काठमाडौँ- सत्तारुढ नेकपाको आन्तरिक विवादले प्रदेश सरकारमा समेत असर देखिएको छ। ७ प्रदेशमध्ये ६ प्रदेशमा नेकपाकै सरकार भएपनि पार्टीभित्रको द्वन्द्वले समीकरण फेरबदल हुने देखिएको छ।

नेकपाको सरकार रहेका ६ प्रदेशमध्ये २ प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भइसकेको छ। बाँकी चारमध्ये तीन वटा प्रदेशका मुख्यमन्त्री तुलनात्मक रूपमा केही कम त्रसित छन् भने लुम्बिनीका मुख्यमन्त्रीमा त्रास ग्राफ माथि छ। हुन त सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू बहुमतलाई आफूसँगै राखिराख्न चाहन्छन्। यसका लागि उनीहरूले विगतदेखि नै प्रयास गर्दै आइरहेका पनि हुन्।

प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई र बाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भइसकेको छ। राई र पौडेललाई ओली पक्षको मात्रै साथ भएकाले प्रचण्ड-नेपाल पक्षले आविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएको हो।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई ओली पक्षको मात्रै साथ भएकाले कमजोर छन्। गण्डकीका गुरुङका तुलनामा पोखरेल बढी चुनौतीमा छन्। गुरुङले नेपाल पक्षका नेतालाई आफ्नो पक्षमा पारेकाले तुलनात्मक रूपमा बढी ढुक्क भएका हुन्।

यस्तै सुदुरपश्चिमका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट र कर्णालीका महेन्द्रबहादुर शाही प्रदेशसभामा बहुमत भएकाले ढुक्क देखिएका छन्। भट्ट र शाही दुवै प्रचण्ड-नेपाल पक्षका हुन्।

सुदुरपश्चिममा प्रदेशसभाका ५३ सांसदमध्ये नेकपाका मात्रै ३९ जना छन्। जसमध्ये प्रचण्ड–नेपाल पक्षका ३२ जना र ओली पक्षका ७ जना मात्रै छन्। मुख्यमन्त्री भट्टलाई प्रचण्ड-नेपाल पक्षको साथ दिएकाले ढुक्क रहेको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले बताए। ‘प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्रीज्यूको स्पष्ट बहुमत भएकाले कुनै समस्या छैन,’ उनले भने।

यसअघि ओली निकट भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री पठानसिंह बोहरा र आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहरा थिए। ओलीले दुवै जनालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गरेपछि पठानसिंहले केन्द्रीय सदस्य पद स्वीकार गरे भने झपटले अस्वीकार गरी प्रचण्ड–नेपाल कित्तामा लागेका छन्। भट्टलाई ओली निकट झपटले समेत साथ दिएपछि थप बलियो भएका हुन। पठानसिंहले आफूलाई साथ नदिई ओलीतिर लागेपछि भट्टले भौतिक मन्त्रीबाट निकालेका छन्।

मुख्यमन्त्री भट्ट यसअघि उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट निकट भई काम गरेका थिए। लेखराजले ओलीलाई साथ दिएपछि त्रिलोचन प्रचण्ड–नेपाल कित्तातिर लागेका हुन्। यदि त्रिलोचन ओली कित्तालाई साथ दिएको भए उनको पद जोगाउन मुस्किल हुने प्रदेश सांसदहरुको भनाइ छ।

प्रचण्ड निकट मानिने कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाहीलाई नेपाल पक्षले सघाएपछि बलियो भएका छन्। प्रदेशका ४० सांसदमध्ये ३३ नेकपा सांसद भएपनि प्रचण्ड–नेपाल पक्षका २२ जना छन्। ओली पक्षका ११ जना मात्रै सांसद भएकाले मुख्यमन्त्रीलाई खासै समस्या नहुने सांसद विन्दमान विष्टले बताए।

यसअघि ओलीलाई सघाएका सामाजिक विकासमन्त्री दल रावल र उद्योग, पर्यटन वन तथा वातवारणमन्त्री नन्दसिंह बुढाले प्रचण्ड–नेपाल पक्षलाई सघाएपछि मुख्यमन्त्री बलियो भएका हुन्। यसअघि कर्णाली विद्रोहमा ओलीलाई सघाएका रावल र बुढाले पार्टी विभाजन हुने स्थिति आएपछि प्रचण्ड–नेपाललाई सघाएको मुख्यमन्त्रीको सचिवालय स्रोतले जनाएको छ।

यस्तै, प्रदेशसभा सांसद धर्मराज रेग्मी र ठम्मर विष्टले अझै कित्ता स्पष्ट गरेका छैनन्। रेग्मी ओली कित्तामा लागेको आशंका गरिएपनि विष्टले प्रचण्ड-नेपाल पक्षलाई सघाउने आकलन गरिएको छ। यदि विष्टले प्रचण्ड-नेपाललाई सघाए मुख्यमन्त्रीको पक्षमा २३ पुग्ने दाबी गरिएको छ।

मुख्यमन्त्री पोखरेल अझै त्रसित, गुरुङ ढुक्क 
लुम्बिनीमा कुल ८७ सांसदमध्ये नेकपाका ६१ सांसद छन्। जसमध्ये ओली पक्षको ४० जना छन् भने प्रचण्ड–नेपाल पक्षमा २१ जना मात्रै छन्। प्रदेशसभामा बहुमत जुटाउन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले भेटघाटलाई तीव्रता दिएका छन्। आफ्नो पक्षमा बहुमत जुटाउन पोखरेलले प्रचण्ड-नेपाल पक्षका सांसदलाई विभिन्न प्रलोभन दिएर फकाईरहेका छन्।

प्रदेश सांसदहरु यताउता आउने क्रम जारी भएकाले मुख्यमन्त्री अझै ढुक्क हुने स्थिति नरहेको सांसद रेवतीरमण शर्माले बताए। पार्टीमा माथि समीकरण बदलिएकाले मुख्यमन्त्रीलाई आफ्नो पद जोगाउन समस्या देखिएको हो। मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन प्रचण्ड-नेपाल पक्षका नेताहरूले सक्रियता बढाएको शर्माको भनाइ छ।

‘मुख्यमन्त्रीज्यू विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन प्रचण्ड–नेपाल पक्षका नेताहरुले सक्रियता जारी राखेका छन्,’ सांसद शर्माले भने, ‘अझै मुख्यमन्त्री सुरक्षित हुनुहुन्छ भन्ने अवस्था छैन। आफ्नो पक्षमा बहुमत जुटाउन निरन्तर लाग्नुपर्नेछ।’ यदि प्रचण्ड-नेपाल पक्षलाई काग्रेसले सघाए मुख्यमन्त्रीको पद जोगाउन मुस्किल हुने देखिएको छ। आफ्नाविरुद्ध जुनसुकै बेला अविश्वास प्रस्ताव आउन सक्ने भएकाले पोखरेल अझै त्रसित अवस्थामा रहेको नेताहरुले बताएका छन्।

गण्डकी प्रदेशमा कुल ६० सांसदमध्ये नेकपा ४० ओली पक्षमा २७ जना छन् भने प्रचण्ड–नेपाल पक्षका १३ जना मात्रै छन्। यस प्रदेशमा प्रचण्ड-नेपाल पक्षको कमजोर उपस्थित छ। प्रचण्ड पक्षबाट १२ जना सांसद् छन भने नेपाल पक्षबाट इन्द्रलाल सापकोटा मात्रै छन्।

माओवादी समूहबाट सभामुख नेत्रनाथ अधिकारी, आन्तिरिक मामिलामन्त्री हरिबहादुर चुमान, भूमि व्यवस्थामन्त्री लेखबहादुर थापा मन्त्रीको जिम्मेवारीमा छन्। प्रचण्ड-नेपाल पक्ष एक ढिक्का भएपनि यस प्रदेशमा मुख्यमन्त्री विरुद्ध जान समस्या देखिएको छ।

प्रचण्ड पक्षले राम्रै स्पेस पाएकाले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध जाने सम्भावना कम देखिएको छ। त्यसैमा नेपाल पक्षको कमजोर उपस्थित भएकाले प्रचण्ड पक्षलाई मुख्यमन्त्री विरुद्ध जान समस्या भएको हो। नेपाल पक्षका धेरै नेता कार्यकर्ता र  सांसदलाई आफ्नो पक्षमा पारेकाले मुख्यमन्त्री बलियो भएका हुन्। प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीसहित चार मन्त्री र उपसभामुख ओली निकट हुन्। त्यसैमा मुख्यमन्त्रीलाई सघाउने गरी जनमोर्चाले आश्वासन दिएकाले अविश्वास प्रस्तावको समस्या नरहेको सांसदहरूको भनाइ छ। नेपाल लाइभ बाट साभार