काठमाडौं – नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले दिएको समयसीमा नजिकिँदै गर्दासम्म पनि दलहरूले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार चयन गर्न सकेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा ओलीले जसरी पनि मुलुकमा मध्यावधि निर्वाचनको औचित्य पुष्टि गर्न चाहन्छन्।  त्यसका लागि उनी फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने रणनीतिमा छन्।

दुई तिहाइ बहुमतको सरकारको नेतृत्व गरिहरेका ओलीले पुस ५ गते संसद् विघटन गरी वैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेका थिए। यद्यपि सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटन बदर गरिदिएपछि निर्वाचन हुन पाएन। संयोग नै मान्नुपर्छ ओलीले मध्यावधि निर्वाचन हुने मिति घोषणा गरेको वैशाख २७ मै उनले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत पाउन सकेनन्। ओली सरकारले ३६ महिनामा विश्वासको मत गुमाउन पुगेको छ।

उनका पछिल्ला राजनीतिक गतिविधि पनि निर्वाचनतर्फ नै केन्द्रित रहेको एमाले माधव–झलनाथ समूहका नेताको बुझाइ छ। वैशाख २७ मा विश्वासको मत लिने क्रममा संसद् बैठकमा बोल्दै ओलीले संसद् बचाइराख्ने हो भने आफूलाई विश्वासको मत दिन आग्रह गरेका थिए। यसले पनि उनको चाहना जसरी पनि निर्वाचनमा नै जाने देखिएको छ।

ओली निकट केन्द्रीय सदस्य एवम् सुदूरपश्चिम अध्यक्ष कर्ण थापा भन्छन्, ‘केपी ओलीले पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचनको घोषणा किन गरे भन्ने पुष्टि हुँदै गएको छ। अब जसरी पनि मुलुकमा निर्वाचन नै हुने हो। त्यो दिशामा राजनीति अघि बढिसक्यो।’ उनी विपक्षको गठबन्धनको बहुमत नपुग्ने र फेरि पनि ओली नै प्रधानमन्त्री हुने दाबी गर्छन्।

एमालेकै माधव–झलनाथ समूहको बुझाइ पनि ओली निर्वाचनमै केन्द्रित हुन खोजेका छन्। माधव–झलनाथ समूहका एक नेता भन्छन्, ‘ओली संसद् विघटन गर्नुको कारण स्थापित गरेर देखाउन चाहन्छन्। उनी निर्वाचनतर्फ केन्द्रित भएका छन्।

पछिल्लो समय आफ्नो विकल्पमा अर्को सरकार बन्नै नदिने रणनीतिमा ओली छन्। यसका लागि उनले जसपाको महन्थ–राजेन्द्र पक्षलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राखेका छन्।  ‘प्रधानमन्त्री ओली आफूले विश्वासको मत नपाएपछि अर्को सरकार बन्न नदिने योजना लाग्नुभएको छ,’ एमाले माधव–झलनाथ पक्षका ती नेताले नेपाल समयसँग भने, ‘ओलीले अहिले विभिन्न रणनीति चालिरहनुभएको छ। त्यसमध्ये एउटा अर्ली इलेक्सन पनि हो।’

ओलीले संसद् विघटन गरेर प्रतिगमन गरेको भन्दै उनीविरुद्ध एक भएका दलहरू संसद् पुनःस्थापनापछि ओलीको बर्हिगमनका लागि निकै जोडबलका साथ लागेका थिए। तर, उनलाई हटाउन सकेनन्। अहिले विश्वासको मत नपाएर कामचलाउ भइसकेपछि अब जसरी पनि दलहरूले नयाँ सरकार निर्माण गर्नुपर्नेछ। तर, त्यो बाटो पनि उनीहरूका लागि सहज छैन।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम दुई वा दुई भन्दा बढी दलको बहुमतप्राप्त सरकार निर्माणका लागि आह्वान गरिसकेकी छन्। वैशाख ३० राति ९ बजेसम्म दिइएको समयसीमाभित्र बहुमत दाबी गर्न सक्ने अवस्था देखिएको छैन। कांग्रेसको नेतृत्वमा नेकपा माओवादी केन्द्र र जसपाको उपेन्द्र–बाबुराम भट्टराई बहुमतको सरकार बनाउन कसरत गरिरहेका छन्। तर, यत्तिले उनीहरूको बहुमत पुग्ने देखिन्न।

विश्वासको मत लिने दिन विपक्षी गठबन्धनको पक्षमा १२४ सांसद मात्रै थिए। बहुमतको सरकार बनाउन १३६ सांसद आवश्यक पर्छ। ओली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्न नदिएर पुनः उपधारा ३ बमोजिम आफू नै अल्पमतको सरकार चलाउने त्यसपछिका उपधारा पनि सफल हुन नदिएर मुलुकलाई निर्वाचनमा लैजाने रणनीति बनाइरहेका छन्।

नेपाली कांग्रेसले पनि बहुमतको सरकार दाबी गर्न कठीन नै रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। मंगलबार बसेको पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको बैठकमा बहुमतको दाबी पेस गर्दै सरकार निर्माणका लागि सबै छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ। ‘हामी जसपालाई एकमत गराउने प्रयासमा छौं,’ बैठकपछि कांग्रेस सहमहामन्त्री डा. प्रकाशरण महतले भनेका छन्, ‘त्योभन्दा बाहिरको विकल्पका रुपमा एमालेको असन्तुष्ट पक्षसँग पनि संवाद भइरहेको छ।’

नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखक पनि प्रधानमन्त्रीको रणनीति छिटो–छिटो प्रक्रिया सकेर निर्वाचनमा नै जाने देखिएको बताउँछन्। ‘अहिलेकै परिस्थिति रह्यो भने नीति तथा कार्यक्रम पास हुने स्थिति देखिँदैन। बजेट पनि यो स्थितिमा कठिन छ,’ उनले भने, ‘मेरो बुझाइमा जेठ १५ भित्र नै फटाफट संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गरेर संसद् विघटन गरी निर्वाचन घोषणा गर्न खोजेको देखिन्छ।’

जसपाको एउटा पक्ष र माधव झलनाथ पक्षका सांसदहरूले राजीनामा दिएमा गठबन्धनको बहुमत पुग्ने देखिन्छ। एमालेको माधव–झलनाथ खेमाभित्र पनि राजीनामा दिने विषयमा एकमत हुन सकेका छैनन्। त्यसै कारण सोमबार सामूहिक राजीनामा दिने निर्णयबाट पछि हटेर संसद् बैठक नै बहिष्कार गरेका थिए। स्थायी कमिटीको मंगलबार बसेको बैठकले पनि परिस्थिति हेरेर मात्रै निर्णय लिने निष्कर्ष निकालेको थियो।

राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोखरेल पनि अहिलेको गाँठोको समाधान ढिलोचाडो निर्वाचन नै भएको बताउँछन्। ‘गठबन्धन दलले बहुमत पुर्‍याउन सकेनन् भने धारा ७६ (३) बमोजिम सबै भन्दा ठूलो दलको हैसियतले ओली नै प्रधानमन्त्री हुन्छन्। ३० दिनभित्र विश्वासको मत पाउँदैनन्। त्यसपछि अरु उपधाराको प्रयोग गर्दा पनि हुने त्यही हो,’ उनले भने, ‘अनि मुलुक जाने निर्वाचनमा नै हो। कुरा कसको नेतृत्वमा निर्वाचन गर्ने भन्ने मात्रै हो।’

माधव पक्षका २० भन्दा बढी सांसदले राजीनामा दिए बहुमत पुग्ने अवस्था रहे पनि गठबन्धनले उनीहरूलाई राजीनामा पछिको ग्यारेन्टी दिन नसकेको उनको बुझाइ छ।