१२ मंसिर २०८१, बुधबार

गुटबन्दीको भुमरीमा कांग्रेस
  • प्रा.डा. शोभाखर कँडेल

एक दिन बिहान फेसबुक खोल्नेबित्तिकै कसैले पोस्ट गरेको बीपी कोइरालाको भनाइ देखेँ। त्यसमा लेखिएको थियो, ‘अनुहार स्पस्ट देखिँदैन भने त्यो ऐना नहेर्नु, जहाँ आफ्नो विचार नीति मिल्दैन त्यहाँ सहकार्य नगर्नु।’  यो पढ्नेबित्तिकै केही उत्साहित ४० काटेका युवा भनिने नेताहरूले ‘कांग्रेस रूपान्तरण अभियान’ चलाएको कुरा पढ्न पाइयो। उनीहरूको उद्देश्य पार्टीलाई चलायमान बनाउन प्रदेशस्तरका कार्यकर्ता माझ जाने, भाबी कार्यदिशाका लागि उनीहरूको सुझाव लिने र पार्टी नेतृत्वलाई खबरदारी गर्ने। त्यसैगरी विदेशस्थित जनवर्गीय शाखाका कार्यकर्तासँग अन्तरक्रिया गरेर सुझाव संकलनपछि प्रतिवेदन तयार गर्ने भन्ने रहेछ। पार्टीलाई विधिअनुसार चलाउन दबाब दिने उनीहरूको उद्देश्य रहेछ। अभियानको प्रभाव हेरेर अर्को चरणको कार्यक्रम गर्ने भन्ने पनि थाहा भयो।

२००६ सालमा नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस र नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेस मिलेर नेपाली कांग्रेस पार्टीको उदय भएको हो। यसले केही ससाना आन्दोलनसहित २००७, २०४६ र २०६२/६३ सालका प्रमुख आन्दोलनको नेतृत्व गरेको गौरवपूर्ण इतिहास छ। कांग्रेसले सुरुमा संवैधानिक राजतन्त्र, मानव अधिकार, संसदीय शासन प्रणाली र बहुदलीय व्यवस्थालाई मूलमन्त्र मानेको थियो।

समयको गतिसँगै परिवर्तित हुँदै जानु स्वाभाविकै हो। तर राजतन्त्रले पटकपटक प्रजातन्त्रमाथि धावा बोलेपछि राजतन्त्र अन्त्य तथा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतर्फ उन्मुख भएर बहुलवादमा आधारित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्न भूमिका खेलेको देखिन्छ। यसरी परम्परागत राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवाद अनि संवैधानिक राजतन्त्रको आदर्श बोकेको पार्टी हाल राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको संरक्षण तथा संवर्धन गर्दै लोकतान्त्रिक समाजवादको आदर्श बोक्न पुगेको छ। समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा नेपाललाई सभ्य, सुखी र सम्पन्न राष्ट्रका रूपमा स्थापित गरी राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक विकास गर्ने उद्देश्य छ। राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवाद यसका आदर्श हुन्।

यस पार्टीको साधारण सदस्यता लिन चाहने मानिस १८ वर्ष पूरा गरेको र नेपाली कांग्रेसको आदर्श, उद्देश्य, नीति र विधानमा आस्था राखी अनुशासनमा बस्न मञ्जुर गरेर आवश्यक शुल्क बुझाउनुपर्दछ भने क्रियाशील सदस्य हुनलाई कम्तीमा एक वर्ष साधारण सदस्य रही त्यसका लागि आवेदन दिन सकिन्छ। तल्लो निकाय टोल वा वडा कार्य समितिमार्फत माथिल्लो निकायमा सिफारिस गर्ने र केन्द्रीय कार्यसमितिले अनुमोदन गर्ने व्यवस्था रहेको भनिन्छ। केन्द्रमा रहने सदस्य व्यवस्थापन समितिले त्यसको अभिलेख राख्ने, राख्न लगाउने र अनुगमन तथा आवश्यक निर्देशन दिने गर्दछ। टोल, वडा, गाउँ/नगरपालिका, प्रदेश, प्रतिनिधि सभा र केन्द्रीय समिति यसका निकाय भएको बताइन्छ।

यसरी हेर्दा निश्चित आदर्श, नीति र कार्यनीतिमा स्पष्ट र पूर्ण प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा विश्वास राख्ने राजनीतिक दलका रूपमा स्थापित यो पार्टीमा के समस्या आयो र आफूलाई युवा नेतृत्व बताउने नेताहरू कार्यकर्तामाझ रूपान्तरण अभियान लिएर जानुपर्‍यो?  प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।  पार्टी रूपान्तरणका लागि गुटको अन्त्य हुनुपर्नेमा युवा भनिने नेताहरू आफैँ गुट बनाएर शक्ति देखाउने उद्योगमा लाग्नु उचित होइन। गुरु घिमिरेलगायतको नेतृत्वमा भइरहेको अभियानमा मात्र होइन महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माका गतिविधिमा गुटको गन्ध देखिन थालेका छन्।

केही समयअगाडि प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघ नेपालको पाँचौँ अधिवेशनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्थामा केही असन्तुष्ट समूहले अधिवेशन रोक्न र विवाद मिलाउन आग्रह गर्दा उल्टै ‘तपाईँहरू छुट्टै अधिवेशन गर्नुस् म उद्घाटन गर्न आउँछु’ भनेर फुटलाई प्रश्रय दिने महामन्त्री गगन थापाले पनि गुटकै प्रतिनिधित्व गरेको भनेर आलोचना भइरहेको छ। सबैले आशाका रूपमा हेरिएका नेताबाट यस प्रकारको व्यवहार देखिनुले कांग्रेसजनमा अमिलोपन भएको छ।

दुवै समूहलाई बोलाएर मिलाउन पहल गर्नुपर्नेमा फुटलाई उत्साहित गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो। विवाद मिलाउने जिम्मा पाएका उपसभापति तथा महामन्त्रीद्वयले अधिवेशनको वातावरण मिलाउन नसक्नु गुट परस्त मनस्थिति हो। यो घटनाले समग्र प्राध्यापकमा अन्योलको वातावरण बनेको छ। देख्दा सानो भए पनि यसको दूरगामी असर पर्ने देखिन्छ। यसको असर पार्टीमा पनि नपर्ला भन्न सकिन्न्र वैकल्पिक शक्तिहरूले टाउको उठाएको परिप्रेक्षमा गुटको राजनीतिलाई परास्त गर्न नसक्ने हो कांग्रेसका लागि आगामी दिन त्यति सुखद छैन।

महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा मक्केको टाउको काटेर जरामा मलजल हाल्दै पार्टी बलियो बनाउने कुरा गर्दै हिँडिरहेका छन्। तर महामन्त्रीद्वय जरामा मलजल गरेर मुर्झाएको टाउको उठाउँदा फलदायी हुन्छ भन्ने कुरामा अनभिज्ञ देखिन्छन्। गुटको अन्त्य गर्ने ठाउँमा झन् गुटलाई बढावा दिँदै गरेको जानकारहरु बताउँछन्। दुवै नेता पार्टी बैठक र जनवर्गीय संगठनलाई गतिशील बनाउन कार्यक्रम बनाउन व्यस्त रहेको भन्ने समाचारले केही आशाको सञ्चार गराएको छ।

माथिका सन्दर्भहरू विश्लेषण गर्दा कांग्रेसमा यो स्थिति आउनुमा आफ्नो शक्तिलाई कमजोर मान्नु, बीपीको विचार र नीति नामिल्नेसँग सहकार्य नगर्नु भन्ने सिद्धान्तविपरीत जानु नै हो भन्ने धेरै छन्। समान विचार मिल्नेसँग सहकार्य गर्नु नीतिविपरीत नहोला तर विपरीत ध्रुवका पार्टीहरूसँगको गठबन्धन र सहकार्य गर्नु भविष्यका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुने जानकारहरू बताउँछन्। उदाहरणका लागि निर्वाचनमा पहिलो पार्टी भएर पनि समग्र मत संख्या घट्नु र सहजै भोट क्रस गर्ने प्रवृत्ति मौलाउनु कांग्रेसका लागि खतराको घन्टी बजेको हो।

राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवादको उच्च आदर्श बोकेको पार्टीले आदर्शलाई कायम राख्न नसक्नु, राष्ट्रियताका विषयमा अटल बन्ने कुरामा प्रश्न उठ्नु, लोकतान्त्रिक पार्टी भएर पनि आफूभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र कायम गर्न उदासीन हुनु र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा समाजवादी राज्य व्यवस्था कायम गर्न नसक्नु कांग्रेसको कमजोरी देखिन्छ। सामाजिक सुरक्षा कायम हुन नसकेमा प्रचलित राज्यव्यवस्था कमजोरी र नेतृत्व गर्ने पार्टीको नालायकीपन मानिन्छ। नागरिकले तिरेको करको महत्त्व बुझेर सामाजिक सुरक्षा दिन सक्ने राज्य व्यवस्था नै आजको विश्वको स्थिर व्यवस्था हो। समाजवादी व्यवस्था भएका देश मात्र होइन पुँजीवादी देशले पनि सामाजिक सुरक्षालाई प्रमुख आधार मानेको देखिन्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास र खाद्य सुरक्षालाई महत्त्व दिएका छन्। रोजगारी सिर्जनालाई मुख्य एजेन्डा बनाएको पाइन्छ। तीन वटा प्रमुख जनआन्दोलनको नेतृत्व गरेको र जनसमर्थन पाएर पटकपटक सरकारको नेतृत्व तथा सहभागी भएको कांग्रेसले समयमै कार्यसम्पादन गर्न किन नसकेको होला भन्ने प्रश्न उठिरहेका छन्।

यसका भ्रातृ तथा शुभेक्षुक संस्थाहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र र समयमा अधिवेशन हुन सक्ने वातावरण मिलाउन नसक्नु प्रमुख कारणका रूपमा लिन सकिन्छ। ५१ सदस्य रहने ४८ वटा विभाग प्रायः निष्क्रिय देखिन्छन्। यी सबै पूर्ण भएर गतिविधि गर्न पाएको भए कति जनाले काम पाउँथे? पार्टी कति चलायमान हुनेथियो? यसविपरीत  टीका लगाएर तदर्थ समिति बनाउने प्रवृत्ति मौलाएको र त्यस्ता नेतृत्वले समयमा कार्यसम्पादन गर्न नसक्दा झन् अलपत्र परेको देखिन्छ।

अर्कोतर्फ सरकारले गर्ने कूटनीतिक, राजनीतिक र प्राज्ञिक नियुक्तिहरूमा पनि ढिलाइ गर्ने  गरेको छ। यसले देशको कूटनीति र संघसंस्था सञ्चालनमा असर परेको देखिन्छ।  यसबाट राज्यबाट सञ्चालित त्रिभुवन विश्वविद्यालयजस्तो प्राज्ञिक स्वायत्त संस्था पनि अछुतो रहन सकेन।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको अध्यक्षको पद ११ महिनासम्म रिक्त राख्नु दुर्भाग्यपूर्ण मानिएको छ। नयाँ दरबन्दी पदपूर्ति हुनुपर्ने समयमा शिक्षक तथा कर्मचारी नियुक्त नहुँदा विश्वविद्यालयका प्रत्येक अंग जनशक्तिको अभावमा गतिहीन हुन थालेका छन्। जीवनका ऊर्जाशील समय यसैमा बिताएका शिक्षक कर्मचारीहरूले बढुवाको आशा राख्नु स्वाभाविकै हो। तर विज्ञापन खुलेको वर्ष दिन बित्दा पनि पदपूर्ति नहुनु र बढुवाका काममा अवरोध आउनु गैरजिम्मेवारीपन हो। नयाँ नियुक्ति पाउँदा र समयमा बढुवा हुन् पाउँदा शिक्षक कर्मचारीको मनोबल कति बढ्थ्यो? बुढेसकालमा भए पनि सम्मानित हुन पाउँदा कति खुसी आउँथ्यो होला? त्यसको सकारात्मक प्रभाव त पार्टीमा पनि त पर्थ्यो होला? के अब उनीहरू कांग्रेस भनेर बसिरहलान्? भनिन्छ कांग्रेस शिक्षा क्षेत्रबाट ओझेल पर्दैछ |

त्यसैले जतिसक्दो छिटो अनिर्णय र गुटबन्दीको भुमरीबाट निस्कनुपर्छ कांग्रेस!! युवा भनिने नेताहरूलाई चेतना होस्, सामाजिक सुरक्षा भएको समाजवादी राज्य व्यवस्थाको आशामा छ देश र समग्र युवापंक्ति!

  • १ असार २०८०, शुक्रबार प्रकाशित

  • Nabintech