बाँके\ नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचना हटाउन थालेको छ । बुधबार बागेश्वरी मन्दिरपूर्व न्यूरोडतर्फ सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी सञ्चालित पसलहरू र दैलेखी बंगला कब्जा गरी बसेकाहरुलाई हटाइएको हो । उच्च अदालतको आदेशअनुसार उक्त सार्वजनिक जग्गा खाली गराउन थालिएको हो ।
अदालतले दिएको समय मंगलबार सकिएपछि उपमहानगरपालिकाले मंगलबारै त्यहाँ पुगेर जग्गा खाली गरिदिन अनुरोध गरेको थियो । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशान्त विष्ट, प्रवक्ता एवम् वडा नम्बर १ का अध्यक्ष प्रमोद रिजाल, वडा नम्बर २ का वडाध्यक्ष मनोज श्रेष्ठलगायतको टोलीले दुवै ठाउँमा पुगेर मंगलबार साँझसम्म अतिक्रमित जग्गा खाली गर्न अन्तिम अल्टिमेटम दिएको थियो ।
बुधबार पनि उक्त क्षेत्रमै पुगेका नगर प्रमुख विष्टले उच्च अदालतको आदेशअनुसार मंगलबार साँझसम्म जग्गा खाली गर्न अतिक्रमण गरेकासँग आग्रह गरेपछि बुधबार पसल संचालकहरुले आफैं खाली गराएको बताए । विष्टले बागेश्वरी मन्दिरपूर्वको खाली जग्गामा चिल्ड्रेन पार्क र पार्किङस्थल बनाइने सुनाए ।
व्यवसायीहरुले पसल टहरा हटाउन अटेरी गरे डोजर चलाउने तयारी गरिएको थियो । त्यसैअनुसार नेपाल प्रहरी र नगर प्रहरी उपस्थित थिए । तर, व्यवसायीहरुले आफैंले पसलका सामान सारेर आफ्ना संरचना आफैं हटाउन थालेपछि डोजर चलाउनु परेन । दैलेखी बंगलामा बनाइएका अस्थायी टहरामाथि भने डोजर चलाइएको छ ।
यसअघि नेपालगन्ज उपमहानगरले ७ दिनको म्याद राखी पसल हटाउन सूचना जारी गरेपछि व्यवसायीहरू उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलास पुगेका थिए । उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलासले निषेधाज्ञा मुद्दामा अर्को सूचना जारी गरी हटाउने म्यादसम्म निवेदकले पसल सुरक्षितरूपमा हटाउन सक्ने नै हुँदा हाल सोहीबमोजिम गर्नु भनी आदेश जारी गरेपछि उपमहानगरले खाली गराएको हो ।
अदालतले बागेश्वरी मन्दिरदेखिपूर्व न्यूरोडदेखि पश्चिमको जग्गामा बाल उद्यान निर्माण गर्ने कार्य शीघ्र कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको थियो । अदालतमा निवेदकका तर्फबाट निर्दिपकुमार श्रेष्ठ र विपक्षी नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका तर्फबाट अधिवक्ता लोकबहादुर शाह, वसन्त गौतम, विश्वजित तिवारी, विकास आचार्य र केबलसिंह थारुले बहस गरेका थिए ।
यसअघि रिट निवेदक कृष्णप्रसाद श्रेष्ठसमेत सार्वजनिक सरोकारका क्षेत्रका वकालत गर्ने कानुन व्यवसायीद्वारा दायर रिटको अन्तिम सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासका न्यायाधीश बामदेव ज्ञवाली र पुरुषोत्तमप्रसाद ढकालको इजलासले तीन बुँदे आदेश जारी गरेको थियो ।
