हामी एक्काइसौँ शताब्दीको वैज्ञानिक युगमा रहेर पनि छुवाछुतको घटनाहरू सुनिराखेका हुन्छौँ । अहिले पनि हाम्रो समाजमा यस्ता अन्धविश्वासका सङ्कीर्ण सोचहरु प्रशस्त मात्रामा भेटिन्छन् र गहिरो जरा गाढेर बसेको छ ।नेपालमा छुवाछुतको इतिहास पुरानो र गहिरो छ, जसको जरा सामाजिक, सांस्कृतिक र धार्मिक संरचनामा गाडिएको छ।

नेपालमा छुवाछुतका विभिन्न घटनाहरू देखापर्छन्, जसले समाजमा गहिरो विभाजन,आर्थिक असमानता,शिक्षामा भेदभाव र मानव अधिकारमा हनन ल्याएको छ।केही महिना अघि दाङ निवासी कालिकोटको स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत एकजना दलित स्वास्थ्यकर्मीले दिएको औषधी सेवन गर्न अस्वीकार गरेर जातीय विभेद गरेको घटनामा एउटा तुच्छ मानसिकताको पराकाष्ठा व्यबहार देखिएको छ ।

२०७७ जेठ १० गते रुकुमको सोतीमा अन्तरजातीय प्रेम सम्बन्धलाई विवाहमा परिणत गर्नलाई आफ्नो प्रेमिकालाई लिन गएका नवराज विक सहित ६जनाको निर्ममता पुर्वक हत्या गररईएर समाजमा एउटा जातीय भेदभावको ज्वाला सल्काएको छ।संसारको जुनसुकै एड्भान्स्ड् हस्पिटल क्लिनिकमा गएर हेर्नूस् , बुझ्नूस् , खोज्नूस् सबैको रगतको रङ रातो नै हुन्छ । कालो, सेतो, खैरो देख्ने त मान्छेका खराब आँखा मात्रै हुन ।

इतिहासलाई फर्केर हेर्दा दलित समुदायमाथि ५००० बर्षदेखि अमानवीय व्यवहार छ ।नेपालमा छुवाछुतको अभ्यास प्राचीन कालदेखि नै अस्तित्वमा रहेको मानिन्छ।जसले समाजमा उच्च र तल्व वर्गको धारणा फैलाएको छ। वर्ण वर्गीकरणले दलित वर्गको उदय गरायो, जसलाई “अस्पृश्य” मानिन्थ्यो र समाजको सबैभन्दा तलको तहमा राखिएको थियो र छ।

मध्यकालीन नेपालमा विभिन्न क्षेत्रहरूमा जातीय विभाजन र छुवाछुतको अभ्यास व्यापक थियो। मल्लकालमा धार्मिक र सांस्कृतिक नियमहरूले जातीय विभाजनलाई थप बलियो बनायो। मल्ल राजाहरूले धार्मिक अनुष्ठानहरूमा छुवाछुतको कठोर पालना गर्थे, जसले समाजमा अस्पृश्यताको प्रचलनलाई बढावा दियो।शाह वंशको स्थापना (१८ औं शताब्दी) पछि पनि छुवाछुतको प्रथा कायम रह्यो। राणाकाल (१८४६-१९५१) मा छुवाछुत र जातीय विभाजन झन् कडा बनाइयो। जंग बहादुर राणाले मुलुकको कानूनी संरचना (मुलुकी ऐन, १९१०) मा जातीय विभाजन र छुवाछुतको अभ्यासलाई कानूनी मान्यता दिए। यसले दलित समुदायमाथि थप अन्याय र विभेदलाई संस्थागत गरायो।१९५१ मा राणाशासनको अन्त्य र प्रजातन्त्रको स्थापना पछि पनि छुवाछुतको प्रथा जारी रह्यो। नयाँ संविधानले सबै नागरिकलाई समान अधिकार प्रदान गरेको भएता पनि व्यवहारमा छुवाछुतको अभ्यास जारी रह्यो।राजा महेन्द्रको शासनकालमा मुलुकी ऐन १९६३ को सुधार गरी छुवाछुतलाई गैरकानूनी घोषित गरियो। तर पनि व्यवहारमा यो प्रथा उस्तै रह्यो।१९९० को जनआन्दोलनपछि नेपालमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना भयो।

नयाँ संविधानले छुवाछुतलाई पूर्णतः अवैध घोषित गर्‍यो र दलित समुदायका अधिकारहरूको रक्षा गर्ने प्रतिबद्धता जनायो। २००६-२००७ को जनआन्दोलनपछि जारी गरिएको अन्तरिम संविधानले छुवाछुतविरुद्ध कडा कानूनी प्रावधानहरू समावेश गरेको थियो।२०६८ को छुवाछुत तथा अमानवीय व्यवहार (कसुर र सजाय) ऐनले छुवाछुतलाई अपराध मानेर कडा कानूनी सजायको व्यवस्था गरेको थियो।२०७२ को नयाँ संविधानले छुवाछुत र जातीय विभेदलाई पूर्ण रूपमा प्रतिबन्धित गरेको छ र यसको उल्लङ्घन गर्नेहरूमाथि कडा कानूनी कारबाहीको प्रावधान गरेको छ।नेपाल राष्ट्रको एकीकरणमा दलितहरूको योगदान बहुपक्षीय र महत्वपूर्ण थियो, यद्यपि यो इतिहासमा धेरै उल्लेख गरिएको छैन। उनीहरूले सैनिक सेवामा, कूटनीति र समाजिक कार्यहरूमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए। विशेष गरी, नेपाल एकीकरण अभियानका क्रममा उनीहरूले युद्धमा अग्रसरता देखाएका थिए।इतिहासको यो पाटोलाई प्रकाशमा ल्याउन र त्यसको मान्यता दिन आवश्यक छ।दलित समुदायका व्यक्तिहरू गोरखा सेना र अन्य क्षेत्रीय सेनामा सेवामा आबद्ध रहेका थिए।

पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा भएका विभिन्न युद्धहरूमा उनीहरूको सहभागिता उल्लेखनीय थियो। दलित सैनिकहरूले आफ्नो साहस र वीरता प्रदर्शन गरेका थिए।तोप बनाउने र चलाउने कार्यमा दलित समुदायका कँहार र सुनार जातिका व्यक्तिहरू दक्ष थिए। युद्धका क्रममा तोपको प्रयोगले गोरखा सेनालाई थप शक्ति प्रदान गरेको थियो, जसले गर्दा नेपाल एकीकरणको अभियानलाई सफल बनाउन मद्दत पुर्‍याएको थियो।दलित समुदायले समाजिक रूपमा पनि राष्ट्र एकीकरणमा योगदान पुर्याएका थिए। उनीहरूले विभिन्न स्थानमा सडक निर्माण, पुल निर्माण जस्ता कार्यहरूमा श्रमदान गरेका थिए, जसले एकीकृत नेपालको आधारभूत संरचना तयार गर्न मद्दत गरेको थियो।यो ऐतिहासिक तथ्यलाई मान्यता दिन र भविष्यका पुस्तालाई जानकारी दिन आवश्यक छ, जसले इतिहासको सम्पूर्णता बुझ्न मद्दत पुर्‍याउँछ।

वर्तमान स्थितिमा नेपालमा छुवाछुतविरुद्ध कानूनी सुधार र जनचेतनामा वृद्धि भए पनि व्यवहारमा यो प्रथा अझै कायम छ। ग्रामीण क्षेत्रहरूमा विशेष गरी दलित समुदायहरूले अझै पनि विभेद र छुवाछुतको सामना गर्नुपरेको छ। सामाजिक, आर्थिक, र शैक्षिक क्षेत्रमा उनीहरूलाई समान अवसर प्राप्त गर्न कठिनाइ भइरहेको छ।छुवाछुतको इतिहासले नेपालमा गहिरो सामाजिक विभाजन र असमानता ल्याएको छ। यसलाई पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्न कानूनी सुधार, जनचेतना, शिक्षा र समावेशी विकासका लागि थप प्रयास आवश्यक छ।नेपाल सरकार, नागरिक समाज र समुदायहरूबीचको सहकार्यले मात्र यो गहिरो समस्याको समाधान सम्भव छ।

विगतमा दलित समुदायका व्यक्तिहरूलाई धार्मिक अनुष्ठानहरू र समारोहहरूमा प्रवेश गर्न रोक लगाइन्थ्यो। धेरै ग्रामीण क्षेत्रहरूमा दलित समुदायका व्यक्तिहरूलाई सामूहिक पानीका धारा, कुवा र पोखरीहरूबाट पानी लिन रोक लगाइन्थ्यो। उनीहरूले अलग्गै धारा वा कुवा प्रयोग गर्नुपर्थ्यो।केही ठाउँहरूमा दलितहरूलाई होटल, रेस्टुरेन्ट र चिया पसलहरूमा भाँडा र कपहरू छुट्टै राखिएको हुन्छ र उनीहरूलाई समान व्यवहार गरिंदैन।कतिपय ग्रामीण विद्यालयहरूमा दलित विद्यार्थीहरूलाई अगाडि बस्न नदिने, अलग्गै बस्न बाध्य पार्ने वा शिक्षकमाथि भेदभावको सामना गर्नुपर्ने तुच्छ मानसिकताहरू पनि देखिन्छन्।विवाह, पूजापाठ र अन्य सामाजिक समारोहहरूमा दलित समुदायका व्यक्तिहरूलाई पूर्ण रूपमा सहभागी हुन अनुमति छैन वा उनीहरूलाई अलग्गै राखिन्छ।कतिपय ठाउँहरूमा दलित समुदायका सदस्यहरूलाई समाजका प्रमुख मृत्यु संस्कारहरूमा सहभागी हुन अनुमति दिइँदैन र उनीहरूलाई आफ्ना संस्कार छुट्टै गर्न लगाइन्छ।

दलित समुदायका व्यक्तिहरूलाई सम्मानजनक कामहरूमा अवसर दिइँदैन। उनीहरूलाई प्रायः निम्नस्तरका काम जस्तै सरसफाई, निर्माण मजदुरी वा अन्य श्रमसाध्य कामहरूमा मात्र सीमित गरिन्छ।सरकारी र निजी कार्यालयहरूमा दलित कर्मचारीहरूले भेदभाव र असमान व्यवहारको सामना खेप्नु परेको छ।गाउँपालिका, नगरपालिकाहरूमा हुने निर्णय प्रक्रियामा दलित समुदायका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता न्यून रहन्छ र उनीहरूको आवाजलाई सुनुवाई गरिंदैन।सामुदायिक सम्पत्तिहरू जस्तै साझा मैदान, सामुदायिक भवनहरुमा…दलितहरूलाई प्रयोग गर्न दिइँदैन।विगतमा उच्चजातमा गनिएका व्यक्तिहरूले गा.वि .समा आफू दलित भएको नक्कली सिफारिस बनाएर दलितको छात्राबृति कोटामा डाक्टर,इञ्जिनियर,वकिल,पाइलट र अर्थशास्त्री… बनेका छन । त्यो छानविन गरिनुपर्छ ।

छोराको नागरिकता प्रमाणपत्र बनाउन जाँदा बादि समुदायका महिलाहरुको भनाइ थियो, यो छोराको बाबु त ठुलै छ तर भन्नु भएन ।माध्यमिक विद्यायलको ग्रामर लेख्ने  गौतम सरले दलितकी छोरी बिहे गरे । कसले नगर भन्यो र? भारतका संविधानका पिता डा. अम्वेडकरलाई कसले दलित भन्छ, उनैको भनाई हो, मेरी भारत महान हैं । स्टालिन शार्कीका छोरा थिए, जसले सोभियत रुसमा सन् १९२३ देखि १९५३ सम्म एकलौटी शासन गरे । कौरवहरुको संविधान बनाउने बिदुर दासीका छोरा थिए, एकलव्य दलितका छोरा भएकै कारण गुरु द्रोणले शिष्य बनाउन मानेनन् । विगतमा नेपालमा जातीय भेदभाव विकराल अवस्थामा थियो । आज नेपालमा कानुनी रुपमा जातीय भेदभाव नभए पनि व्यवहारिक रुपमा अझै छरपष्ट हाम्रो समाजमा देखा परिरहेका हुन्छन्।

मैले देखेका र भोगेका केही कुराहरु:

मैले आइ सि युमा काम गर्दा देखेको एउटा घटना याद आयो । त्यतिखेर केहीदिन देखि एकजना बुवा त्यही सदन कक्षामा उपचाररत हुनुहुन्थ्यो र उहाँको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गरेर हामीले रगत चढाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले रगतको व्यवस्था गर्नुहोला भनेका थियौँ । शुक्रबार थियो त्यो दिन । मेरो नाइट ड्युटी थियो । मध्यरात रात थियो । म लगायत अरू सिस्टरहरु आ-आफ्नो काममा व्यस्त थियौँ, एक्कासी ढोका बजारियो । एकजना युवा लम्किदै हामीतिर आए र ब्लड नपाएको रिसमा ठुलो स्वरमा कराउदै त्यही रगत पनि मिलाउन नसक्ने भन्दै कराए । यत्तिकैमा एक जना सिस्टरले आफ्नो परिचय दिँदै प्रश्न गर्नुभयो, “के हजुरहरूले मेरो रगत स्विकार्न सक्नुहुन्छ ?” संयोगवश बिरामी बुवा र त्यहाँ सिस्टरको ब्लड ग्रुप एकै रहेछ । यो सुनेपछि ती युवक उत्तरविहीन भए र घरका सदस्यहरूसँग सल्लाह गरेर खबर गर्छु भन्दै बाहिर गए । मैले किन यस्तो कुरा गरेको सिस्टर भनेर प्रश्न गरेँ । “यो समाजले हाम्रो रगतलाई कालो धब्बा सम्झेको छ । मेरो रगत उहाँहरूलाई नचल्न पनि सक्छ कि भनेर भनेको” भन्नुभयो । हामी सबै स्तब्ध भयौँ । एकछिनपछी, बाहिरबाट हुन्छ, चल्छ रे रगत चढाइदिनूस भन्ने खबर आयो । केहिदिन पछि त्यही बिरामी बुवाको स्वास्थ्यमा क्रमिक सुधार आएपछि डिस्चार्ज् हुनेबेला, त्यही बुवाले उहाँ(ब्लड दिएकी नर्स ) सिस्टरलाई अङ्गालो हाल्दै भन्नुभयो, “धन्यवाद छ छोरी ! तिम्रो रगत अमृत रहेछ जस्ले मेरो ज्यान बचायो ।”

के अब ती बुवाका अङ्गहरू दलित हुन्छन होला त ?

के अब ती बुवा आफ्नो परिवारका सदस्यहरूबाट टाढा बस्नुपर्ने हो ?

पछिल्लो केही महिनाअघि विनाशकारी भुकम्पको निसाना परेको बझाङमा स्वास्थ्य शिविर गएको बेला हाम्रो मेडिकल टिममा एकजना दलित नर्स हुनुहुथ्यो । र उहाँले बनाएका कति मिठा कुराहरू हामीले खायौँ ।

के अब मैले आफ्नो रगत सफा/परिवर्तन गर्नु पर्ने हो ?

केही महिनाअघि भुकम्प प्रभावित क्षेत्र जाजरकोट र पश्चिम रुकुममा घुम्ति स्वास्थ्य शिविरमा रहदा हामी जाजरकोटको कुशे-७, ढिमेको एउटा दलित बस्तीमा हामी स्वास्थ्य सेवा दिन पुगेका थियौँ र त्यहाँका बुवाआमा, दिदीबहिनी, दाजुभाइहरुलाई चेकअप गर्ने क्रममा खुट्टा सुनिएको छ कि नाइ भनेर खुट्टा समाएर चेक गर्न खोज्दा त्यहाँका बासिन्दाहरूले अप्ठ्यारो मान्नुभएको थियो र अन्तिममा एक जनालाई किन यस्तो गर्नु भएको भनेर सोध्दा हामी तल्लो जातका मान्छे हौँ रे अरुले हामीलाई छोए भने तिनीहरूले सुनपानी छर्किन पर्छ रे भन्ने जबाफ दिनुभयो । यसबाट हामीले के बुझ्ने ? यस्तो परिस्थिती गराउनमा कस्को के कति भूमिका छ ? यस्ता घटनाहरु घट्छन र केहिदिन सडक, सदन, सामाजिक सञ्जाल तातिन्छन् । केही दोषी पक्रिन्छन् अनि यो बिषयबस्तु सेलाएर जान्छ ।

यहि हो त यस्ता अन्धविश्वासका समाधानहरु ?

यो त धारा मात्र सफा गरेको जस्तो भएन र ?

मुहान कहिले सफा गर्ने ?

हामीहरु किन शिक्षित हुन सकिराखेका छैनौँ ?

के विश्वविद्यालयहरूले यस्तै मानसिकता भएका जनशक्ति उत्पादन गरिराखेको छ त ?

यी उदाहरणहरू समाजमा छुवाछुतको गहिरो जरा र व्यापकता देखाउँछन्। छुवाछुतविरुद्धको कानूनी प्रावधानहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन, व्यापक जनचेतना र सामाजिक सुधार कार्यक्रमहरूको माध्यमबाट मात्र यस्ता विभेदलाई अन्त्य गर्न सकिन्छ। सरकार, नागरिक समाज र समुदायहरूको साझा प्रयासले यो समस्याको समाधानमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ।

नेपालमा छुवाछुतको अन्त्य पूर्णरूपमा गर्नका लागि विभिन्न प्रयासहरू र रणनीतिहरू अपनाउन आवश्यक छ। छुवाछुतले समाजमा गहिरो असर पारिरहेको छ, जसले गर्दा सामाजिक विभाजन, असमानता र अन्यायको निरन्तरता भइरहेको छ। नेपालमा छुवाछुतको विरुद्ध राज्यले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ र अझै सशक्त रूपमा खेल्नुपर्दछ।राज्यले विभिन्न कानूनी, नीतिगत र संस्थागत उपायहरूको माध्यमबाट छुवाछुतको अन्त्यका लागि प्रयास गर्नुपर्दछ। नेपालको संविधान २०७२ ले छुवाछुत र जातीय भेदभावलाई पूर्ण रूपमा अवैध घोषित गरेको छ। यसले सबै नागरिकलाई समानता, सम्मान र न्यायको हक सुनिश्चित गरेको छ।छुवाछुत तथा अमानवीय व्यवहार (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ले छुवाछुत र जातीय भेदभावलाई अपराध मानेर कडा कानूनी सजायको व्यवस्था गरेको छ। यो ऐन कार्यान्वयनमा ल्याइएपछि छुवाछुतविरुद्ध उजुरी दिन सकिने कानूनी आधार बनेको छ।यस्ता कानूनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

नागरिकहरूलाई छुवाछुतविरुद्धका कानूनहरूको बारेमा सचेत बनाउन कानूनी शिक्षाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ।छुवाछुतविरुद्धका कानूनहरूको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। छुवाछुतका घटनाहरूमा तत्काल अनुसन्धान, अभियोजन र सजायको व्यवस्था गरिनुपर्छ।छुवाछुतका पीडितहरूलाई निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध गराउनुपर्छ, जसले गर्दा उनीहरू न्याय प्राप्त गर्न सक्षम हुन्छन्।राष्ट्रिय दलित आयोग, मानव अधिकार आयोग र अन्य सम्बन्धित निकायहरूले छुवाछुतका घटनाहरूको निगरानी र समाधानका लागि सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्छ।नेपाल सरकारले राष्ट्रिय दलित आयोगको स्थापना गरेको छ, जसले दलित समुदायको हकहित संरक्षण, प्रवर्द्धन र विकासका लागि काम गर्दछ। यस आयोगले नीति निर्माण, अनुसंधान र निगरानीमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ।सरकारले विभिन्न क्षेत्रहरूमा समावेशी नीतिहरू अपनाएको छ, जसमा शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य र अन्य सामाजिक सेवाहरूमा दलित समुदायको पहुँच र सहभागिता सुनिश्चित गर्ने प्रयास गर्नुपर्दछ।

दलित विद्यार्थीहरूका लागि छात्रवृत्ति, आरक्षण र विशेष कार्यक्रमहरूको व्यवस्था गरिनुपर्दछ। विद्यालय र विश्वविद्यालयहरूमा दलित विद्यार्थीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न विभिन्न कार्यक्रमहरूको सञ्चालनमा जोड दिनुपर्दछ।छुवाछुतविरुद्ध जनचेतना फैलाउन विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्दछ। स्कुल पाठ्यक्रममा छुवाछुत र जातीय भेदभावविरुद्धका पाठहरू समावेश गरिनुपर्दछ। यसले नयाँ पुस्तामा समानता र मानव अधिकारको महत्त्वको बारेमा सचेतना फैलाउन मद्दत गर्छ।मिडिया, सामुदायिक कार्यक्रमहरू र सामाजिक सञ्जालमार्फत छुवाछुतविरुद्ध जनचेतना अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ। यसमा रेडियो, टेलिभिजन, ब्यानर र प्रिन्ट मिडियाको प्रयोग गरी व्यापक रूपमा सन्देश फैलाउन सकिन्छ।

छुवाछुतका प्रभावहरू र यसका अन्त्यका उपायहरूबारे भिडियो र डकुमेन्ट्रीहरू बनाइ प्रचारप्रसार गर्नुपर्दछ।दलित समुदायको आर्थिक सशक्तीकरणका लागि विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्दछ, जसमा स्वरोजगार कार्यक्रमहरू, व्यावसायिक तालिम र वित्तीय सहयोगका कार्यक्रमहरू पनि समावेश गर्नुपर्दछ।दलित उद्यमीहरूलाई विशेष अनुदान र ऋण सुविधा प्रदान गर्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याउनु पर्दछ,जसले उनीहरूको आर्थिक उन्नति सुनिश्चित गर्न मद्दत पुर्याउँछ। दलित समुदायका लागि आर्थिक अवसरहरू सिर्जना गर्नुपर्छ।सरकारी र निजी क्षेत्रहरूमा दलित समुदायका सदस्यहरूको समान रोजगार अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्छ।जातीय सद्भाव र एकता प्रवर्द्धन गर्न सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू आयोजना गर्नुपर्छ। विविध जातीय समूहहरूको सहभागितामा आधारित कार्यक्रमहरूले समाजमा सहिष्णुता र समानताको भावना विकास गर्न सक्छ।धार्मिक नेताहरू र संस्थाहरूलाई छुवाछुतविरुद्धका अभियानहरूमा समावेश गराउनु पर्दछ, जसले समाजमा छुवाछुतविरुद्धको सन्देश फैलाउन मद्दत गर्छ।

छुवाछुतविरुद्धका सन्देशलाई धार्मिक प्रवचन र कार्यक्रमहरूमा समावेश गर्नुपर्छ।दलित समुदायका सदस्यहरूको राजनीतिक सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ। यसले नीति निर्माणमा उनीहरूको आवाज सुन्ने अवसर प्रदान गर्छ। दलित समुदायका सदस्यहरूको राजनीतिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न कोटा प्रणाली बढाएर र अन्य सकारात्मक भेदभावका उपायहरू अपनाउनु पर्दछ। विभिन्न स्थानीय निकाय र संसदमा दलितहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्दछ।दलित समुदायका युवाहरूलाई नेतृत्व विकासका कार्यक्रमहरूमा सहभागी गराउनुपर्दछ,जसले उनीहरूलाई भविष्यमा समाजमा नेतृत्व भूमिका खेल्न सक्षम बनाउँछ।यसले नीति निर्माणमा उनीहरूको आवाज सुन्ने अवसर प्रदान गर्छ।राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले छुवाछुत र जातीय भेदभावविरुद्धको निगरानी र कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ। यस आयोगले छुवाछुतका घटनाहरूको अनुसन्धान र पीडितहरूको संरक्षणका लागि प्रभावकारी तरिकाले काम गर्नुपर्दछ।स्थानीय तहहरूमा दलित समुदायको सहभागिता र अधिकारको संरक्षणका लागि विशेष संरचनाहरू र कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याउनुपर्दछ।स्थानीय निकायहरूले छुवाछुतविरुद्ध सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्छ।

दलित समुदायका समस्याहरू समाधान गर्न स्थानीय तहमा विशेष समितिहरू गठन गरिनुपर्छ।सबै सरकारी र गैरसरकारी संस्थाहरूमा समावेशी नीतिहरू लागू गर्नुपर्छ, जसले दलित समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्दछ।छुवाछुतका पीडितहरूको संरक्षण र पुनर्स्थापनाका लागि सहयोग केन्द्रहरू स्थापना गर्नुपर्छ। यी केन्द्रहरूले स्वास्थ्य सेवा, परामर्श र कानूनी सहायता प्रदान गर्नुपर्छ।छुवाछुतका घटनाबाट प्रभावित समुदायहरूको पुनर्स्थापना र सशक्तीकरणका लागि विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ।अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरू र अन्य दातृ निकायहरूसँग साझेदारी गरेर छुवाछुतविरुद्धका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोगले जातीय भेदभाव विरुद्धको कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता बढाउन मद्दत पुर्याउँछ।

जुनसुकै मुलुकमा पनि केही न केही विभेद भएकै हुन्छ । जुन रीतिरिवाज, परम्परा, अन्धविश्वासमा आधारित छ । मानव सभ्यताको सुरुवातदेखि अहिलेको एक्काइसौँ शताब्दीसम्म आइपुग्दा मानिसको रहनसहन जीवनस्तर विकास हुँदै आइरहेको छ । हिजो जङ्गलको स्याउलाले आफ्नो शरीर ढाक्ने हाम्रा पूर्खा अहिले फेसनअनुसार कपडा फेर्ने भएका छन । महिनौ हिडेर जाने बाटो १५ मिनेटमा पुग्ने भएको छ । सबैकुरा परिवर्तनीय छ । हामीले बिगतको इतिहासलाई अहिलेको समयले कसरी परिमार्जन गर्न सक्छ, खोज्नतर्फ लाग्नुपर्छ । हामी बाँचिरहेको युग भनेको फ्रान्सेली राज्य क्रान्तिले ल्याएको योगदान वा समानता, स्वतन्त्रता र भाइचाराको युग हो । हामी नै आज एकले अर्कालाई छुत र अछुत भनेर आरोप लगाउनु हाम्रै मूर्खता हो । जोसंग धेरै रोगहरु छन, उसलाई रोगी भनिए जस्तै जो धेरै काम गर्छ उसलाई नै दलित भनिएको हो । तर आज विज्ञान प्रविधि मैत्रि समाज बनेको हुनाले दलितहरुको सबै कामहरु मेसिनले गर्छ त्यसैले विज्ञानका दृष्टिमा समाजमा दलित कोहि छैनन् ।सबै मान्छेहरुको पात्र प्रबृति र प्रणाली आफ्नै हुन्छ । कोही माननविय प्रकृतिका दलितहरु हुन्छन भने कोहि दानविय प्रकृतिका पनि हुन्छन ।

हाम्रो समाजले ढुङगामा बनेको बिस्वकर्मालाई मन्दिरमा राखेर पुजा गर्छ तर सच्चा बिस्वकर्मालाई मन्दिर पस्न दिदैन ! यो एउटा जातीय भेदभावको  कुरा मात्र नभएर समग्र देशको अस्तित्वको कुरा पनि जोडिएको छ । त्यसैले सबैभन्दा अगाडि हामीले हाम्रो सोच मानसिकता बदल्न जरुरी छ कि???

 के अब नेपालमा जात अनुसारका हस्पिटल,विद्यालय,विश्वविद्यालय,सरकारी कार्यालयहरू,होटल र रेस्टुरेन्टहरू र सार्वजनिक यातायातहरु खोलिनुपर्ने हो त ???

(लेखक वीर अस्पतालमा कार्यरत डा. अमृत वस्नेत हुनुहुन्छ )