सुर्खेत\ कर्णाली प्रदेशमा खेती नगरी बाँझो राखिएको जग्गालाई सदुपयोग गर्न व्यावसायिक कृषि करारको प्रावधान ल्याइएको छ। प्रदेशसभाबाट पारित भएको कर्णाली कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन, २०७९ मा खेती नगरी बाँझो राखिएको जग्गा जग्गाधनीको मञ्जुरीमा प्रदेश सरकारले करार सम्झौता गरी प्रयोगमा ल्याउने व्यवस्था गरिएको हो। जग्गाधनीले आफैँले कृषि प्रयोजनको लागि प्रयोगमा ल्याउने भए समय माग गरी जग्गा फिर्ता गर्न सकिने ऐनमा उल्लेख छ।

जग्गा करारको गलत प्रयोग हुन नदिन प्रदेश सरकारसँग जग्गा करारमा लिने व्यक्ति वा संस्थाले सो जग्गा पुनः अर्को पक्षलाई करारमा दिन नसक्ने व्यवस्था गरेको छ। प्रदेश सरकारले स्थानीय आवश्यकता, भौगोलिक सम्भाव्यता, प्राविधिक सम्भाव्यता, व्यवसायी, उपभोक्ताको हितलाई ध्यान दिइ विशेष कृषि उत्पादन क्षेत्र तोक्न सक्नेछ।

ऐनमा कृषि उपजको बजारीकरणका लागि सरकारले बजार स्थापना गर्ने, कृषि व्यवसायी समूह, सहकारी वा कम्पनीले कृषि निर्देशनालयको अनुमति लिई कृषि बजार स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।  स्थानीय तहमा कृषि बजार सञ्चालन गर्न सम्बन्धित पालिका प्रमुखको अध्यक्षता सरोकारवालासहितको समिति गठनसमेत गरिनेछ।