वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई लक्षित गरी सरकारले २०७२ देखि खाडीका ६ मुलुक र मलेशियाको हकमा फ्री भिसा, फ्री टिकटको निर्णय गरेको छ ।तत्कालीन श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले गरेको उक्त निर्णय भएकोे ७ वर्ष भइसकेको छ । तर, व्यवहारमा सरकारले गरेको निर्णय अनुसार फ्री भिसा, फ्री टिकटमा शायदै नेपाली कामदार गन्तव्य मुलुक जान पाएका छन् । तोकिएको देशमा रोजगारीका लागि जान कामदारले ८०–९० हजार रुपैयाँ खर्च गर्नु सामान्य भएको छ, जुन कुरा सरोकारवाला सबै निकायलाई थाहा छ ।
उक्त निर्णयअनुसार कुनै पनि म्यानपावरले खाडीका ६ मुलुक र मलेशिया जानेसँग सेवा, शुल्कबापत १० हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम लिन पाउँदैनन् । १० हजार रुपैयाँभन्दा बढी लिन नपाउने भए पनि हाकाहाकी त्यसको कैयौं गुणा बढी रकम उठाउँदा कारबाहीमा भने कोही पनि परेका छैनन् । यसबाट सरकारले गर्ने निर्णय देखाउनलाई मात्र रहेछ भन्ने पुष्टि हुन्छ ।
फ्री भिसा, फ्री टिकटको निर्णय भएयता आधा दर्जन व्यक्तिले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका छन् । मन्त्री बन्नेबित्तिकै हरेकले फ्री भिसा, फ्री टिकटको निर्णय कार्यान्वयन गराई छाड्ने दाबी गर्छन् । तर, व्यवहारमा श्रमिक हजारौं रकम लुटाउन बाध्य छन् । श्रमिकका लागि न सरकारले गरेको निर्णय प्रभावकारी हुन सक्यो न मन्त्रीले गर्ने भाषणको नै कुनै अर्थ रह्यो । श्रमिकको दृष्टिमा हरेक मन्त्री ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका’ जस्ता भए । यसले गर्दा श्रमिक र तिनका परिवारमा निराशा मात्र छायो । यस्तै अवस्थाको बेला मङ्सिर ४ मा हुने प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा मतदातालाई आकर्षित गर्न पुनः नेताहरू फ्री भिसा, फ्री टिकटको निर्णयमा जस लिने होडबाजीमा लागेको देखिएको छ ।
गाउँगाउँमा पुगेर नेताहरूले फ्री भिसा, फ्री टिकटबारे भाषण गर्नु मतदातालाई अझै पनि बेवास्ता गर्नु र बेवकुफ ठान्नु हो । यसबाट नेताहरू मतदातालाई अझै पनि जे भन्दा, जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने ठान्दा रहेछन् भन्ने पुष्टि हुन्छ । जबकि २०७२ यता सबै ठूला पार्टीका नेताहरूले श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिइसकेका छन् । यस अवधिमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का नेताहरूले श्रम मन्त्रालयको नेतृत्व समालेका छन् ।
उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिइसकेकाले अधिकांश राजनीतिक दलका नेतृत्व फ्री भिसा, फ्री टिकटको निर्णय तथा उक्त निर्णय कार्यान्वयन नभएकोबारे पूर्ण रूपमा जानकार छन् । यति मात्र होइन फ्री भिसा, फ्री टिकटको निर्णय कार्यान्वयन नहुनुमा को जिम्मेवार छ भन्नेबारे पनि उनीहरूलाई राम्रो ज्ञान छ । नेताहरू खासगरी श्रम मन्त्रालयको नेतृत्व लिएका व्यक्तिहरूले चाहेको भए उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुन सक्थ्यो । निर्णय गर्ने तर कार्यान्वयनमा आँखा चिम्लिने प्रवृत्तिले उल्टै गरीब, विपन्न युवा मारमा परेका छन् ।
फ्री भिसा, फ्री टिकटको निर्णयपछि कोही युवा गन्तव्य मुलुकमा समस्यामा पर्यो वा सम्झौता अनुसार काम पाएन भने आफूले जति तिरेको हो त्यति रकम नभई १० हजार रुपैयाँभन्दा बढी दाबी गर्न पाउँदैनन् । वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ ले सम्झौता अनुसार विदेशमा काम र पारिश्रमिक नपाएको खण्डमा पठाउने म्यानपावरले लागतको डेढ गुणा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यदि कोही व्यक्तिले म्यानपावरलाई ८० हजार रुपैयाँ तिरेर विदेश गएको छ तर विदेशमा सम्झौताअनुसार काम पाएन भने लागत र विदेशमा भएको क्षतिको डेढ गुणासम्म रकम म्यानपावरले तिर्नुपर्छ । तर, फ्री भिसा, फ्री टिकटको निर्णयपछि म्यानपावरले जतिसुकै रकम असुल गरे पनि १० हजार रुपैयाँको नगदी रसिद दिने र युवा विदेशमा समस्यामा पर्दा रसिदअनुसारको क्षतिपूर्ति दाबी गर्न बाध्य छन् । सरकारले गरेको निर्णय कामदारको हितमा होइन कि उल्टै कामदारलाई ठगी गर्न सहयोगी भइरहेको छ । त्यसैले निर्वाचनको बेला नेताहरूले उक्त निर्णय हुन सकेकोमा खुशी मनाउनु वा भोट तान्ने अस्त्र बनाउनुभन्दा माफी माग्न आवश्यक छ । गल्तीमा माफी माग्ने प्रवृत्तिले मात्र सुधारको बाटो देखाउँछ । वास्तविकताबाट टाढा भाग्ने र जनतालाई अलमल्याउने छूट कसैलाई हुनु हुँदैन ।
