नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था लामो संघर्ष, बलिदान र जनताको निरन्तर संघर्षको परिणामस्वरूप स्थापित भएको हो । तर वर्तमान अवस्थामा यो व्यवस्थामाथि विभिन्न कोणबाट चुनौतीहरू एकपछि अर्को थपिएका छन ।

लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई कमजोर पार्ने, दलिय व्यवस्थालाई बदनाम गराउने र जनताको संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिहरूलाई मेटाउने योजनाहरू सुनियोजित रूपमा अघि बढिरहेका छन । विगतका घटनाहरूले पुष्टि गरेको छ कि यस्ता तत्वहरू अराजक, हिंस्रक र अपराधिक मानसिकता बोकेर उचित अवसरको खोजीमा रहन्छन ।देशको शासन प्रणाली, राज्य संरचना र दलिय व्यवस्थालाई विस्थापन गर्ने प्रयास भैरहेको वर्तमान अवस्थामा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका हिमायती भनिएका राजनीतिक दलहरू आन्तरिक कलहमा फसेका देखिन्छन ।

सरकारमा साझेदार दलहरूले एकता कायम गरी लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताहरूको संरक्षण गर्नुको सट्टा, परस्पर आरोप-प्रत्यारोप गर्दै जनताको सहानुभूति जित्ने प्रयास गरिरहेका छन । यस्तो प्रवृत्तिले न त देशको शान्ति-सुरक्षालाई सुदृढ बनाउँछ, न त लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई स्थिरता दिन्छ । नेपालको इतिहास हेर्ने हो भने, विभिन्न कालखण्डमा भएका परिवर्तन, आन्दोलन तथा युद्धहरूमा अदृश्य शक्तिहरूको संलग्नता रहेको पाइन्छ । यस्ता शक्तिहरू प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा देशलाई अस्थिर बनाउने योजनामा संलग्न रहँदै आएका छन ।

वर्तमान परिस्थितिमा पनि त्यस्ता षड्यन्त्रहरू भइरहेका सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न । लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका पक्षधर दलहरू आन्तरिक द्वन्द्वमा अल्झिरहँदा, व्यवस्था विरोधी शक्तिहरू आफ्नो रणनीति अघि बढाइरहेका छन ।दलिय व्यवस्थामा चुनौतीहरू आउनु स्वाभाविक हो, तर यस्तो अवस्थामा राजनीतिक दलहरूले परिपक्वता देखाउनु आवश्यक हुन्छ । जब कुनै समस्या उत्पन्न हुन्छ, त्यसलाई मिलेर समाधान गर्नुको सट्टा दलहरूले आन्तरिक सौदाबाजी गर्न थाल्छन भने व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्न थाल्छ । सरकारमा बसेका दलहरूले लोकतन्त्रको रक्षा गर्नुको सट्टा जनतामा लोकप्रिय बन्ने प्रयास गर्दै सडकमा मोर्चाबन्दी गरेर विरोध गर्न थालेमा प्रणाली नै कमजोर हुन सक्छ ।

हालै राजावादी आन्दोलनले लिएको उग्र रूप, अराजक गतिविधि र सुरक्षा निकायमाथिको चुनौतीलाई नियाल्दा, सरकारको भूमिकामा कमजोरी देखिन्छ । सुरक्षा संयन्त्रलाई बलियो बनाउनुपर्ने अवस्थामा त्यसलाई विभाजित गर्ने मनसायले दलिय ब्यवस्थाका साझेदार दलहरूले मोर्चावन्दी गर्दै एकैदिन एकैपटक सडक सदन आन्दोलन गर्ने प्रवृत्ति स्वाभाविक ठहरिँदैन । सरकारको असफलता वा कमजोरीले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई नै संकटमा पार्ने सम्भावना रहन्छ । यस्तो विषम परिस्थितिमा सरकार र सत्तासाझेदार दलहरूबीच सशक्त समझदारी आवश्यक पर्दछ ।

तर, राजनीतिक दलहरू आपसी कलह, आन्तरिक फुट र अनावश्यक आरोप-प्रत्यारोपमा अल्झिरहेका छन । यस्ता गतिविधिहरूले सरकारलाई मात्र होइन, लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई नै कमजोर पार्छ । दलहरू अझै पनि परिपक्व र जिम्मेवार बन्न सकेका छैनन । लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका हिमायती भनिने दलहरूले अब आफ्नो भूमिका स्पष्ट रूपमा निर्धारण गर्न आवश्यक छ ।

नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ बनाउनका लागि दलहरूबीच एकता, परिपक्वता र समझदारी आवश्यक छ । अहिलेको परिस्थितिमा आन्तरिक कलहलाई छोडेर, साझा समझदारी र राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा अघि बढ्नु अत्यावश्यक छ । लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई बचाइराख्न, सुधार गर्न र जनतामा विश्वास कायम गर्नका लागि दलहरूले लोकप्रियताको लोभभन्दा माथि उठेर जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने समय आएको छ । यदि समयमै सचेत नबन्ने हो भने, वर्तमान अस्थिरताले भविष्यमा गम्भीर संकट निम्त्याउनेछ ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संघीय प्रणालीमाथि देखा परेका चुनौतीहरूको सामना गर्न सत्तासाझेदार दलहरूबीच एकता, राजनीतिक परिपक्वता र समझदारी अपरिहार्य छ । सरकारलाई कमजोर बनाउने होइन, लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउनेतर्फ दलहरूले ध्यान दिनु आवश्यक छ । अन्यथा, वर्तमान अस्थिरताले लोकतान्त्रिक प्रणाली नै संकटमा पार्नेछ, जसको असर सम्पूर्ण मुलुकलाई पर्न सक्छ ।