शिक्षक महासंघको आह्वानमा जारी आन्दोलनले सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा अस्तव्यस्त हुन थालेको छ । वैशाख २ गतेबाट भर्ना अभियान शुरु हुँदै छ । भर्ना अभियानको योजना बनाउन छाडेर आन्दोलनमा होमिएका शिक्षकको मागको विषयमा संवाद थाल्नु जरुरी छ । महासंघ आबद्ध शिक्षकले एसईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण नगर्ने निर्णय गरेका छन् ।

यसको कारण अगामी असार ७ गते परीक्षाफल प्रकाशित हुने हो कि होइन भन्ने अनिश्चित छ । अध्यादेशमार्फत विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्ने माग महासंघको छ । संसद्मा छलफलको क्रममा रहेको विधेयक खारेज गरी अध्यादेशबाट ऐन जारी गर्नु गलत हो । बरु सबै सरोकारवालाको सहमतिमा आउँदो संसद्को वर्षे अधिवेशनबाट ऐन ल्याउन उचित हुनेछ ।

महासंघले अध्यादेशबाट ऐन नल्याएसम्म सडक आन्दोलन नरोकिने जिकिर गरेको छ । बुधबारबाट शुरु भएको सडक आन्दोलन हिजो पनि जारी थियो ।देशभरका शिक्षक राजधानी आएका छन् । तीन दिनदेखि उनीहरुको काम बिहानको खाना खाएपछि आन्दोलनमा सहभागी भएर बेलुकी बासस्थान पुग्ने भएको छ । सरकारी तलब खाएर आन्दोलन गर्नु उचित हुने कि नहुने भन्ने विषयमा शिक्षकले सोचेका छैनन् ।

विद्यार्थी नपुगेर बन्द हुने अवस्थामा पुगेका सरकारी विद्यालयका शिक्षक राजधानी आएपछि आगामी शैक्षिक सत्रको पठनपाठन डमाडोल हुने अवस्थामा पुगेको छ ।शिक्षकले अति गर्न थालेपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले सार्वजनिक अपिल गर्दै वार्ताको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । हुन त मन्त्री भट्टराईले पदबहाली गरेकै दिन विद्यालय शिक्षा ऐन जारी नगरे आफूले राजीनामा दिने उद्घोष गर्नुभएको थियो । उहाँ मात्र होइन, यसअघिका शिक्षामन्त्रीले पनि पदबहालीको दिनमा ऐन जारी गर्ने प्रतिबद्धता जनाउने गरेका थिए ।

गणतन्त्र आएपछि नौजना शिक्षामन्त्री परिवर्तन भए तर ऐन आउन सकेन ।राजाकालीन ऐन परिवर्तन गर्न सडक आन्दोलनमा उत्रिएको शिक्षक महासंघले ऐन जारी नगरेसम्म राजधानी नछाड्ने बताएको छ । बुधबारबाट राजधानी केन्द्रित आन्दोलन शुरु गरेका छन् । पहिलो दिन करिब १ लाख ५० हजार शिक्षकले सडक आन्दोलन शुरु गरेका छन् । बिहीबार करिब २ लाख शिक्षक सडकमा उत्रिएका थिए ।

आन्दोलनको कारण बानेश्वरदेखि माइतीघरसम्मको यातायात अस्तव्यस्त भएको थियो । महासंघले आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण बनाउन ८ सय शिक्षक स्वयंसेवक परिचालन गरेको छ । आन्दोलनमा सहभागी हुन हरेक प्रदेशबाट सय–सयजना स्वयंसेवक परिचालन गरिएको छ ।

यसअघि महासंघले २०८० असोज ३ बाट काठमाडौं जाऔं आन्दोलन शुरु गरेको थियो । अघिल्लो वर्ष साउन २८ बाट आन्दोलन शुरु भएको थियो । त्यसको ३ महिनापछि अन्तिम आन्दोलनको रुपमा सडक आन्दोलन घोषणा गर्दै सरकारसँग ५१ बुँदे सम्झौता भएपछि आन्दोलन रोकिएको थियो । यो वर्ष माघबाट शुरु भएको आन्दोलन चैत २० गतेबाट अनिश्चितकालीन सडक आन्दोलनमा परिवर्तन भएको छ । हुन त ऐन जारी गर्ने विषयमा सरकार गम्भीर नभएको होइन ।

सयौँ विषयमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएपछि सरकारलाई ऐन ल्याउन समस्या भएको छ । संसद्मा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा विधेयकमा सहमति जुटाउन चैत ८ गते एमाले सांसद छविलाल विश्वकर्माको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ । सो उपसमितिले ३५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ । तर महासंघले अध्यादेशमार्फत ऐन ल्याउनुपर्ने जिकिर दोहो¥याइरहेको छ ।

समितिले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउने बेलासम्म कुर्दा समस्या पर्दैनथ्यो होला । सरकारप्रति अविश्वास लागेको महासंघले आन्दोलनबाट ऐन जारी गराउन बाध्य बनाउने योजना बनाएको छ । योजना सफल भए त ठिक्कै छ तर संसद् नचलेको बेला अध्यादेशमार्फत ऐन जारी गर्न भने सम्भव छैन । त्यसैले अहिलेका लागि वार्ताद्वारा समस्या समाधानतर्फ लाग्नु उचित हुन्छ ।