लोकतन्त्र विश्वमै हालसम्म परीक्षित शासनप्रणालीमध्ये सर्वोत्कृष्ट मानिन्छ किनभने यसमा सुधार ल्याउने सहज प्रणाली हुन्छ । लोकतन्त्रमा जनता नै सर्वोच्च हुन्छन् भन्ने मान्यता स्थापित भए पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आफ्नो कार्यावधिमै गलत काम गरेमा त्यसलाई फिर्ता बोलाउने व्यवस्था भने कमै मुलुकले मात्र गरेका छन् । नेपाल अहिले संसद्को निर्वाचनमा होमिएको छ र यससँगै ‘नो भोट’ र जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउने प्रत्याह्वान ‘राइट टू रिकल’ को व्यवस्था गर्नुपर्ने विषयले चर्चा पाउन थालेको छ । जुन एजेन्डा आर्थिक अभियान दैनिकले उठाउँदै आएको छ । केही पार्टीले निर्वाचन घोषणापत्रमै यस्तो व्यवस्थाका लागि पहल गर्ने उल्लेख गरेपछि यसले थप चर्चा पाएको छ । यसले लोकतन्त्रलाई झनै बलियो बनाउने भएकाले आगामी निर्वाचनदेखि यस्तो व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

निर्वाचन प्रणालीमा ‘नो भोट’ र जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउन पाउने जस्ता आधारभूत कुराको व्यवस्था र प्रयोग हुँदा जनप्रतिनिधिमाथि नागरिकको नियन्त्रण हुन्छ । जसरी पनि निर्वाचन जित्ने र त्यसपछि जनतालाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति रोक्न र जनप्रतिनिधिलाई जनताप्रति उत्तरदायी र जिम्मेवार बनाउन यो व्यवस्था निकै सहयोगी हुने देखिन्छ । अहिले निर्वाचन जितेपछि जनप्रतिनिधिहरू छाडा बनेको अनुभूति जनताले गरेका छन् । यसमा लगाम लगाउन यो व्यवस्था जरुरी छ ।

त्यस्तै दलीय निर्वाचनमा कुनै उम्मेदवारले खसेको मतमध्ये सबैभन्दा बढी ल्याएर विजयी हुने प्रणालीले जनअभिमत स्पष्ट नपार्ने देखिन्छ । कुनै पनि उम्मेदवार चित्त नबुझेमा त्यसको अभिलेख राख्न तथा त्यो अभिमत जाहेरी गर्न नकारात्मक मतको व्यवस्था अनिवार्य हुन्छ । यस्तो व्यवस्था गर्दा अत्यधिक जनताले नकारात्मक मत दिएको अवस्थामा पुन: निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि हुनुपर्छ । यसो हुँदा जनता शक्तिशाली हुन्छन् भन्ने कुरा व्यवहारत: लागू हुन्छ ।

निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई बीचैमा फिर्ता बोलाउन सक्ने व्यवस्था थुप्रै देशले गरेका छन् । यो व्यवस्था संसद्का लागि भन्दा पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिका हकमा बढी लागू भएको पाइन्छ । थोरै जनसंख्या हुने भएकाले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाएका उदाहरण अन्य देशमा थुप्रै पाइन्छन् । सांसदलाई फिर्ता बोलाउन पाउने व्यवस्था हुन्छ तर त्यो अलिक अप्ठ्यारो हुन्छ ।

भारतमा सर्वोच्च अदालतले यस्तो व्यवस्था गर्न सरकारलाई आदेश दिए पनि त्यो कार्यान्वयनमा गएको छैन । नेपालमै पनि २०७० साल पुस २१ गते एउटा पैmसला गर्दै अनिवार्य रूपमा निर्वाचनसम्बन्धी कानूनमा कुनै पनि उम्मेदवारलाई मत दिन्नँ भन्ने व्यवस्था गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो । तर, सरकारले यसमा चासो दिएन । निर्वाचन आयोगले पनि निर्वाचनको कानून संशोधन गरेर यो व्यवस्था राख्न पहल गरेन । आगामी निर्वाचनका लागि यो व्यवस्था गर्न सम्भव छैन । तर, त्यसपछिका निर्वाचनमा यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ । निर्वाचन आयोगका आयुक्तहरूले यसका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने अभिव्यक्ति दिएका छन् । यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ ।

धेरै देशमा स्थानीय जनप्रतिनिधिका लागि यो व्यवस्था लागू भएको र जनताप्रति गैरजिम्मेवार बन्ने प्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाएका घटना पाइन्छन् । त्यसैले नेपालमा पनि संसद्का लागि यो व्यवस्था गर्न कठिन हुन्छ, व्यावहारिक लाग्दैन भने स्थानीय तहका लागि प्रत्याह्वानको व्यवस्था गर्नैपर्छ । त्यस्तै संसद्को निर्वाचनका लागि नकारात्मक मत दिन पाउने व्यवस्था गर्नैपर्छ ।

अहिले नेपालको राजनीतिप्रति जनता खासगरी युवा वर्गमा निकै निराशा र आक्रोश छ । त्यसको अभिव्यक्ति गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि पनि यो व्यवस्था जरुरी छ । अत: सरकार र निर्वाचन आयोगले यी दुवै व्यवस्थालाई कसरी व्यावहारिक रूपमा लागू गर्न सकिन्छ त्यसबारे गृहकार्य थाल्न ढिला गर्नु हुँदैन । अब यो निर्वाचनको राष्ट्रिय मुद्दा बनिसकेकाले त्यसलाई उचित सम्बोधन गर्नैपर्छ । जबसम्म मुलुकमा लोकतन्त्रको सही अभ्यास हुँदैन तबसम्म आर्थिक समृद्धि र प्रगति हुन सक्दैन । मुलुक समृद्धिको पाइलामा अघि बढ्न राजनीति सही ट्र्याकमा रहनुपर्छ भने जनप्रतिनिधि आमसर्वसाधारणप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ ।