बाँके\लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयमा सवारी मर्मत र सवारी इन्धनका नाममा लाखौँ रुपैयाँ खर्च भएको भेटिएको छ ।
प्रदेशसभा सचिवालयसँग अहिले २० वटा ४ पाङग्रे सवारी साधनहरू छन्, ती सवारी मर्मतको खर्च र तेल खर्चबापत झन्डै १ करोड वार्षिक खर्च भएको देखिन्छ । अझै मर्मतको नाममा पछिल्लो वर्ष खर्च वृद्धि भएको देखिन्छ ।लुम्बिनी प्रदेशसभाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा गाडी मर्मतका नाममा ३९ लाख ३३ हजार ७७१ रुपैयाँ खर्च गरेको थियो भने पछिल्लो आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा ५२ लाख ८३ हजार ८६९ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

यो गत वर्षभन्दा १३ लाख ५० हजार ९८ रुपैयाँ बढी हो । मासिक तेल खर्च पनि उस्तै छ ।यी सवारीसाधन प्रदेशसभा सचिवालयले सभामुख, उपसभामुख, विषयगत समितिका सभापति, संसदीय दलका नेता, प्रमुख सचेतकहरूलाई प्रदान गरेको छ ।
साथै ती सवारीमध्ये दुई वटा मात्रै प्रदेशसभा सचिवालयले आफै कार्यालय प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्छ । राजनीतिक नेतृत्वका पदाधिकारीहरूले प्रयोग गर्ने सवारीको मर्मतमा मात्र गत आर्थिक वर्षमा ५२ लाखभन्दा बढी मर्मत खर्चको नाममा गएको छ ।
कसको सवारी मर्मत गर्दा कति रकम ?
प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार २० वटा सवारी साधन मर्मतमा मात्रै ०८१/८२ मा ५२ लाख ८३ हजार ८६९ रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । यो वर्ष २० गाडी मर्मत खर्च शीर्षकमा रकम खर्चिएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ, जसमा एउटा गाडीको मर्मत गर्दा ६ लाखसम्म तिरिएको छ । सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले प्रदेश ३०१००२ झ ५२४४ र बा१झ ९७२९ नम्बरका गरी दुई वटा गाडी प्रयोग गर्छन् ।
सभामुख घर्तीले प्रयोग गर्ने प्रदेश ३०१००२ झ ५२४४ नम्बरको सवारी मर्मत गर्दा गत वर्ष ८० हजार १८३ र अर्को सवारी मर्मत गर्दा ४ लाख ६९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । यस्तै उपसभामुख मेनुका खाँड चढ्ने लु१झ ७५३ नम्बरको गाडी मर्मतमा पनि ४८ हजार ४४१ रुपैयाँ खर्च भएको देखिएको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री जोखबहादुर महरा चढ्ने लु१झ ६७९ नम्बरको गाडी मर्मतमा पनि १ लाख ६ हजार ५६ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता एवं पूर्वमुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले प्रयोग गरेको लु१झ ६८६ नम्बरको गाडी मर्मतमा २ लाख १९ हजार ६४९ रुपैयाँ खर्च भएको पाइएको छ ।
यस्तै कृषि वन तथा वातावरण समितिका सभापति विश्वप्रेम पाठक चढ्ने बीएए १३०० नम्बरको गाडी मर्मतमा ४ लाख २६ हजार २४४ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।सामाजिक विकास समितिका सभापति यमबहादुर नेपाली चढ्ने लु१झ ४५७ नम्बरको गाडी मर्मतमा पनि ३ लाख ६० हजार ३६३ रुपैयाँ खर्च भएको विवरणमा उल्लेख छ । यस्तै प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिका सभापति दिलकुमार बुढा चढ्ने बीएए १२९८ नम्बरको गाडी मर्मतमा ३ लाख १० हजार ४०४ रुपैयाँ खर्च भएको छ । अर्थ उद्योग तथा पर्यटन समितिका सभापति राजुप्रसाद श्रेष्ठ चढ्ने बीएए १३०२ नम्बरको गाडी मर्मतमा १ लाख ६९ हजार ६८५ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा विकास समितिका सभापति रामजी प्रसाद घिमिरे चढ्ने बीएए १३०६ नम्बरको गाडी मर्मत गर्दा ५ लाख ३७ हजार ६३२ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।सेवा सुविधाको नियमअनुसार प्रदेशसभाका सचेतकसम्मले गाडी सेवा पाउने भएकाले माओवादी, कांग्रेस र एमालेका सचेतकले गाडी सुविधा लिएका हुन् । जसमा नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक तुलसीप्रसाद चौधरी चढ्ने बीएए १२९९ नम्बरको गाडी मर्मतमा १ लाख १४ हजार ७५० रुपैयाँ खर्च भएको छ । माओवादी प्रमुख सचेतक इन्द्रजीत थारू चढ्ने बीएए १२९६ नम्बरको गाडी मर्मतमा ३ लाख १ हजार ४५५ रुपैयाँ खर्च भएको छ । कांग्रेस प्रमुख सचेतक जमुना ढकाल चढ्ने बीएए १३०५ नम्बरको गाडी मर्मतमा ३ लाख २४ हजार १९६ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
इन्धनको पैसा सीधै खातामा, सरोकारवाला भन्छन् अपारदर्शी काम भयो
प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक ऐन, २०७५ मा सवारी साधन प्रयोग गर्ने पदाधिकारीलाई इन्धनको व्यवस्था गरिएको छ । सोही व्यवस्थाअनुसार गाडी मर्मतदेखि तेल, चालकको सुविधा उपलब्ध गराएको हो ।
उक्त ऐनमा सभामुखले मासिक २०० लिटर, उपसभामुख, विपक्षी दलका नेता र दलका प्रमुख सचेतकले १५० लिटर इन्धन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी इन्धनको सुविधा पाएकाहरूलाई प्रदेशसभाले प्रचलित मूल्यअनुसार सो बराबरको नगद मासिक रूपमा भुक्तानी गर्छ ।
मासिक रूपमा उक्त ऐनबमोजिमको इन्धन खपत नभए पनि त्यस बराबर रकम भने उनीहरूले बुझ्ने गरेका छन् । यसलाई जनताले तिरेको कर थाहा नपाउने गरी ब्रह्मलुट गरिएको पारदर्शी सरोकार समूह बुटवलका अध्यक्ष लालहरी पाण्डेय टिप्पणी गर्छन् । ‘सवारी कहाँ मर्मत गरे, तेल कुन पम्पमा राखे भन्ने जनतालाई थाहा हुँदैन, तर जनताले तिरेको करबाट माननीयहरूले आफूअनुकूल नीति बनाएर लुट्ने काम गरिरहेका छन्,’ उनले भने ।
यस्तै आर्थिक अनुसन्धान केन्द्र लुम्बिनीका संयोजक होमराज भुसाल पनि आवश्यकता र खपतअनुसार इन्धन उपलब्ध गराउनु जायज भए पनि खातामा पैसा जम्मा गर्ने काम अपारदर्शी भएको बताउँछन् । यसरी जनताले तिरेको करको सही व्यवस्थापन नहुनेमा शङ्का उत्पन्न भएको उनको भनाइ छ । सवारी मर्मत र इन्धनवापतको रकम सभामुख, उपसभामुख, विषयगत समितिका सभापति र दलका प्रमुख सचेतकहरूले नियुक्त गरेको चालकको खातामा महिनाको अन्तिमतिर रकम जाने लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी गिरिराज शर्मा बताउछन् ।
चालक नियुक्त गर्दा नागरिकता, बैंक खाता, प्यान नम्बर आदि लिएर उनीहरूकै खातामा महिनाको अन्तिममा रकम पठाइने गरिएको शर्माको भनाइ छ । सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति माया पुनले प्रयोग गरेको बीएए १३०३ नम्बरको गाडी मर्मतमा ५ लाख १ हजार ६९२ रुपैयाँ खर्च उठेको छ । विशेषाधिकार समितिका सभापति गिरिधारीलाल न्यौपानेले चढ्ने बीएए १२९७ नम्बरको गाडी मर्मतमा १ लाख ५९ हजार ७६८ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।















