बुटवल — लुम्बिनी प्रदेश सरकारले संवैधानिक प्रावधानविपरीत सञ्चारमाध्यमलाई अंकुश लगाउने गरी सञ्चारमाध्यमसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता गराएको छ । सरोकारवालाले विधेयकका प्रावधान संविधानको धारा १७ को स्वतन्त्रताको हक र धारा १९ को सञ्चारको हकसँग बाझिने गरी आएको बताएका छन् ।

सञ्चारमाध्यमको दर्ता, अनुमति, प्रकाशन, प्रसारण, सञ्चालन, नवीकरण र नियमन तथा प्रदेश सञ्चार परिषद्को स्थापनाका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएमा सञ्चारमाध्यम बन्द हुने र पत्रकारको काम खोसिने अवस्था आउने भएकाले पुनर्लेखन गर्न उनीहरूले माग गरेका छन् ।

संविधानको धारा १९ को उपधारा (१) मा विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापालगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य, श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्वप्रतिबन्ध नलगाइने उल्लेख छ । तर, विधेयकको दफा ४५ मा भने प्रकाशन र प्रसारणमा रोक लगाउन सकिने प्रावधान राखिएको छ ।

संविधानसँग बाझिएका बुँदाहरूलाई पूर्ण रूपमा परिमार्जन गर्नुपर्ने र सञ्चारमाध्यमसम्बन्धी विधेयकको परिच्छेद ८ को कसुर तथा सजायसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि गम्भीर प्रकृतिको फौजदारी अपराधमा सजाय दिने जसरी कैद राखिन नहुने तर्क कानुनविद्हरूले गरेका छन् । अधिवक्ता महेन्द्रप्रसाद पाण्डेयले संविधानसँग बाझिने गरी कुनै पनि सरकारले कानुन बनाउन नमिल्ने बताए । ‘संविधानको धारा १७ को स्वतन्त्रताको हकका साथै धारा १९ को सञ्चारको हकसँग बाझिने गरी कानुन ल्याउन मिल्दैन भनेर मैले सुझाव दिएको हो,’ उनले भने, ‘कसुर तथा सजायसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि यसरी ल्याइनु गलत हो भन्ने धारणा राखेको थिएँ ।’ अर्का अधिवक्ता सुदीप गौतमले संविधानको प्रस्तावनामै लेखिएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई नै मानमर्दन हुने गरी प्रदेश सरकारले कानुन ल्याउन नहुने बताए ।

‘यो विधेयक संसद्मा दर्ता भए पनि सच्याउनुपर्छ र परिमार्जन हुनुपर्छ,’ पत्रकारसमेत रहेका अधिवक्ता गौतमले भने । प्रस्तावित विधेयकको परिच्छेद ४ को दफा ६९ मा कसुर तथा सजायसम्बन्धी व्यवस्थामा सञ्चार परिषद्ले सञ्चारमाध्यमको दर्ता–नवीकरण बन्द गर्न सक्ने, इजाजतपत्र नलिई कुनै कार्यक्रम प्रसारण गरेमा, रजिस्ट्रारले इजाजतपत्रबापत लाग्ने दस्तुर र प्रसारण वा वितरण शुल्क असुल गरी सोही रकम बराबरको रकम जरिवाना वा एक वर्ष कैद वा दुवै सजायको व्यवस्था छ ।

दफा ७० मा दर्ता नगरी कुनै प्रकाशन प्रकाशित गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई रजिस्ट्रारले ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ भनिएको छ । दफा ७१ मा झूटा विवरण दिएमा १० हजार, दफा ७२ मा विवरण उल्लेख नगरेमा ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ । विधेयकको दफा ७५ मा दर्ता नगरी अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ ।

अनलाइन माध्यमले झूटा विवरण पेस गरेमा ५ हजार रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था दफा ७६ मा छ भने ७७ मा निर्देशन उल्लंघन गरेमा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजायको व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी सञ्चारमाध्यमले राज्यले बन्देज गरेका विषयमा समाचार प्रकाशन र प्रसारण गरेमा सञ्चारमाध्यम बन्द गर्न सकिने उल्लेख छ ।

लुम्बिनी प्रदेश पत्रकार महासंघले शनिबार गरेको भर्चुअल छलफलमा प्रस्तावित विधेयकमा सञ्चारमाध्यमको दर्ता–नवीकरण बन्द गर्ने, ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म कैद गर्न सक्नेजस्ता दण्ड जरिवानाका प्रावधान राखेर संविधानले ग्यारेन्टी गरेको स्वतन्त्र प्रेसको हनन भएको उनीहरूले बताए । प्रदेशसभामा दर्ता भएको विधेयक फिर्ता गरेर पुनर्लेखन गर्नुपर्नेमा पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले जोड दिए । उनले लुम्बिनी प्रदेशको सञ्चारमाध्यमसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा जुन ढंगले आएको छ, त्यसमा गम्भीर आपत्ति जनाए । मस्यौदामा रहेका केही प्रावधानले प्रेस स्वतन्त्रतालाई संकुचन गर्ने, प्रेस फस्टाउन, प्रेसको प्रवर्द्धन गर्न र प्रेसले स्वतन्त्रतामा आफूलाई विचरण गराउन नसक्ने बताए । ‘पत्रकार महासंघको निष्कर्ष विधेयकको मस्यौदा संविधान र पत्रकारिताका विश्वव्यापी मूल्य–मान्यताविपरीत छ भन्ने हो,’ उनले भने, ‘यो ऐन अहिले हामीले जुन किसिमको पत्रकारिताको अभ्यास गरेका छौं, त्योअनुसार भएन र नियन्त्रण गर्ने खालको छ ।’

खुला समाजमा राज्य, प्रदेश सरकार नियन्त्रित प्रेसको मनसाय राखेको देखिएको उनले बताए । ‘दर्ता खारेजको मनसाय किन राखियो ?’ उनले भने, ‘१५–२० वर्षदेखि बन्द भएका पत्रपत्रिकाले कसलाई के गरे ? संविधानले दिएको अधिकारलाई मिचेर प्रावधान राखिएको छ । सैद्धान्तिक रूपमा यो मस्यौदा मान्य छैन ।’

वरिष्ठ पत्रकार तारानाथ दाहालले सञ्चारमाध्यम विधेयक प्रेस स्वतन्त्रता खोसेर निरंकुश बनाउने खालको भएकाले त्यसको पुनर्लेखन आवश्यक रहेको बताए । सरकारको आदेश र निर्देशन पालना नगर्ने तथा झूटो विवरण प्रकाशन गरेको लागेमा सजाय गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । विधेयकमा सरकारले भनेका सूचना निःशुल्क प्रसारण गर्नुपर्ने, सञ्चारमाध्यम दर्ता नगरी समाचार प्रकाशन र प्रसारण गर्नेलाई कैद तथा नगद जरिवाना गर्ने, राज्यले बन्देज गरेका विषयमा समाचार प्रकाशन र प्रसारण गरेमा सञ्चारमाध्यम बन्द गर्नेजस्ता व्यवस्था समेटिएकाले विधेयक निरंकुश भएको उनले बताए । ‘सञ्चारमाध्यमको वृत्ति र विकास कसरी गर्ने कुरामा विधेयक गौण छ । यस्तोमा अधिकार खोसेर भटाभट कारबाही सुरु गर्दा भयंकर निरंकुश हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले यो विधेयकको पुनर्लेखन जरुरी छ ।’

पत्रकार महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले विधेयक नकारात्मक धारबाट आएको बताए । समाचारका विषयमा हुने कमजोरीलाई पनि फौजदारी कानुनमा सरह कारबाहीको प्रक्रिया राखेर सञ्चारमाध्यम सञ्चालक र सञ्चारकर्मी तर्सिने वातावरण बनेको उनले दाबी गरे । ‘दण्ड, जरिवाना, दर्ता इजाजतपत्र खारेजजस्ता विषय सञ्चारमाध्यम विधेयकबाट हटाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘नत्र मान्य हुनेछैन ।’

पत्रकार डीआर घिमिरेले विधेयकमा सञ्चार परिषद्को गठनले प्रेस काउन्सिलको झल्को दिए पनि त्यसको लक्ष्य, उद्देश्य र संरचना नमिलेको बताए । सञ्चार मन्त्रालय सम्हाल्ने मन्त्रीको अध्यक्षता र अधिकांश मन्त्रालयका सचिव राखेर बनाइएको परिषद् सञ्चारमाध्यमले अपनत्व गर्ने खालको नबन्ने भन्दै त्यसलाई फेर्न माग गरे । ‘तालुकदार मन्त्रालयको मन्त्री नै अध्यक्ष भएर मन्त्रालयका सचिवहरूको भीड बसेर सञ्चारमाध्यमका समस्या बुझ्न, समस्या निराकरण गर्न र वृत्ति विकासमा सहयोग गर्न सक्दैनन्,’ उनले भने, ‘यसलाई सञ्चारमैत्री र स्वायत्त बनाउनुपर्छ ।’

आन्तरिक मामिला तथा कानुन समितिकी सभापति दामा शर्माले रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन, पत्रिकालगायतको छुट्टाछुट्टै ऐन बनाउनुभन्दा एकमुष्ट ढंगले सम्बोधन गर्न सञ्चारमाध्यम विधेयक ल्याइएको बताइन् । ‘हाम्रो उद्देश्य प्रेस स्वतन्त्र होस् तर प्रेसका नाममा अराजकता नहोस् भन्ने हो,’ उनले भनिन्, ‘सञ्चारमाध्यम धराशायी हुन् भन्ने होइन, वृत्ति र विकास होस् भन्ने हो । सञ्चार विधेयक नै सञ्चारमैत्री छैन भने सुधार गर्न सकिन्छ ।’

प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री चेतनारायण आचार्यले विधेयकमा केही कमजोरी र त्रुटि रहेको स्विकारे । आफू मन्त्री हुनुभन्दा पहिले आएकाले जस्ताको तस्तै पठाए पनि त्यसलाई विषयगत समितिमा पठाएर सुधार्न सकिने उनले बताए । ‘विधेयकमा उल्लेख भएअनुसार सञ्चार परिषद्मा अध्यक्ष मन्त्री हुने, सञ्चारमाध्यममाथि अंकुश लगाउने कुरा छन् भने त्यसमा परिमार्जन गर्न सकिन्छ,’ उनले भने ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा सञ्चारमाध्यमसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक जेठ २४ गते प्रदेशसभामा दर्ता गरेको थियो । प्रदेशमा सञ्चारमाध्यमको दर्ता, अनुमति, प्रकाशन, प्रसारण, सञ्चालन, नवीकरण र नियमन गर्न तथा प्रदेश सञ्चार परिषद् स्थापनाका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न सञ्चारमाध्यम ऐन २०७७ दर्ता गरेको हो । बजेट, नीति तथा कार्यक्रमका कारण यो विधेयक टेबुल भएको छैन ।

मन्त्रालयकी कानुन अधिकृत सीता घिमिरेका अनुसार यो विधेयक आइतबार वा सोमबार टेबुल हुनेछ । त्यसपछि विषयगत समितिमा छलफल हुने उनले बताइन् । निवर्तमान आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसीले विषयविज्ञ, सञ्चारकर्मीसँग गरेको छलफलबाट आएका सुझाव समेटेर विधेयक पेस भएको अधिकृत घिमिरेले बताइन् ।इकान्तिपुर