नगरी त्यस्ता योजना कार्यान्वयन हुन उत्तिकै जरुरी हुन्छ । सस्तो लोकप्रियताका लागि घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयन नहुने हो भने आर्थिक समृद्धिको कुरा केवल सपना मात्रै हुन्छ ।