चीन, उत्तर कोरिया जस्तै विश्वमा दुर्लभै हुने झण्डै शतप्रतिशत प्रतिनिधिको समर्थन पाएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मंगलबार प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत जिते । एकदलीय व्यवस्था भएको चीन र उत्तर कोरियासँग नेपालको संसदलाई दाँज्न मिल्दैन तर संसदमा प्रधानमन्त्रीले यतिधेरै भारी मत जित्नु ती देशबाहिर यस्तो नतिजा असम्भवजस्तै हो । बहुदलीय लोकतन्त्र रहेको व्यवस्थामा यस्तो अंकगणित दुर्लभै भेटिन्छ, जुन नेपालमा सम्भव भयो ।

राजनीतिको अन्य कुरा यथावत रहेमा २०८१ पुस २५ गतेसम्म प्रचण्डले निधक्कसँग सरकार चलाउन पाउने छन् । संवैधानिक रूपमा प्रचण्डको कुर्सी २ वर्षका लागि सुरक्षित बनेको छ, राजनीतिक रूपमा भने निश्चित छैन । ‘अन्य कुरा यथावत रहेमा’ भन्ने शब्दावली अर्थशास्त्रमा ज्यादा प्रयोग हुन्छ, जुन नेपालको राजनीतिमा प्रयोग गर्न पनि मिल्छ । यहाँ संविधानका धारा, उपधारा हेरेर राजनीति नचल्ने वास्तविकता छ ।

बाहिरबाट झट्ट हेर्दा प्रधानमन्त्रीले झण्डै शतप्रतिशत (२७३/२७५) मत पाउनु एउटा चमत्कार नै हो । हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा भने प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा माओवादी केन्द्र विगतभन्दा खुम्चिएको थियो । मंगलबारको मतदानमा २ जनाले मात्र विपक्षमा मतदान गरेका कारण प्रचण्डले पाएको समर्थन २७३ नै हो । ५ जना अनुपस्थित रहँदा प्रचण्डको पक्षमा मंगलबार २६८ जनाको मात्र समर्थन देखियो । अंकगणित भए पनि प्रचण्ड सरकारसँग २७३ मतको सामर्थ्य छैन । ३ दिनअघिसम्म प्रचण्डले १३८ जनाको प्राविधिक समर्थन पनि नपाउने हुन् कि भन्ने सन्त्रास सत्ता गठबन्धनमा थियो ।

नाटकीय रूपमा भएको घटनाक्रमले प्रचण्डले थाम्न नसक्ने बहुमत प्राप्त गरे । यसका पछाडि दलहरूको राजनीतिक दाउपेच बुझ्न कठिन छैन । खासगरी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई ‘साइज’मा राख्न कांग्रेसले इख बिर्सेर प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्ने निर्णय रातारात गर्‍यो ।

मंगलबार संसदमा प्रचण्डलाई समर्थन गर्ने मामिलामा कांग्रेस–एमालेको अतिरिक्त सक्रियता देखियो । आफूहरूको पहलमा नयाँ समीकरण बनेर सरकार गठन भएकोमा विश्वासको मत दिने बेला कांग्रेसको समर्थनलाई एमालेले त्यति रुचाएको देखिएन । भलै ओली र देउवा सँगसँगै मतदानका लागि हिँडेको रोचक दृश्य संसदमा देखियो ।

कांग्रेसले एमाले र माओवादीबीच दरार पैदा गरेर फेरि सत्तामा आउने चालबाजी गरिरहेको एमालेको बुझाइ छ । कांग्रेसमा र्‍याडिकल चेन्ज आउनुमा शक्तिकेन्द्रको भूमिका रहेको एमालेको आशंका छ । जो ओलीले भनिरहेका छन् – यो सरकार नेपालीले बलजफ्ती बनाएको सरकार हो ।

नेपालमा कम्युनिस्ट बहुल सरकार बनेको मन नपराएका शक्तिकै बलमा कांग्रेसले प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिलाउन लगाएको एमालेका दोस्रो तहका नेताहरूको बुझाइ छ । गुमेको सत्ता फर्काउन नै कांग्रेसले बहुमतको सरकारलाई समर्थन गरेको विश्लेषण एमाले वृत्तमा छ । प्रधानमन्त्री नपाए पनि राष्ट्रपति आफ्नो पक्षमा पार्नका लागि कांग्रेसले पछिल्लो कार्ड खेलेको टिप्पणी पनि भइरहेको छ ।

मंगलबार संसदमा सम्बोधनका क्रममा ओलीले कांग्रेसप्रति कटाक्ष गर्दै भनेका थिए, ‘यदि यो समर्थनभित्र सदासयताबाहेक अरू कुरा छैन भने, यदि यो समर्थन कुनै जाल हैन भने, यदि यो समर्थन कुनै ढोक्सा (माछा मार्न प्रयोग गरिने घरायसी भाडो) हैन भने स्वागतयोग्य छ, ढोक्सा हो भने म भन्न चाहन्छु, जाल हो भने म भन्न चाहन्छु, माछा नभएको खोलामा फालेजस्तो हुनेछ जाल ! यसभित्र भोलिका निम्ति अरू खालका कुरा सोचिएको छ भने ढोक्सा रित्तै हुनेछ, किनभने त्यस खोलीबाट ढोक्सा थापेतिर कुनै माछा बग्ने छैन ।’

प्रतिपक्षविहीन संसदको नियति

प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको कांग्रेसले सरकारलाई समर्थन गरे पनि प्रतिपक्षमा बस्ने बताएको छ । प्रतिपक्षमा बस्दा प्रतिनिधि सभामा विपक्षी दलको नेताको संवैधानिक हैसियत प्राप्त हुन्छ, यसैका लागि मात्र उसले प्रतिपक्षमा बस्ने बताएको हो । कांग्रेसको निर्णय आफैंमा विरोधाभाषपूर्ण छ, उसले प्रतिपक्षको चरित्र गुमाएको छ ।

राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले मात्र संसदमा असली प्रतिपक्षको भूमिका खेलेका छन् । सत्ता या प्रतिपक्ष जता बसे पनि कांग्रेस, एमाले र माओवादीले असली प्रतिपक्षी हुने हैसियत गुमाइसकेका छन् ।

सत्तापक्षसँग बहुमत हुँदाहुँदै सरकार जोगाइदिन विश्वासको मत दिइदिनुपर्ने कुनै बाध्यता कांग्रेससँग थिएन । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनोस्, प्रचण्डले देशमा आर्थिक विकास र समृद्धिको चमत्कार गर्छन् भनेर कांग्रेसले विश्वासको मत दिएको होइन । एउटै मक्सद छ – सत्तामा फर्किने बाटो जीवित राख्न माओवादीलाई रिझाउने ।

प्रमुख ३ दलको चरित्र सत्तामुखी हो, जता बसे पनि उनीहरू नियुक्तिमा भागबण्डा खोजेर च्याँखे थाप्ने । संसदीय व्यवस्थाको हिमायती ठान्ने कांग्रेसले आफूलाई प्रतिपक्षमै राखेर सरकारको समर्थन या विरोध गर्नु उसका लागि उपयुक्त हुन सक्थ्यो । ‘हामी प्रतिपक्षमा नै बस्छौं, सरकारलाई अप्ठ्यारो परेको खण्डामा हाम्रो समर्थन रहनेछ’ भन्ने निर्णय कांग्रेसले गरेको भए त्यो दूरगामी हुन्थ्यो ।

प्रचण्ड सरकारको विपक्षमा मतदान गरेर प्रतिपक्षमै बस्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखेका कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माहरूले पनि प्रचण्डलाई मतदान गरे । मतदान नगर्नु दलीय अनुशासन उल्लंघन हुन्थ्यो, दलीय ह्वीप संसदीय व्यवस्थामा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कडी हो ।

पुस १० गते सभापति शेरबहादुर देउवाको ‘चतुर्‍याइँ’ अभावमा जसरी कांग्रेसले सत्ता गुमायो, त्यहीँ कोर्स करेक्सनका नाममा अहिले हचुवामै प्रचण्डलाई विश्वासको मत दियो ।तेस्रो कार्यकालमा केही गर्ने हुटहुटी लिएका प्रचण्डले स्वेच्छाचारी ढंगले कुनै निर्णय गर्ने छैनन्, त्यो गल्ती नगर्ने वाचा उनले संसदमा गरिसकेका छन् । मंगलवार उनले आफ्नो पहिलो कार्यकालको कमजोरी खुलस्त राखेका थिए । तैपनि कांग्रेस जस्तो संसदीय लोकतन्त्रको हिमायती दल प्रतिपक्षमा बसेको भए प्रचण्डलाई राम्रो काम गर्नका लागि खबरदारी हुन्थ्यो ।

प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिन नहुने अडान लिएका गगन–विश्वप्रकाशहरूले फरक मतमा लेखेका छन्, ‘हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको शासकीय स्वरूप बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संसदीय शासन प्रणाली हो । नेपाली कांग्रेसले आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै यसलाई आफ्नो राजनीतिक दृष्टिकोणका रूपमा लिँदै यसका लागि संघर्ष गर्दै आएको छ । यो प्रणालीको ध्येय र संसदको गरिमा जोगाउनु हाम्रो पार्टीको कर्तव्य हो, जिम्मेवारी हो । यसका लागि सदनमा सशक्त प्रतिपक्ष आवश्यक छ । सरकारलाई विश्वासको मत दिएर यो परिस्थितिमा पार्टीले प्रतिपक्षको त्यो गहन भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन र त्यो नैतिक धरातल पनि रहँदैन । संविधानले नै यस्तो अभ्यासको परिकल्पना गरेको छैन । यो राजनीतिक, संवैधानिक, व्यावहारिक र नैतिक दृष्टिकोणले पनि अस्वाभाविक छ ।’

मध्यावधिको तरबार !

नेपालको संसदीय अभ्यासमा पोख्त नेकपा एकीकृत समाजवादी (एस) पार्टीका नेता विरोध खतिवडा प्रचण्डलाई कांग्रेसको समर्थनले सबै समीकरणको ढोका खुला गरेको बताउँछन् । ‘संसदीय व्यवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्ष र सत्ताको बीचमा धेरै सामिप्यताभन्दा पनि दूरी हुन्छ । संसदमा पहिलाभन्दा धेरै दलको उपस्थिति भएकाले सहज ढंगले जाला भनेर विश्वास गर्ने अवस्था छैन,’ खतिवडाले लोकान्तरसँग भने, ‘एउटै सरकारले टुंगिने वाला छैन, मध्यावधिको तरबार सधैं टाउकोमा छ । एकातिर असमझदारी भयो भने अर्कोतिर जाने गरी आउँदो दिनमा समीकरणका सबै ढोका खुलारहेको देखियो ।’

नेपालको संसदीय अभ्यासमा अनुभवी राजनीतिज्ञ चित्रबहादुर केसी संसदमा प्रतिपक्षविहीनताको अवस्थाले सरकार निरंकुश र स्वेच्छाचारी बन्ने डरलाग्दो अवस्था देखेको बताउँछन् । ‘मैले संसदमा बोल्दा पनि भनेको छु, सत्तापक्षमा बस्नेलाई यहाँभन्दा हाइसन्चो के होला ?’ केसीले भने ।नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली पनि सरकारलाई समर्थन गर्ने कांग्रेसको निर्णयमा कुनै दाउपेच हुनसक्ने आशंका गर्छन् । ‘सरकारलाई समर्थन गर्ने कुरालाई त अन्यथा भन्ने कुरा भएन तर नेकपा एमाले र माओवादीमा असमझदारी बढाउन सकिन्छ कि भन्ने एउटा दाउपेच र सत्ताको अंगमा बार्गेनिङ गर्न खोजेको देखिन्छ,’ ज्ञवाली भन्छन् ।