काठमाडौँ\राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार हुने क्रमले वर्षेनी तीव्रता पाएको छ ।अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा भ्रष्टाचारको उजुरी पर्ने क्रम बढ्दै गएको आधारमा आयोगले सो निष्कर्ष निकालेको हो।

१० महिनाको अवधिमा झन्डै साढे २२ हजार उजुरी परेको आयोगले जनाएको छ । आयोगका सचिव रामेश्वर दंगालले यो तथ्य आइतबार राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको आइतबारको बैठकमा राखेका थिए ।

चालू आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्ममा सो संख्यामा उजुरी परेको हो । तीमध्ये करिब आधा मात्र अर्थात् १२ हजार ५ सय ९२ उजुरी मात्र फस्र्योट भएको छ । आयोगका अनुसार उजुरीको संख्या बढनुमा रिसइवीका कारण र कतिपय अवस्थामा गोलमटोल तरिकाले पनि उजुरी आउने गरेको छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकार गम्भीर हुनुपर्ने खाँचो औंल्याउँदै सोही बैठकमा प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले अख्तियारको एक्लो प्रयासले भ्रष्टाचार रोकथाम र नियन्त्रण नहुने बताए । ‘यसका लागि राज्यका मुख्य निकाय नै सक्षम हुनुपर्दछ । समुदायको खबरदारी आवश्यक रहन्छ’ –उनले भनेका छन।

‘भ्रष्टाचार रोकथाम गर्ने हो भने प्रधानमन्त्री ठीक ठाउँमा हुनुप¥यो, मन्त्री ठीक ठाउँमा हुनुप¥यो, सचिवलाई ठीक ठाउँमा राख्नसक्नुप¥यो । सबै ठीक ठाउँमा भए मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ । अहिले तीनवटै तहको सरकार छ । भ्रष्टाचार रोक्ने सबैभन्दा पहिलो दायित्व राज्य सञ्चालकको हुन्छ’ – आयुक्त राईले भन्नुभयो ।

सचिव दंगालका अनुसार २ सय ३० वटा मुद्दामा विशेष अदालतले गरेको फैसला चित्त नबुझेकाले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दायर गरिएको छ । आयोगले दायर गरेका मुद्दामध्ये ३० दशमलव ७ प्रतिशत कसुर स्थापित भएको पाइएको छ । विगतका तुलनामा दायर गरिएका मुद्दामध्ये सबैभन्दा कम कसुर स्थापित भएको आयोगले जनाएको छ । यसअघि आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा ८८ दशमलव २४ प्रतिशत कसुर स्थापित भएको सचिव दंगालले उल्लेख गरे।

प्रतिशतका हिसाबले सबैभन्दा बढी उजुरी फस्र्योट भएको २०७८÷७९ मा ७० दशमलव ५६ प्रतिशत भएको छ । यसैगरी सबैभन्दा कम २०७९÷८० मा ५६ दशमलव ३३ प्रतिशत उजुरी फस्र्योट भएको छ। आयोगका अनुसार २०७४÷७५ मा १९ हजर ४ सय ८८, २०७५÷७६ मा २४ हजार ८५, २०७६÷७७ मा २५ हजार १ सय ५२, २०७७÷७८ मा २२ हजार ६ सय २५ र २०७८÷७९ मा २४ हजार ३ सय ३१ उजुरी दर्ता भएको थियो ।

सचिव दंगालले निजी क्षेत्र, एनजीओ र आईएनजीओमा हुने भ्रष्टाचार हेर्ने अधिकार कसको भन्ने तय नहँुदा समस्या भएको बताए । ‘अनुचित कार्यसमेत हेर्ने निकाय नहँुदा भ्रष्टाचार प्रभावकारी रूपमा न्यूनीकरण गर्न समस्या रहेको छ’ –उनले भने । संसद्मा विचाराधीन विधेयक छिटो अगाडि बढोस् भन्ने आग्रह गर्दै लामो समयदेखि ऐन समयानुकूल परिवर्तन हुन नसकेकाले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा समस्या आएको सचिव दंगालले बताएका छन।

पब्लिक कम्पनी, निजी क्षेत्र समेतको भ्रष्टाचार अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने गरी राष्ट्रिय सभाले अख्तियार र भ्रष्टाचारसम्बन्धी विधेयक पास गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाइसकेको छ । यो विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट समेत चाँडो पास भए काम गर्न सहज हुने उनको भनाइ रहेको छ । संविधानले अख्तियारलाई सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले अख्तियारको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको विषयमा अनुसन्धान गर्न पाउने अधिकार दिएको छ ।

राज्यका निकायले जिम्मेवारी र जवाफदेहिता, काम, कर्तव्य र अधिकार सबैले पालना नगरेकोले भ्रष्टाचार बढेको उल्लेख गर्दै उहाँले केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले सुशासन कायम गर्न सके मात्र भ्रष्टाचार रोकथाम हुने बताए ।