बाँके बैजनाथ ।  लुम्बिनी प्रदेशका चार प्रदेशसभा सदस्य पदबाट निष्कासनमा परेपछि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल बिहीबारदेखि नै छलफलमा जुटेका छन् । एमालेले आइतबार संसदीय दलको बैठक पनि बोलाएको छ । कारबाहीमा परेका जनता समाजवादी पार्टीका चार सांसद भने कानुनी उपचार खोज्न काठमाडौं पुगेका छन् । मुख्यमन्त्री पोखरेलले अब एमालेकै बहुमत पुग्ने भए पनि सम्भावित फ्लोर क्रस जोगाउन छलफलमा जुटेका हुन् ।

आफ्नै मतबाट सरकार जोगाउने रणनीति मुख्यमन्त्री पोखरेलको छ । तर, दुई प्रदेशसभा सदस्य माधवकुमार नेपाल पक्षमा खुलेका छन् । उनीहरूको मत जोगाउनुपर्ने पोखरेललाई चुनौती छ । नेपाल समूहमा खुलेका कपिलवस्तुका विष्णु पन्थी सरकार बनेदेखि नै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीका आकांक्षी हुन् । तर, मुख्यमन्त्री पोखरेलले तीन वर्षसम्म नै उक्त मन्त्रालय आफैंले राखेर कुनै मन्त्री नियुक्त गरेनन् । त्यसमा पन्थीको सुरुदेखि नै असन्तुष्टि थियो । जसपाका चार जनालाई मन्त्री बनाउनुपर्ने भएपछि उनले एमाले नेता बैजनाथ चौधरीलाई वैशाख ६ गते आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए ।

अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएलगत्तै हतारमा जसपाका मात्र चार मन्त्री नियुक्त गरेपछि एमालेभित्रैका अन्य प्रदेशसभा सदस्य पनि असन्तुष्ट बनेका छन् । मन्त्रीका आकांक्षी कपिलवस्तुका दीर्घनारायण पाण्डे, प्यूठानका हरि रिजाल, अर्घाखाँचीका चेतनारायण आचार्य, रूपन्देहीका भोजप्रसाद श्रेष्ठ, गुल्मीका कमल श्रेष्ठ असन्तुष्ट छन् । असन्तुष्टमध्येका एक प्रदेशसभा सदस्यले भने अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएकै दिन मन्त्री बनाएर मुख्यमन्त्रीले गम्भीर भूल गरेको बताए । ‘केही दिन कुर्नुपर्थ्यो, जसपा कसरी अघि बढ्छ भन्ने हेरेर मात्र मन्त्री दिएको भए हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘चारै जनालाई नदिएको भए पनि सरकार जोगिन सक्ने सम्भावना थियो, बेलैमा त्यो नसोच्दा अहिले संकट पनि छ ।’

मुख्यमन्त्री पोखरेललाई एमालेभित्रका ४१ मध्ये नेपाल समूहमा दुई, स्वतन्त्र राजनीतिक समूह (हृदयेश त्रिपाठी) बाट निर्वाचित दुई र एमालेभित्रकै असन्तुष्टलाई मिलाउनुपर्ने बाध्यता छ । स्रोतका अनुसार स्वतन्त्र समूहबाट पनि अहिले मन्त्री माग्न थालेका छन् । मुख्यमन्त्री पोखरेल आफ्नैभित्रको असन्तुष्ट मत जोगाएर अविश्वासको प्रस्ताव फेल गराउने रणनीतिमा जुटेका हुन् । त्यसका लागि उनले बिहीबारदेखि नै छुट्टाछुट्टै भेटघाट र फोन वार्ता पनि गरिरहेका छन् । आइतबार संसदीय दलको बैठकमा पनि तिनै असन्तुष्टहरूका जिज्ञासा सुन्ने, तुष मेटाउने र पार्टीलाई एकढिक्का बनाएर एकताको सन्देश दिने गरी बैठकमा छलफल र निर्देशन दिने मुख्यमन्त्रीको तयारी छ ।

एमालेका नेता एवं सत्ता पक्षका मुख्य सचेतक भूमिश्वर ढकालले पनि जसपाका सदस्यको पद रिक्त भएसँगै मुख्यमन्त्री पनि छलफल र आवश्यक तयारीमा जुटेको बताए । जसपा कानुनी उपचारमा लागेकाले पनि त्यसको के निर्णय आउँछ, त्यसपछि थप छलफल हुने उनको दाबी छ । ‘पहिलो त जसपाकै के हुने भन्ने टुंगो लागेको छैन,’ उनले भने, ‘एमालेभित्र पनि सबै साथीहरूको राय बुझ्ने र धारणा बनाउनका लागि संसदीय दलको बैठक बोलाइएको हो ।’ बैठकमा सबै विषय र कोणमा घनिभूत छलफल गर्ने उनले बताए ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध प्रदेशसभा सचिवालयमा वैशाख ६ गते नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जसपासहितका ४१ प्रदेशसभा सदस्यले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । अविश्वाससँगै तीनै दलले प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवसमक्ष समावेदन गरेका थिए । त्यही समावेदनअनुसार आइतबार नै दिउँसो १ बजेका लागि विशेष अधिवेशन आह्वान भएको छ । अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेको साढे तीन घण्टामै जसपाका ६ मध्ये हस्ताक्षर गर्ने तीन र नगर्ने एक जना मन्त्री नियुक्त भएका थिए । मन्त्री भएका चारै जनाले पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गरेको भन्दै जसपाले पार्टी सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यबाट कारबाही गरेको पत्र प्रदेशसभामा बिहीबार पठाएको थियो । प्रदेशसभा सचिवालयले बिहीबार नै सूचना टाँस गर्दै चार जना प्रदेशसभा सदस्य नरहेको जानकारी गराएको थियो ।

पार्टीको कारबाहीबाट प्रदेशसभा सदस्य पद नै गएपछि पार्टीको निर्णय किर्ते र संसदीय दलमा आफ्नो बहुमत रहेकाले त्यो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न रिट दर्ता गर्न प्रदेशसभा सदस्य एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डे, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री विजय यादव, शिक्षा तथा सामाजिक विकासमन्त्री कल्पना पाण्डेय र भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री सुमन शर्मा रायमाझी शुक्रबार नै काठमाडौं पुगेका छन् । मन्त्री कल्पना पाण्डेले शुक्रबार भएकाले आइतबार रिट निवेदन दर्ता हुने बताइन् । ‘आज कागजपत्र बनाउँदा बनाउँदै ठिक्क भयो,’ उनले भनिन्, ‘आइतबार १० बजे नै दर्ता गर्ने तयारी छ ।’ तर, सर्वोच्च अदालतले भने वैशाख १५ गतेदेखि नै बन्दीप्रत्यक्षीकरण र कोभिड महामारीसँग सरोकार राख्नेबाहेकका सुनुवाइ तथा दर्ता वैशाख मसान्तसम्म स्थगित गरेको छ ।

सर्वोच्चको १४ वैशाखको पूर्ण बैठक (फुल कोर्ट) ले यी दुईबाहेकका रिट दर्ता र सुनुवाइ नगर्ने निर्णय गरेकाले जसपाको रिट दर्ता हुने सम्भावना न्यून छ । सर्वोच्चको निर्णयअनुसार अन्य विषयका रिट दर्ता हुन फेरि अर्को फुल कोर्ट बसेर निर्णय फुकाउनुपर्ने हुन्छ । प्रदेशसभामा एमालेका ४१, नेपाली कांग्रेसका १९, नेकपा माओवादी केन्द्रका १८ (सभामुखसहित), जसपाका २ (चार कारबाहीपछि) र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक सांसद छन् । इकान्तिपुर बाट