सरकारले कृषि बजारलाई व्यवस्थित गर्ने बताइरहँदा आइतवार संघीय राजधानीमै सडकमा गोलभेडा फ्याँकेर विरोध गरिएको छ । बारम्बार यस्तो समस्या आउने गरे पनि त्यसको समाधान गर्न न निजीक्षेत्र न सरकारले नै भूमिका खेलेका छन् । निश्चय नै बजार व्यवस्थापन गर्ने काम सरकारको हो । तर, किसानले पनि व्यावसायिक रूपमा खेती गरेपछि आफ्नो उपजले बजारमा कति मूल्य पाउला, आफ्नो उपजको समयमा बजारको आपूर्ति कस्तो होला भन्ने कुरामा ध्यान नदिएको हो कि भन्ने देखिन्छ ।

अर्को, किसानले बिचौलियाले मूल्य बढी राखेको र आफूले मूल्य नपाएको बताइरहँदा आइतवारको विरोध किसानले गरेका हुन् कि बिचौलियाले गरेका हुन् ? स्पष्ट छैन । किनभने कालीमाटीमा तरकारी बेच्न किसान आफै आएका घटना ज्यादै कम छन् । कालिमाटीसम्म तरकारी आइपुग्दा किसानभन्दा अर्को एक तहको बिचौलिया पक्कै पनि हुनुपर्छ भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । पटकपटक किन यस्तो भइरहन्छ ?
सरकार व्यवसायीको र कृषकको पनि अभिभावक हो । त्यसैले उसले यस्तो समस्या बारम्बार आएपछि त्यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि रणनीतिगत र कार्यक्रमगत व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, यहाँ भाषणमा बजारीकरण र स्वदेशी वस्तुको प्रवर्द्धन भनिए पनि व्यवहारमा त्यस्तो परिवर्तन देखिने खालको कुनै कार्यक्रम आएको देखिन्न । हुनत निजीक्षेत्रले पनि बजार विस्तारमा काम गर्न सक्छ । विश्वका थुप्रै देशमा यस्तो गर्ने गरिन्छ । कृषि उपजको भण्डारका लागि चिस्यान केन्द्रहरू पायक पर्ने ठाउँमा बनाउने काम सरकारको हो । यसमा निजीक्षेत्रले पनि लगानी गर्न नसक्ने होइन ।

कृषिको उत्पादन मौसमी हुन्छ । त्यस्तै मौसमले पनि तरकारीको बजार प्रभावित हुन्छ । यस्तोमा तरकारी, दूध आदि उत्पादन नबिके के गर्ने भन्ने योजना किसानसँग पनि हुनुपर्ने हो । ६०/७० रुपैयाँमा बिक्ने गोलभेडा रू. ६/७ मा नबिकेपछि त्यसको विरोध हुनु स्वाभाविक हो तर यसले क्षति उल्टै किसानको हुने हो । नेपालमा सस र केचप उत्पादन गर्ने कम्पनी थुप्र्रै छन् । तिनीसँग समन्वय गरेर यस्तो समयमा विक्री गर्दा दुवै पक्ष लाभान्वित हुन सक्छन् ।