वीरेन्द्रनगर:कर्णाली प्रदेश सरकारले ‘डिजिटल कर्णाली’ निर्माणका लागि १४ बुँदे प्रतिबद्धता गरेको छ । यही फागुन १८–१९ गतेसम्म वीरेन्द्रनगरमा सम्पन्न राष्ट्रियस्तरको ‘डिजिटल कर्णाली कन्क्लेभ’ कार्यक्रममार्फत प्रदेश सरकारले १४ बुँदे प्रतिबद्धता जनाएको थियो । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले आज उक्त १४ बुँदे प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्नुभएको हो । सोहीअनुसार उहाँले चालु आर्थिक वर्षभित्र डिजिटल कर्णाली कन्क्लेभको आधिकारिक ‘वेब पोर्टल’ तयार गरी प्रदेश सरकारका डिजिटल तथ्याङ्क व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

आगामी आवभित्र डिजिटल प्रदेशको गुरुयोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन प्रक्रियामा लगिने, सूचना प्रविधिसम्बन्धी उपलब्ध सेवासुविधाको अधिकतम उपयोग गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाह तथा सुविधालाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकारको एकीकृत सूचना प्रणाली निर्माण गर्ने जिसीले बताउनुभयो । त्यस्तै डिजिटल शासनको सुविधा र सहज पहुँच विस्तारका लागि आवश्यक पूर्वाधार, संस्थागत व्यवस्था र क्षमता विकास गर्न नीति, योजना कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्था, प्रदेशमा इन्टरनेट तथा विद्युत् ऊर्जाको भरपर्दो व्यवस्था गर्नका लागि दूरसञ्चार प्राधिकरण, टेलिकम र विद्युत् प्राधिकरणसँग आवश्यक समन्वय गर्ने उहाँको भनाइ छ ।

प्रदेशमा आइटी उद्योग विकासका लागि कम्पनी स्थापना सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्ने र हरेक वर्ष कम्तीमा पाँच ‘स्टार्टअप र इनोभेसन’का लागि विशेष सहयोग कार्यक्रम ल्याइने भन्दै यसका लागि प्रदेशमा अनुसन्धान केन्द्र सञ्चालनका लागि पहल गरिने कानुनमन्त्री जिसीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार प्रदेशमा स्नातक तहमा आइसिटी अध्ययन गर्ने गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीका लागि निश्चित कोटामा विशेष छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिनेछ । प्रदेशस्तरका निकायमा इन्टरनेट सेवाको वैकल्पिक व्यवस्थापन एवं विपद्का समयमा खोज, उद्धार, सञ्चार स्थापना तथा राहतका लागि स्याटलाइट ब्रोडब्याण्डको व्यवस्था गरिने प्रतिबद्धतामा जनाइएको छ । स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घ सरकारबाट प्रवाह भएका डिजिटल सेवालाई एकीकृत प्रणालीमा जोड्न सुरु गर्ने, प्रदेश सरकारअन्तर्गत विषयगत कार्य जिम्मेवारीअनुसारका मन्त्रालय र निकायलाई आआफ्नो कार्यक्रममा समावेश गर्न प्राप्त भएका सुझावलाई प्रतिवेदन बनाई प्रदेश सरकार र मुख्यमन्त्रीसमक्ष पेस गर्ने, डिजिटल कर्णाली कन्क्लेभबाट प्राप्त सुझावलाई आगामी दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना र वार्षिक विकास कार्यक्रममा समावेश गर्ने प्रतिबद्धतासमेत प्रदेश सरकारले गरेको छ ।