दैलेख:दैलेखका स्थानीय तहले बैठक भत्ता र अनुगमन तथा भ्रमण भत्तामा साढे दुई करोडभन्दा बढी खर्च गरेका छन् । महालेखाले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार दैलेखका ११ स्थानीयले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा बैठक भत्ता, अनुगमन र भ्रमण शीर्षकमा दुई करोड ७३ लाख आठ हजार रुपियाँ खर्च गरेका छन् । कर्णाली प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७७ को दफा १२ अनुसार अनुसूची २ बमोजिम सरकारी कामकाजका लागि जिल्लाबाहिर भ्रमण गरेको अवस्थामा मात्र दैनिक भ्रमण भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ ।
आयोजना तथा योजनाको अनुगमन गर्दा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले अनुगमन भत्ता पाउने कुनै कानुन तथा कार्यविधि नभएको भए पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सरकारी कामकाजका लागि जिल्लाभित्र भ्रमण गरेको अबस्थामा समेत दैनिक भ्रमण भत्ता भनी भुक्तानी गरेका छन् । साथै भ्रमण खर्च नियमावली २०६४ अनुसार भ्रमण/अनुगमन प्रतिवेदन पेस गरेर मात्र भ्रमण अनुगमन भत्ता भुक्तानी दिनुपर्ने व्यवस्था भएको पनि स्थानीय तहले भ्रमण तथा अनुगमनको उपलब्धिको मूल्याङ्कन नगरी करोडौँ रुपियाँ खर्च गरेका हुन् ।
जिल्लाको नारायण नगरपालिकाले भ्रमण खर्चबापत २६ लाख ७२ हजार रुपियाँ अनुगमन तथा भ्रमण शीर्षकमा खर्च गरेको छ । पालिकाले अनुगमन तथा भ्रमणको उपलब्धिको मूल्याङ्कन नगरी उक्त रकम खर्च गरेको छ । त्यस्तै जिल्लाको दुल्लु नगरपालिकाले ३० लाख ७४ हजार, चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिकाले १५ लाख चार हजार, आठबिस नगरपालिकाले २४ लाख ९९ हजार, ठाँटीकाँध गाउँपालिकाले २७ लाख ९४ हजार, भैरवी गाउँपालिकाले १० लाख नौ हजार रुपियाँ खर्च गरेका छन् ।
त्यसै गरी महाबु गाउँपालिकाले २५ लाख ९८ हजार, नौमूले गाउँपालिकाले ३९ लाख ४७ हजार, भगवतीमाई गाउँपालिकाले पाँच लाख २६ हजार, डुगेश्वर गाउँपालिकाले १४ लाख १२ हजार, गुराँस गाउँपालिकाले छ लाख ४९ हजार अनुगमन तथा भ्रमणमा गरी जिल्लाभरि कुल एक करोड ७९ लाख ८२ हजार रुपियाँ खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै स्थानीय तहले कार्य सञ्चालन निर्देशिका तर्जुमा नगरी बैठक भत्ताबापत लाखौँ रकम खर्च गर्ने गरेका छन् । जिल्लाका नारायण नगरपालिकाले बैठक भत्ताबापत १२ लाख ८० हजार, दुल्लु नगरपालिकाले १६ लाख ७० हजार, चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिकाले छ लाख ७५ हजार, आठबिस नगरपालिकाले विभिन्न समितिको बैठकमा दुई लाख दुई हजार पाँच रुपियाँ खर्च गरेको छ । कार्य सञ्चालन निर्देशिकाले कर्मचारी र पदाधिकारी बस्ने बैठकको भत्ता प्रदान नगर्ने उल्लेख गरेको भए पनि स्थानीय तहले बैठक भत्ता खुवाएको भन्दै उक्त रकम असुलउपर गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै ठाँटीकाँध गाउँपालिकाले १७ लाख नौ हजार, भैरवी गाउँपालिकाले १७ लाख छ हजार, नौमूले गाउँपालिको विविध खर्चमा ४३ लाख ९१ हजार, महाबु गाउँपालिकाले विविध खर्च शीर्षकमा ११ लाख ३१ हजार ३८५, भगवतीमाई गाउँपालिकाले २२ लाख १८ हजार, डुगेश्वर गाउँपालिकाले १२ लाख ८० हजार र गुराँस गाउँपालिकाले चार लाख ९७ हजार रुपियाँ खर्च गरेको छ ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले ऐन, नियम र कार्यविधिलार्ई लत्याउँदै आफूखुसी भ्रमण आदेश स्वीकृत गराउने र भ्रमण भत्ता खाने गरेको कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
