नेपालले लोकतन्त्रको मुटु मानिने आवधिक निर्वाचन शान्तिपूर्ण तरीकाले सम्पन्न भएको छ । यसका लागि सरकारलगायत सबै शासकीय पात्रहरूलाई धन्यवाद दिनुपदर्छ ।

वस्तुगत तरीकाले यसको समीक्षा पनि गरिनुपर्छ । भोट अपेक्षित रूपले खसेन । निर्वाचन आयोगको विवरणअनुसार ६० प्रतिशत मात्र मतदान भएको छ । यो यसअघिका निर्वाचनहरूको भन्दा कम हो । देशको ठूलो युवाशक्ति शिक्षा, काम र दामको खोजीमा आफ्नो ठाउँभन्दा बाहिर छ । घरमा हुनेहरूले पनि मतदान नगरेको, मतदानमा उत्साह नभएको, संघीय प्रतिनिधिसभाको सदस्यका लागि मात्र मतदान गरेको जस्ता समाचार टिप्पणीले गरेको संकेत स्पष्ट छ ।

बदलिएको मतदानले गरेको संकेत पनि त्यही हो– पुराना राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वप्रतिको असन्तुष्टि र पुरानाले देशका समस्या हल गर्न नसक्ने सन्देश । हुन त राजनीतिक दलको विकल्प राजनीतिक दल नै हुन्, तर सुधारिएका दल । यदि पुराना राजनीतिक दलहरू नसुध्रने हो भने उनीहरूले संघर्ष गरेर ल्याएको लोकतन्त्रको फल फेसबुके पुस्ताले खानेसम्मको अवस्था अहिले देखिएको छ ।

अब १–२ हप्तामा नयाँ सरकार गठन हुनेछ । सरकार गठन हुने कुरा ठूलो भएन । सरकार विगतमा पनि आए र गए । तिनले जनताको आकांक्षा पूरा गर्नेभन्दा पनि निहित स्वार्थको सिद्धिलाई प्राथमिकता प्रदान गरे ।

अबको सरकार नतीजा दिने, जिम्मेवारी लिने र उत्तरदायी हुने चाहियो । मतदानको परिवर्तन यसैका लागि हो । विचारधाराभन्दा कार्यसम्पादन ठूलो भन्ने सन्देश पनि देखिन्छ । विगत ३०–३१ वर्ष बहुदलीय व्यवस्थाले दिन सकेका र नसकेका उपलब्धिको निर्मम समीक्षा गर्दा यसले पाउने अंक पासमार्क (४०–५०) मात्र हो भन्ने आम जनमत देखिन्छ । दुनियाँ देखेका जनताले अब पासमार्कले मात्र सन्तोष मान्दैनन् किनकि उनीहरू ७०–९० सम्म अंक ल्याउने दुनियाँसित भिड्नुछ । कसैको अगाडि कमजोर देखिन अब कोही तयार रहेन ।

अब त यस्तो सरकार चाहियो जसले मुलुकको हरेक क्षेत्रमा नयाँ ऊर्जा भरोसा, विकासका नतीजा निर्धारित समयभन्दा पहिला नै प्राप्त गरोस् र देशलाई नेपालीले गर्व गर्ने बनाओस् । यस आलेखमा अब बन्ने सरकारले यसका खातिर गर्नैपर्ने तत्काल सुधारका केही कार्यका बारेमा चर्चा गरिएको छ ।

आगामी सरकारको पहिलो काम आर्थिक विकास हुनु पर्नेछ । संविधानले घोषणा गरेको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र नै यसको लक्ष्यविन्दु हुनु पर्नेछ । व्यापारघाटा, भुक्तानी असन्तुलन, कुशासन, रकमी आर्थिक भाष्य र परनिर्भरताको गहिरो खाडल विगतका सरकारले नयाँ सरकारलाई दिएको विरासत हो । यो विरासत काम नलाग्ने छ ।

यही विरासतले विगतका सरकार थलिएका हुन् । आर्थिक सूचकहरू सन्तोषजनक छैनन् । आन्तरिक उत्पादनका लागि उद्यमीहरू प्रोत्साहित छैनन् । बेरोजगारी, गरीबी र असमानताको कुचक्र तोड्ने सरकार अहिलेको आवश्यकता हो । बढ्दो मुद्रास्फीतिले सृजना गरेको जीवनयापन गर्ने लागतको संकट बा≈य कारणलाई मात्र दोष दिएर हुँदैन ।

आपूर्ति पक्षमा सुधार गरेमा जीवनयापनको खर्च घटाउन सकिनेछ । यसका लागि तत्काल आन्तरिक उत्पादन बढाउने रणनीति तयार गरी कार्यान्वयनमा जुट्नुपर्छ । किनेर खाने देश कहिल्यै बन्दैन ।

यदि बन्दछ भनेर सिकाइएको छ भने त्यो भ्रम मात्र हो । त्यो अर्थशास्त्रको हामीलाई काम नलाग्ने सिद्धान्त हो । आजको विकसित दुनियाँ आत्मनिर्भर हुँदै उदारीकरणतिर लागेको हो । बेच्न सक्नेले व्यापार गरौं भन्नु स्वाभाविकै हो । नयाँ बन्ने सरकारले यही वस्तुतथ्यलाई आत्मसात् गरी कसैको मोलाहिजामा नपरी आर्थिक नीति निर्धारण गर्नु पर्नेछ ।

दोस्रो काम प्रशासनिक सुधार गर्नु हो । विगत ८० वर्षमा देशले राजनीतिक परिवर्तनको लामो दूरी तय गरेको छ । राणा, सीमित लोकतन्त्र, राजतन्त्र, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीयतासम्मको यात्रामा नेपाली जनताले धेरै शासकलाई फेरे, फटाले । कसैलाई डाँडो कटाए । व्यवस्था फेरियो तर अवस्था कमैको मात्र फेरियो ।

राजनीति र प्रशासन एउटै घरका लोग्ने–स्वास्नी हुन् । लोग्नेको जति रूप बदले पनि स्वास्नीको रूप बदलिएन भने घरको रूपान्तरण हुनै सक्दैन । जनताले सेवासुविधा पाउने कर्मचारीबाट हो । नेताले त मोटो नीति बनाउने हो । अहिले जनता कर्मचारीसित सन्तुष्ट छैनन् । कर्मचारी नेतासित पनि सन्तुष्ट छैनन् ।

यसको कारण खोजी गर्दा राजनीतिक नेतृत्वको अंहकार र कर्मचारीतन्त्रको जनउत्तरदायित्वविहीनता पाइन्छ । कर्मचारीलाई भ्रष्ट भनिन्छ तर नेताको संरक्षण नभई कर्मचारीले केही गर्न सक्दैन । पदस्थापना, सरुवा र बढुवामा प्रणाली स्थापित गरी विभेदरहित र समर्पित कर्मचारीतन्त्रको स्थापना गर्नेतर्फ आगामी सरकार परिचालित हुनु पर्नेछ ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा गुणात्मक छलाङ मार्नुछ । राजनीतिक हस्तक्षेपलाई प्रशासनिक व्यावसायिकताले प्रतिस्थापन गर्नु पर्नेछ । प्रशासनिक संघीयताको कार्यान्वयन हुन नसक्दा नागरिकले अपेक्षित सेवा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । नयाँ संसद्बाट तत्कालै संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुनु पर्नेछ ।

तेस्रो काम राजनीतिक सुधार गर्ने हुनेछ । राजनीति शासनको मूल हो । नेपालको राजनीति धेरै फोहोरी बनेको छ र त्यही फोहोर सबैतिर पैmलिएको छ । संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी कानूनले बहुदलीय लोकतन्त्रमा पनि निरंकुशता जन्मिन सक्ने प्रावधान राखेका छन् । राजनीतिलाई पेशा वा व्यवसाय बनाउन सकिने गरी व्यवस्था गरिएको छ । वास्तवमा राजनीति सेवा भएकाले यसलाई सेवाको मर्यादा रहने गरी संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

यसका लागि प्रधानमन्त्री, मन्त्री र संसद्को सेवा अवधि र उमेर किटान गरिनुपर्छ । कसैले आजीवन राजनीति गर्नुको अर्थ उसले राजनीतिलाई पेशा बनाएको ठहरिने भएकाले र पेशामा लेनदेन तथा नाफाघाटाको हिसाबकिताब हुने भएकाले पनि कसैलाई पनि मृत्युपर्यन्त राजनीतिमा राख्ने गरी नीतिगत व्यवस्था बनाउनु आपैmमा गलत हो ।

सेवा गर्नेले पनि सधैं सेवा गर्न सक्दैन । कर्मचारीको अवकाश उमेर ५८ वर्ष तोकेर आफूले आजीवन राजनीति गर्नु विभेदपूर्ण र जैविक नियमको विरुद्ध पनि हुन्छ । आगामी सरकारले यस्तो बूढोतन्त्रलाई परास्त गर्नैपर्छ ।

बूढोतन्त्रले कुलीनतन्त्र र निरंकुशतन्त्रले भन्दा अगाडि बढेर मुलुकमा अधिनायकतन्त्रलाई प्रश्रय दिएको छ । युवाहरूका अवसर लुटेको छ । ६५ वर्षमाथिका वृद्ध नेतालाई सम्मान दिने हो, शासनको लगाम दिनु हुँदैन ।
बेलायतले ४२ वर्षको प्रधानमन्त्री धेरैचोटि पाइसकेको छ भने नेपालले किन नपाउने ? यसका लागि संविधान र अन्य सम्बद्ध कानूनमा सुधार गर्नुको विकल्प छैन ।

चौथो काम नैतिक सुधार गर्नु हुनेछ । असल र खराब पहिचान गरी असलतर्फ लाग्नु नै नैतिक बन्नु हो । कानून, समाज, संस्कृति, परम्परा, धर्म र व्यवसायले गर्न नहुने भनेका काम गर्नु अनैतिकता हो । नेपाल परापूर्वकालदेखि नै सदाचारितालाई अवलम्बन गरेको देश हो । यस देशमा जबजब नैतिकतालाई कुल्चिने प्रयत्न गरिएको छ तबतब अत्याचारले जरा गाडेको छ । यतिबेला पनि शासनका सबै तह र क्षेत्रमा नैतिकताको खडेरी लागेको छ ।

नेतालाई बेइमान र अहंकारीको कित्तामा दर्ज गरिएको छ । बेइमान नै पुरस्कृत हुने गरेका छन् । नूनको सोझो गर्ने कर्मचारी औंलामा गन्न सकिन्छ । उनीहरूमा निजीक्षेत्रको कामदारजस्तो सामान्य जागीरे र पदमुखी संकुचित मानसिकताले जरा गाडेको छ । धेरै कर्मचारी ‘दिन कटनी, मानो पचनी’ को मनोदशाबाट ग्रस्त छन् ।

रानीको भूमिकामा रहनुपर्ने प्रशासन दासीको दायित्वमा सीमित छ । देशका लागि चिन्तनशील र निष्ठावान् कर्मचारीहरूलाई ओझेल पारेर दोहोलो काढिएको देखिन्छ । राम्राभन्दा हाम्रालाई पालित–पोषित गरिएको छ । चाकडीको चटारो सदाकाल व्याप्त छ । सेवाभन्दा मेवातर्फको सोच हावी छ । व्यवसायीहरूले पनि सदाचारिता कायम गर्न सकेका छैनन् । कालो बजारी, ठगी, मिसावट र समग्र व्यावसायिक कुशासनले निजीक्षेत्रमा डेरा जमाएको छ ।

शिक्षक, प्राध्यापक, पत्रकार, बुद्धिजीवी, डाक्टर, इन्जिनीयरको अधिकांश अंशले व्यावसायिक धर्म चाहेर वा नचाहेर छाडिसकेको छ । मिलेमतोमा हुने अनैतिक कामको पहाडले सगरमाथालाई उछिनेको छ । सोझासाझालाई गरिखान गाह्रो भएको छ । अब बन्ने सरकारले यसरी अनैतिक बनेको समाजलाई शिक्षा र संस्कृतिमा सुधार गरी सदाचारिताको मार्गमा नल्याई देशको आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण असम्भव छ ।

अन्त्यमा, आगामी सरकारले देशको विकासका लागि तत्कालै गर्नुपर्ने सुधारका धेरै काम छन् । जनतालाई आर्थिक राहत, आन्तरिक उत्पादन र रोजगारी वृद्धि, गरीबी र असमानताको अन्त्य तथा उच्च आर्थिक वृद्धिसहितको न्यायपूर्ण अर्थव्यवस्था निर्माणलाई विशेष ध्यान दिनु पर्नेछ । जनताले सेवा पाउने ठाउँमै सुधार गरी जनमुखी प्रशासन सुनिश्चित गर्नु पर्नेछ । राजनीतिलाई पेशाभन्दा सेवाको क्षेत्रका रूपमा सीमित गर्ने गरी नीतिगत सुधार गर्नु पर्नेछ ।

राजनीतिक दलमाथि सुधारको घण्टी बजेको छ । समाजमा गिरेको सदाचारिता र नैतिकताको स्तरलाई जुरुक्कै उठाउनु पर्नेछ । सफाइ गर्नुपर्ने यी कार्य चुनौतीपूर्ण छन् तर असम्भव छैनन् । सबै क्षेत्रको साथ र सहयोगबाट यी काम योजनाबद्ध तरीकाले सम्पन्न गरेर देशलाई माथि उठाउनु जनताको प्रबल इच्छा र मुलुकको आवश्यकता हो । जनमतको सन्देश पनि यही हो ।

डा. भुसाल राष्ट्रिय योजना आयोगमा कार्यरत छन् ।