बाँके बैजनाथ । सरकारले १ चैत, ०७२ मा बैजनाथ गाउँपालिका–३ नौबस्तामा प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने निर्णय गर्यो । सरकारको निर्णय लगतै मन्त्रीहरुले तामझामका साथ निर्माण स्थलको अनुगमन, निरीक्षण गरे ।

आसपासका जनतामा आशा जगाए । औद्योगिक क्षेत्रले चर्चिने स्थानमा बसोबास गरेका सर्वसाधारणलाई उठाइयो । डिपिआर तयार भयो । तर, सरकारले घोषणा गरेको ५ बर्ष पुग्नै लाग्दा समेत तारबार गर्ने बाहेक अरु प्रगति हुन सकेको छैन ।

यस अवधिमा जग्गाको स्वामित्व ग्रहण, डिपिआर निर्माण र बातावरण प्रभाव मूल्यांकन  (आइईई)  बाहेक अन्य काम अगाडी बढ्न नसकेको नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र परियोजना कार्यालयका प्रमुख कृष्णबहादुर पुनले बताए ।

तर, अन्य औद्योगिक क्षेत्रको तुलनामा नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्रको काम धेरै भएको उनले दावी गरे । ‘अन्य ठाउँमा बातावरण प्रभाव मूल्यांकन  (आइईई)  गर्न ५–६ बर्ष लाग्छ । हामीले तीन बर्षमा आइईईको काम सकेका छौँ,’ उनले भने ।

औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि चालू आर्थिक बर्षमा ६१ करोड रुपैँया विनियोजन भएको छ । तर, औद्योगिक क्षेत्रमा पर्ने बस्ती ब्यवस्थापनको काम नसकिएको उनले बताए । बस्ती ब्यवस्थापन हुन नसक्दा औद्योगिक क्षेत्रले गरेको तारवार भित्र सर्वसाधारणले टहरा बनाएका छन् ।

‘झण्डै ६० लाख रुपैँयामा औद्योगिक क्षेत्रको तारवार गर्यौँ, तर बस्ती ब्यवस्थापन गर्न नसक्दा दुई सय ५९ घरधुरी खाली गर्न बाँकी छ,’ परियोजना प्रमुख पुनले भने । औद्योगिक क्षेत्रले यसअघि झण्डै तीन सय परिवारलाई हटाएको थियो ।

उनले औद्योगिक क्षेत्र सुरक्षाका लागि सुरक्षाकर्मीको ब्यवस्था भइसकेको बताए । भौतिक संरचना निर्माणको काम टेण्डर मार्फत अगाडी बढाइने उनले बताए । भौतिक संरचना निर्माणका लागि केहि दिनमा टेण्डर आह्वान हुने छ,’ उनले भने ।

उत्पादनमूलक उद्योग मात्र स्थापना गरिने कुल तीन सय ३८ बिघा क्षेत्रफलमा निर्माण हुने औद्योगिक क्षेत्रमा साना–ठूला गरी झन्डै दुई सय उद्योग सञ्चालन गर्ने लक्ष्य छ । उद्योग क्षेत्रमा मल्टिनेसनल कम्पनी स्थापना भए उद्योगको संख्या कम हुने पुनले बताए । ‘मल्टिनेसनल कम्पनी स्थापना गर्ने हो भने डेढ सय उद्योग स्थापना गर्न सकिन्छ,’ उनले भने ।

एउटा कम्पनीलाई ९–३० रोपनी जमिन उपलब्ध गराउने गरी डिपिआर तयार भएको छ । एउटा कम्पनीलाई कम्तीमा ४० वर्षका लागि जमिन भाडामा दिइनेछ । तर, औद्योगिक क्षेत्रमा उत्पादनमूलक उद्योग मात्र स्थापना गर्ने नीति छ । ‘सिमेन्ट उद्योगबाहेक सबै प्रकारका उद्योग सञ्चालनका लागि जमिन उपलब्ध गराउने योजना छ,’ उनले भने । औद्योगिक क्षेत्र निर्माण नहुँदै कम्पनीद्वारा पूर्वआसयपत्र दर्ता औद्योगिक क्षेत्र परियोजना कार्यालयले उद्योग सञ्चालन गर्न चाहनेसँग पूर्वआसयपत्र माग गरेको थियो ।

आसयपत्र माग गरेको समयमा एक सय २२ उद्योगले नाम दर्ता गराएको पुनले बताए । पुनका अनुसार प्लास्टिक उद्योग, प्लाइउड, पानी, स्टिल एन्ड आइरन, तेल तथा जुस प्याकेजिङजस्ता कम्पनीले आसयपत्र दर्ता गराएका छन् । कुनै पनि मल्टिनेसनल र ठूला कम्पनीले आसयपत्र दर्ता नगराएको उनको भनाई छ ।

औद्योगिक क्षेत्रमा के के गर्न बाँकी छ ?
औद्योगिक क्षेत्रमा खेलमैदान, पार्क, स्वास्थ्य क्लिनिक, बाल उद्यान, बालबालिका हेरचाह केन्द्र, बैंक, स्पोर्टस् हल, सभा हलजस्ता भौतिक संरचना निर्माण गरिने डिपिआरमा उल्लेख
छ । तर यी संरचना निर्माण गर्न कुनै प्रक्रिया अगाडी नबढेको उनले बताए ।

औद्योगिक क्षेत्रमा जानका लागि निर्माण गरिने पक्की चौडा सडक निर्माण गर्ने कुनै पत्तो
छैन । त्यसैगरि, पानी र विद्युतीकरणको काम पनि सुरु नभएको परियोजना प्रमुख पुनले
बताए ।
औद्योगिक क्षेत्रको सुरक्षाका लागि प्रहरी पोस्टसमेत स्थापना गर्ने डिपिआरमा उल्लेख छ । ‘औद्योगिक क्षेत्रलाई हरियाली बनाउन ग्रिनबेल्ट, ग्रिनरी क्षेत्रको व्यवस्थासमेत छ, तर अहिलेसम्म कुनै काम अगाडी बढेको छैन,’ उनले भने ।
६ अर्ब आवश्यक
औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि ६ अर्ब खर्च लाग्ने अनुमान गरिए पनि सरकारले चालू आवमा ६१ करोड मात्र विनियोजन गरेको छ ।

विनियोजित रकमले कार्यालय भवन, प्रहरी पोष्ट, ग्रिनबेल्ट मात्र निर्माण हुन देखिन्छ ।
साढे चार बर्षसम्म कार्यालय भवन निर्माण हुन नसक्दा औद्योगिक क्षेत्रको कार्यालय निजी भवनमा छ ।

‘भौतिक संरचना निर्माणका लागि पर्याप्त रकम विनियोजन भएको भए १० वर्षभित्र काम सकिने थियो । अहिलेको अवस्था जस्तै बजेट विनियोजन भए १५ बर्ष लाग्न सक्छ,’