बाँके\प्याब्सन बाँकेले आज बाँकेका आठवटै स्थानीय तह मार्फत आफ्ना मागहरु प्रस्तुत गर्दै ध्यानआकर्षपत्र बुझाएको छ । प्याब्सन कोहलपुरका अध्यक्ष रमेश केसी , जिल्ला उपाध्यक्ष शरद चन्द्र रावत प्याब्सन जिल्ला सल्लाहकार, संस्थागत विद्यालयका संस्थापक लगाएतले संयुक्त रुपमा कोहलपुर निमित्त प्रमुख संगिता सुवेदी ,कोहलपुर नगर शिक्षा शाखा प्रमुख राम बहादुर हमाललाई ध्याआकर्षण पत्र बुझाएका हुन।
ध्यानआकर्षण पत्र हस्तान्तरण कार्यक्रममा बोल्दै जिल्ला उपाध्यक्ष शरद चन्द्र रावलले आफ्ना मागहरु सम्बोधन नगरिएको खण्डमा चरणबद्ध आन्दोन गर्न बाध्य हुने बताए ।रावतले निजी विद्यालयले राज्यलाई गरिरहेको योगदानको मुल्याकंन गर्नु भन्दा निजी विद्यालयलाई कसरी सिध्याउने भन्ने खालको भएको बताए।संघिय विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० मा भएका व्यवस्थाप्रति असन्टुष्ट प्रकट गर्दै प्याब्सनले देशभर चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको छ रावललेभने ।
शिक्षा विधेयकमा मुख्य गरी गैर नाफामुलक निजी विद्यालय बनाउने ,छात्रवृत्ति सम्बन्धि व्यवस्थामा असहमत जनाउदै प्याब्सन आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएको प्याब्सन कोहलपुरका अध्यक्ष रमेश केसीले बताएका छन। ध्यानआकर्षण पत्र हस्तान्तरण कार्यक्रममा बोल्दै जिल्ला उपाध्यक्ष शरद चन्द्र रावत सरकारले आफ्ना मागहरु सम्बोधन नगरिएको खण्डमा चरणबद्ध रुपमा आन्दोन गर्न बाध्य हुने बताए ।
कार्यक्रममा निमित्त प्रमुख संगिता सुवेदीले निजी विद्यालयहरुको समाजमा धेरै योगदान रहेको बताउदै यहाँहरुका माग राज्यले सम्बोधन गर्ने विश्वास व्यक्त गरिन।त्यसै गरी बैजनाथ गाउँपालिकामा प्याब्सन जिल्ला सचिव लक्ष्मण सिंह जिल्ला सल्लाहकार दिनेश सिग्देलले ध्यानआकर्षण पत्र बुझाएका थिए । ध्यानआकर्षण पत्र बुझ्दै बैजनाथ गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश बहादुर शाहीले २१ औ शताब्दी विज्ञानको युग भनेका छौँ।अब राज्यले शिक्षालाई कता लैजान खोजेको हो यदी तपाईहरुका माग सम्बोधन नगरिए देशमा भुकम्प आउने तर्क गरे । उनले राज्यले यहाँका मागहरु सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको समेत बताए ।
प्याप्सन बाँकेले बाँकेका आठ वटै स्थानीय तहमा ध्यानआकर्षण बुझाउन टोली समेत परिचालन गरिएको प्याब्सन बाँकेका निवर्तमान अध्यक्ष यम बहादुर रावतले जानकारी गराए।ध्यानआकर्षण पत्र बुझाउन जिल्ला अध्यक्ष ,जिल्ला सल्लाहकार ,नगर ,गाउँपालिका कार्यसमिति नगर तथा गाउँपालिका सल्लाहकार सबै परिचालन गरिएको बताए ।
त्यसै गरी राज्यले हाम्रा माग सम्बोधन नगरेको खण्डमा चरणबद्ध रुपमा आन्दोन गर्न बाध्य हुने जिल्ला सल्लाहकार दिने सिग्देलले बताए।उनले राज्यले संस्थागत विद्यालयमा भएका लगानी फिर्ता गरी सरकारीकरण गर्न सक्ने विकल्प हुँदा हुदै निजी विद्यालयहरुलाई कानूनी अंकुश लगाउन खोजिएको प्रति गम्भिर बनाएको बताए ।
