नेपालगन्ज : बोर्डिङ स्कुलको नियमन गर्नका लागि नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको ‘संस्थागत विद्यालय मापदण्ड तथा सञ्चालन निर्देशिका-२०८० अहिले लागु छ । उक्त निर्देशिकाको परिच्छेद १० को अनुसूचि २ मा संस्थागत विद्यालयले लिन पाउने शुल्कबारे केही कुरा खुलाइएको छ । उक्त मापदण्ड अनुसार विद्यालयमा विद्यार्थी पहिलो पटक भर्ना हुँदा भर्ना शुल्क १ महिनाको मासिक शुल्क बराबर लिन पाइनेछ ।

यस्तै विद्यालयले मासिक पढाई शुल्क, कुल २ महिना बराबर नबढ्ने गरी वार्षिक शुल्क-अतिरिक्त, प्रयोगशाला मर्मत, पुस्तकालय र प्राथमिक उपचार शुल्क लिन पाउने भनिएको छ । यसैगरी अनुसूचिकै विविधमा कम्प्युटर, स्थानान्तरण प्रमाणपत्र, आवाश शुल्क, परिवहन, भोजन, विशेष प्रशिक्षण (जुडो, पौडि, गायन, नृत्य) र धरौटी वापत १ महिनाको मासिक शुल्क बराबर लिन पाउने ब्यवस्था गरिएको छ ।

यस बाहेक बोर्डिङ स्कुलले अन्य कुनैपनि शुल्क लिन नपाउने मापदण्ड तथा निर्देशिकामा खुलाइएको छ । तर, आफ्नै मापदण्ड लत्याउँदै उपमहानगरपालिकाले थप शुल्क लिन पाउने गरी बोर्डिङ स्कुललाई ‘मलजल’ गरेको पाइएको छ । संस्थागत बिद्यालयका सञ्चालकलाई बोलाएर आफ्नै मापदण्ड विपरित उपमहानगरपालिकाले थप शुल्क असुल्न सहजीकरण गरिदिएको हो ।

उपमहानगरपालिकाले खेलकुद गतिविधि र एसी चलाउने स्कुलका लागि बिद्युत शुल्क लिन पाउने गरी बाटो सहज गरिदिएको हो । उपमहानगरपालिकाले लागु गरेको मापदण्ड तथा निर्देशिकामा भने यि दुबै शुल्क लिन पूर्णतया निषेध गरिएको छ । बिद्यार्थीलाई खेलकुद गतिविधि सिकाउने र एसीमा राख्ने निहुँमा केही स्कुलले चर्को शुल्क असुली रहेका बेला उपमहानगरपालिकाको यो निर्णयले स्कुललाई राहत मिलेको छ, भने अभिभावकको ढाँड सेकिएको छ ।

केही स्कुलले समग्र बिद्युत महसुल असुल्ने माध्यम ‘एसी’ लाई बनाएका छन् । स्कुलले प्रत्येक बिद्यार्थीबाट ३ सय रुपैयाँ उक्त शुल्क असुलेका छन् । स्कुलले असुल्दै आएको एसीको शुल्क ३ सय रुपैयाँलाई उपमहानगरपालिकाले अहिले बैधता दिएको हो । त्यस्तै मापदण्ड विपरित परिचय पत्र वापतको रकम पनि अधिकतम २ सय ५० रुपैयाँ लिन पाउने गरी उपमहानगरपालिकाले स्कुललाई सुविधा दिएको छ ।

उपमहानगरपालिकाले हालै नेपालगन्जका स्कुललाई ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ बर्गमा बर्गिकरण गरेर शुल्क निर्धारण गरेको छ । शुल्क निर्धारणले पनि थप मर्का पारेको अभिभावकको गुनासो छ । उपमहानगरपालिकाले ‘क’ बर्गका विद्यालयले आधारभूत तहमा अधिकतम मासिक शुल्क ४ हजार ५ सय र माध्यमिक तहमा अधिकतम ५ हजार ५ सय रुपैयाँ लिन पाउने, ‘ख’ बर्गका विद्यालयले आधारभूतमा ३ हजार ७ सय ५० र माध्यमिक तहमा ४ हजार ६ सय तथा ‘ग’ बर्गका विद्यालयले आधारभुत तहमा ३ हजार र माध्यामिक तहमा ३ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ मासिक शुल्क लिन पाउने गरी निर्धारण गरेको छ ।

उपमहानगरपालिकाले निर्धारण गरेको शुल्कले बोर्डिङ स्कुललाई नै मलजल गरेको स्थानीय अभिभावक चन्द्र सुवेदीले बताए । ‘उपमहानगरपालिकाले बर्गिकरण गरेको ‘क’ वर्गकै स्कुलमा पढाइरहँदा मैले छोराको लागि मासिक शुल्क ३ हजार ५ सय तिर्नुपर्ने थियो, जब उपमहानगरपालिकाले शुल्क निर्धारण गर्यो, अब मैले छोराको लागि मासिक ५ हजार ५ सय तिर्नुपर्ने भयो,’ उनले भने ‘उपमहानगरपालिकाको निर्णय बोर्डिङ स्कुलका लागि राम्रो हतियार बन्यो ।’

यो समस्या उपमहानगरपालिका क्षेत्रका अधिकांस स्कुलमा देखिन्छ । स्कुलले मनपरी शुल्क उठाएका छन् । मनपरी शुल्क उठाउन थालेपछि अभिभावकहरु मर्कामा परेका छन् । अधिकांस संस्थागत बिद्यालयले विभिन्न शिर्षकमा शुल्क उठाएको पाइएको छ । बिद्यालयले वार्षिक र मासिक शुल्क, आइडी कार्ड, कम्प्युटर, डायरी लगायत शिर्षकबाट अभिभावकको ढाँड सेक्ने गरी शुल्क असुलेको पाइएको छ ।

संस्थागत बिद्यालयले अधिकांस अभिभावकलाई ‘जेनेरेटर’ र ‘एसी’ चलाएको भन्दै शुल्क असुलेका छन् । उपमहानगरपालिकाले संस्थागत(बोर्डिङ स्कुल) बिद्यालयको झनै मनोवल झन् बढ्ने खालका निर्णय गरेको अभिभावकको गुनासो छ । अभिभावकको ढाँड सेक्ने गरी शुल्क असुल्नेमा नेपालगन्जका शक्तिशाली ब्यक्तिकै बिद्यालय रहेको अभिभावक बताउँछन् ।

‘बोर्डिङ स्कुलले हरेक वर्ष विभिन्न बहानामा शुल्क बढाउँदै आएका छन्, यस वर्ष त उपमहानगरपालिकाको शिक्षा समिति आफैले शुल्क तोकिदियो, बोर्डिङ स्कुलका लागि यो झनै बहाना गर्ने माध्यम बन्यो,’ एक अभिभावकले भने । उपमहानगरपालिकाको शुल्क निर्धारण नै अभिभावकलाई मर्का पार्ने खालको भएको उनीहरुको गुनासो छ ।

उपमहानगरपालिकाले भने शुल्क सम्बन्धी मापदण्ड कडाईका साथ पालना गर्न निर्देशन दिइएको जनाएको छ । उपमहानगरपालिका शिक्षा महाशाखा प्रमुख गोर्ख थापाले संस्थागत बिद्यालयको हकमा आधारभुत र माध्यामिक तहका लागि अधिकतम शल्क तोकेको बताए । तोकिएकोभन्दा बढी शुल्क असुलेको पाइएमा कारबाही गरिने सुनाए । नगर प्रमुख प्रशान्त बिष्टले बोर्डिङ स्कुललाई ११ बुँदे निर्देशन दिइएको बताए । ‘११ बुँदा बाहेकका शीर्षक र तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिएको पाइएमा त्यस्ता स्कुललाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्छौ,’ उनले भने ।