बाँके:जनताको घरदैलो कार्यक्रमलाई स्थानीय सरकारले आफ्नो कार्यक्रम नठान्दा संविधानमा व्यवस्था गरिएको रोजगारीको हक प्रदान गर्न थप समस्या देखिएको छ । नयाँ संविधान बनेपछि बर्दियाको गुलरियाको चहलपहल ह्वातै घटेको छ । यहाँ पहिले भएका रोजगारीका अवसर गुमेकाले बेरोजगार भएकाहरू रोजगारी खोज्दै अन्यत्र गइरहेका छन ।

गुलरिया नगरपालिकाको कार्यालयमा रोजगार सेवा केन्द्र त छ । रोजगार संयोजक र सहायक रोजगार पद दुई वर्षदेखि खाली छन् । यो केन्द्र एक जना प्राविधिक सहायकको भरमा चलेको छ । यही रोजगार सेवा केन्द्र मार्फत कार्यान्वयन भईंरहेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र विश्व बैंकको सहयोग रहेको युवा रोजगारीका लागि रुपान्तरण पहल आयोजनाको वित्तिय प्रगति पनि सन्तोषजनक छैन । गुलरिया नगरपालिका रोजगार सेवा केन्द्रका प्राविधिक सहायक अमिर खड्का भन्छन्, ‘स्थानीय सरकारले लागतको हिस्सा बेहोर्दैन । संघीय सरकारबाट पनि स्थानीय सरकारसँग प्रभावकारी समन्वय र अन्तरक्रिया हुन सकेको छैन ।’

यता, मानपुरमा रहेको बाँकेको जानकी गाउँपालिका स्थित रोजगार सेवा केन्द्र त झनै अस्तबेस्त छ । साँघुरो एकै ठाउँमा कुर्सी, टेबल जोडेर फरक–फरक बिषयगत शाखाको विभिन्न सेवा दिनुपर्ने बाध्यताले कर्मचारीसगैं सेवाग्राही पनि असन्तुष्ट छन् । बाँके, बर्दियाका १६ वटा पालिका मध्ये कसैले पनि बढ्दो बेरोजगारीलाईं कम गर्न शुरु गरिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पूरा बजेट समेत खर्च गर्न सकेका छैनन् ।

जानकी गाउँपालिका रोजगार सेवा केन्द्रका रोजगार संयोजक सिमा चौधरी पालिकाहरूले अपनत्व लिन नसकेकाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट खर्च हुन नसकेको बताउँछिन् । यसैगरी, बर्दियाको मधुवन नगरपालिका रोजगार सेवा केन्द्रका रोजगार सहायक दिल बहादुर रोका भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाईं सिप विकास मोडेलमा लैजानु पर्ने हो । त्यस्तो हुन सकेको छैन । पालिकाले रोजगारीको क्षेत्रमा बजेट छुट्टाउदैन ।’ उनका अनुसार मधुवन नगरपालिका रोजगार सेवा केन्द्रमा पनि विगत १ बर्षदेखी रोजगार संयोजक पद खाली छ ।

खर्च हुदैन बजेट

नेपाल सरकार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सूचीकृत बेरोजगारहरूको सङ्ख्याको आधारमा वर्षेनी स्थानीय तहमा बजेट पठाउने गर्छ । बाँके, बर्दियाका तीन/तीन वटा पालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत रहेको बजेट खर्चको अवस्थालाईं हेर्दा पनि बजेट खर्च नभएको देखिन्छ । यी पालिकाले बजेटको सबैभन्दा कम ३० देखि बढीमा ९९ प्रतिशत खर्च गरेका छन् ।

रोजगारी पाउन मुस्किल

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गतको काम पाउन प्रत्येक बर्ष फागुन महिनामा वडा कार्यालयमा गईं फर्म भर्नुपर्छ । यस्तो फर्म रोजगार सेवा केन्द्रमा पुग्छन् र नेपाल सरकारको रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा दर्ता हुन्छन् । यसरी दर्ता भएका बेरोजगारमध्ये शारीरिक अवस्था, परिवार सङ्ख्या, सिप दक्षता, शैक्षिक अवस्था लगायतका विभिन्न मापदण्डका आधारमा प्राथामिकता सूची प्रकाशित हुन्छ । यस्तो सूची आयोजना वडा कार्यालय आउँछ । यस कार्यक्रम अन्तर्गतका आयोजना मंसिर–पुष महिनामा शुरु हुन्छन् । प्राप्त आयोजनाका प्राथामिकता तोकेर नगर, गाउँपालिकाले वडा अनुसार बजेट छुट्टयाउँछन । त्यसपछि बेरोजगार ब्यक्तिहरू मध्येबाट आयोजना अनुसार उपभोक्ता समिति गठन हुन्छ । विशेष अवस्थामा बाहेक न्यूनतम १०० दिन काम गरेपछि काम गर्नेको बैंक खातामा ज्याला पठाईंन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा जानकी गाउँपालिकाले दिनको ६६८ रुपैयाँका दरले ज्याला दिएको थियो । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा आबद्ध हुनका लागि फर्म भर्ने जति सबै बेरोजगार ब्यक्तिहरूले भने रोजगारी पाउर्दैनन । कतिपयले फर्म भरेता पनि आयोजना सञ्चालन हुन ढिलो हुँदा उनीहरू अन्त गईंसकेका हुन्छन । यस्तो रोजगारी पाउनेमा पुरुष भन्दा महिला धेरै छन । यस्ता आयोजना अन्तर्गत मेशिन नलगाइन गर्न सकिने कच्ची बाटो, कुलो, खानेपानी, सरसफाईं लगायतका काम गरिन्छन् । यस्ता काममा अदक्ष श्रमिक खटिन्छन् । बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका रोजगार सेवा केन्द्रका रोजगार सहायक शिवा परियार भन्छिन्, ‘आयोजना आउँछन्, स्थानीय तहले बजेट छुट्टाउर्दैनन । वडाले आयोजना सञ्चालन गर्दा लागत साझेदारी गरेको भए यो कार्यक्रम अझ उपलब्धी मुलक हुन्थ्यो ।’

कतिले पाए काम
बर्दिया र बाँकेका १६ पालिकामा रहेका रोजगार सेवा केन्द्र मार्फत कार्यान्वयन भईंरहेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट १४ हजार ८७४ जना भन्दा बढीले रोजगारी पाएका छन । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० सम्ममा ७० हजार ७ सय ४५ जना बेरोजगार सूचीकृत भएका थिए । यसमध्ये महिला ४२ हजार ९ सय ९४ जना, पुरुष २७ हजार ७ सय ६३ जना थिए । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक लगायत अन्यको सङ्ख्या ४ जना मात्र रहेको छ । काम गरे बापतको ज्यालामा भने सबैको समान हुने गरेको छ । बाँके, बर्दिया सहित लुम्विनी प्रदेशका १०९ वटै पालिकामा औषत ८१ दिन रोजगारी प्रदान गरिएको थियो ।