बुटवल\ रुपन्देही निर्वाचन क्षेत्र न. २ का उम्मेदवार राजु गुरुङका उम्मेदवारी खारेजीको विषयमा लिएर गठबन्धन दलले निर्णय र तालिका सच्चाउन माग गरेको छ। निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय निर्वाचन क्षेत्र न. २ मा गठबन्धन दलहरुले बुधबार ज्ञापनपत्र बुझाउँदै अधिकृतको भूमिकामाथि नै प्रश्न उठाउँदै निर्णय सच्चाउन माग गरेको हो।
नेपाली कांग्रेस रुपन्देही निर्वाचन क्षेत्र न. २ का क्षेत्रिय सभापती पर्शुराम ढकाल, नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य गोविन्द केसी, नेकपा समाजवादी रुपन्देहीका उपाध्यक्ष चिनबहादुर गुरुङ, राष्ट्रिय जनमोर्चा रुपन्देहीका अध्यक्ष पदम श्रेष्ठ, नेपाल समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य हरि घर्तीले संयुक्त रुपमा निवेदन दिदैं निर्णय सच्चाउन माग गरेका हुन्।
ज्ञापनपत्रमा गठबन्धनका उम्मेदवार गुरुङविरुद्ध कुनै उजुरी नपरेको अवस्थामा कुनै संस्थाले भनेको आधारमा उम्मेदवार खारेजी गरेको भन्दै राजनीतिक पूर्वाग्रह राखिएको आशंका व्यक्त गरिएको छ।
‘तपाईं राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाको निजि सचिवालयबाट काजमा आएको हुँदा तपाईंले गराउने निर्वाचन निष्पक्ष हुन्छ भन्नेमा हामी दलहरु विश्वस्त छैनौं,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ। दलहरुले निर्णय र कार्यतालिका नसच्याए दुर्घटना हुनसक्ने चेतावनीसमेत दिइएको छ।’ ज्ञापनपत्रमा गुरुङको मुद्दा अदालतमा विचाराधिन रहेको समेत उल्लेख गरिएको छ। गुरुङको निर्वाचन आयोगले बैंकिङ कालोसूचीमा रहेको भन्दै मंगलबार उम्मेदवार खारेजी गरेको सूचना निकालेको थियो।
निर्वाचन कार्यालयले रुपन्देही २ मा सत्तागठबन्धनले साझा उम्मेदवार बनाएको एकीकृत समाजवादीका राजु गुरुङको उम्मेदवारी खारेज गरेको हो। निर्वाचन आयोगमा परेको उजुरीमाथि छानबिन गर्दा उम्मेदवार बन्न अयोग्य देखिएकाले उम्मेदवारी खारेज गरिएको जनाइएको छ।
गुरुङ एकीकृत समाजवादी रुपन्देहीका अध्यक्ष हुन्। आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १३ को खण्ड (ज) बमोजिम उम्मेदवार हुन अयोग्य देखिएको विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गरएको छ। उक्त दफामा ‘कालोसूची’मा रहेको अवधिभर उम्मेदवार बन्न अयोग्य हुने उल्लेख छ। आयोगले गुरुङ कालोसूचीमा रहनुको विस्तृत कारण नखुलाए पनि उनीविरुद्ध अदालतले बैंकिङ कसुरमा जरिवाना गरेको, तर भुक्तानी नगरेकाले उम्मेदवार बन्न अयोग्य ठहर गरेको हो।
गुरुङ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालका छोरा निर्भीक चित्रकार खनालसहितका नाममा रहेको कम्पनीले वेस्ट प्रोजेक्ट कन्स्ट्रक्सन्स एन्ड सप्लायर्स प्रालिका अध्यक्ष अन्जित विष्टलाई दिएको चेक बाउन्स भएपछि उनीहरूविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा ६ साउन ०७६ मा मुद्दा दर्ता भएको थियो। उक्त मुद्दा अहिले उच्च अदालत पाटनमा विचाराधीन छ।
