कोभिड–१९ महामारीले सबै क्षेत्रमा विगत एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि नै नकारात्मक असर परिरहेको छ। त्यसैले हाम्रो शैक्षिक कार्यक्रम, प्राथमिकदेखि उच्च  शिक्षासम्मका विद्यार्थीले शिक्षक, कक्षाकोठा, प्रयोगात्मक कार्य नै नदेखी  तह उक्लने भएका छन्। प्रत्यक्ष कक्षामा सञ्चालन गर्नुपर्ने सिक्ने–सिकाउने तरिकालाई विना योजना अनलाइन प्रविधिमा जान हामी सबैलाई बाध्य पारेको छ।

युनेस्कोको सन् २०२० को अध्ययनअनुसार कोभिडले विश्वमा ९१ प्रतिशत विद्यार्थीको नियमित शैक्षिक कार्यक्रमलाई असर पारेको छ। तीमध्ये १.६ अर्ब विद्यार्थी स्कुल÷कलेजबाट बाहिर पुगेका छन्। अझ गरिब देशका तल्लो कक्षामा पढ्ने स्कुलको खाद्य पोषणमा निर्भर करिब ३७ करोड विद्यार्थी त्यसबाट समेत वञ्चित भएका छन्।

राजनीतिमा विसंगति र विकृति भएजस्तै हाम्रो उच्चशिक्षा पनि विगत दुई दशकभन्दा बढीदेखि विकृति र विसंगतिको भुमरीमा छ। अति राजनीतिले गर्दा विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर क्रमशः खस्किरहेको छ। विश्वविद्यालय अहिले सीपमूलक र अनुशासित शिक्षित युवा उत्पादन गर्ने भन्दा बेरोजगार युवा उत्पादन गर्ने उद्योगजस्तो भएको छ। नेपालको उच्चशिक्षामा बहुदलीय व्यवस्था आएपछि संख्यामा उल्लेखनीय वृद्धि नभएको होइन। तर हामीले संख्यासँगै त्यसको गुणस्तरीयतामा ध्यान दिएनौं। हामीले समयसापेक्ष र देशको आवश्यकताअनुरुपको जनशक्ति उत्पादन गर्ने शिक्षाभन्दा पनि सरकार र नेतापिच्छेको लहडमा विश्वविद्यालय खोल्ने काम भयो। स्वास्थ्यसम्बन्धी कतिपय मेडिकल कलेज त झन् राजनीति भ्रष्टीकरण र नेताहरूको संरक्षणमा नाफाखोर व्यापारीबाट सञ्चालित भएको देखियो।

देशको जेठो विश्वविद्यालय त्रिविले उच्चशिक्षाको कुल ८० प्रतिशत जनशक्ति उत्पादन गरेको छ। यसका उत्पादन कतिपय ठाउँमा उदाहरणीय बन्नुका साथै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आफ्नो ज्ञान सीप प्रस्तुत गरेर विज्ञका रुपमा ख्याति कमाएका छन्। तर विगतमा त्यस्ता विज्ञ उत्पादन गर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफूलाई अझ बढी परिस्कृत, परिमार्जित गर्ने र बदलिँदो परिस्थितिमा गुणस्तरीयता वृद्धि गर्न चालिनुपर्ने कदमका बारेमा बेखबरजस्तै छ।

विश्वविद्यालयको अहिलेको अवस्था निकै दयनीय छ। विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर समयसापेक्ष र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा हाम्रा उप्पादित जनशक्ति खरो रुपमा प्रस्तुत हुने र जागिर खानभन्दा उच्च शिक्षाको सीप ज्ञानले आफू स्वरोजगार हुने तथा अरुलाई समेत रोजगारी दिन सक्ने हुनुपर्छ। त्यसका लागि विश्वविद्यालयको नेतृत्व वर्गका साथै प्राध्यापक कर्मचारी, सरकार राजनीतिक पार्टी र विद्यार्थी सबैको सहकार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ।

विगत ३० वर्षको मेरो यस क्षेत्रमा काम गरेको अनुभवमा हामीले राजनीतिमा देखिएको विकृति समानान्तर रूपमा विश्वविद्यालयमा पनि भित्र्यायौं। पढ्ने, अनुसन्धान गर्ने, पढाउने भन्दा नपढ्ने, नपढाउने र राजनीति गर्नेको हालीमुहाली भित्र्यायौं। सरकारले संवैधानिक निकायहरूमा मन्त्रालयका निवृत्त सचिवलाई सरकारमा रहँदा कुनै यस्तो उल्लेखनीय दक्षता नदेखाए पनि मन्त्रीको चाकडी र पार्टीको फेरो समाएर निवृत्त समयको हनिमुन मनाउन अवसर दिएजस्तै तरिकाले विश्वविद्यालयको नेतृत्व वर्गको छनोट भएको छ।

धेरैजसो ठाउँमा त्यस्तै निवृत्त भएका, शैक्षिक क्षेत्रमा कुनै उल्लेखनीय योगदान नगरेका, पार्टीको भागबण्डामा सरकार नजिक रहेका नै पुरस्कृत भएका छन्। विश्वविद्यालयका नेतृत्व वर्गले आफ्नो निवृत्त जीवनलाई अर्को सुविधा प्राप्त पदमा स्थापित गरेका छन् र कतिपयले त दोहोरो पेन्सनसमेत लिएको पाइन्छ। यसरी छनोट भएका नेतृत्व वर्गले क्याम्पस तहमा नियुक्ति गर्दा जसरी आफू नियुक्त भए त्यसरी नै क्याम्पस तहसम्म त्यही नै अनुशरण गरेको देखिन्छ।

विश्वविद्यालयको नेतृत्वमा परम्पराबाट नउठ्ने यथा स्थितिमा रमाउने,  विरोधका स्वर आउनेलाई जसरी हुन्छ थामथुम पार्ने, नयाँ पद सिर्जना गरी खुसी पार्ने जस्ता परिपाटी कायम गर्दै आफ्नो पदावधि पूरा गर्ने सोच देखिन्छ। उदाहरणका लागि देशमा विगतको एक विश्वविद्यालयबाट ११ भन्दा बढी विश्वविद्यालय थपिएका सन्दर्भमा सरकारले गत वर्ष त्रिविको पुनः संरचना गर्न नीति तथा कार्यक्रम पनि ल्याएको थियो। यसका साथै दुई वर्षअघि नै त्रिविले भिजन २०३० कार्यक्रम पनि ल्याएको थियो। यी दुवै कार्यक्रममा कतिपय कुरामा पुनर्संरचना गर्ने, नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, विभाग मर्ज गर्ने र विभिन्न स्कुल स्थापना गर्ने, आर्थिक तथा प्रशासनिक मितव्ययिता कायम गर्ने भनी उल्लेख छ। तर यी कार्यक्रमलाई दराजमा थन्काएर राखियो।

केही दिनपहिले त्रिविका एमफिल र पीएचडीका विद्यार्थीले चर्को शुल्कलाई लिएर विरोध गरेका थिए। शुल्कको समस्यामा नेतृत्व वर्गको व्यवस्थापकीय कमजोरी छ। कतिपय विभाग मर्ज गरी दरबन्दी स्कुलमा राख्न पर्नेमा दरबन्दी कमिटीको नेतृत्व गर्नेहरू नै एउटा भवनमा विभाग राख्ने र अर्को भवनमा स्कुल राखी नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र स्कुलमा पढाएबापत थप पारिश्रमिक लिई विद्यार्थीलाई चर्को शुल्क तिराउने परिपाटी देखिएको छ। यसरी नेतृत्व वर्गको सोच विश्वविद्यालयको पुनःसंरचना गर्नुभन्दा यथास्थितिमा नै रमाउनु रहेको छ। कोभिडको एक वर्षको अवधिमा विद्यार्थी तथा अन्य सरोकारवालाहरूको दबाब र धर्ना कम भएको थियो। विश्वविद्यालयलाई सुधार गर्ने मनसाय भएको भए यस अवधिमा त्रिवि नेतृत्वले धेरै काम गर्न सक्थ्यो। तर हाम्रो नेतृत्व वर्गका साथै प्राध्यापकहरूलाई कोभिडले हाइसन्चो बनाएको छ– आनन्दसँग तलब लिने र यथास्थितिमा रमाउने।

हुन त हाम्रो नेतृत्व वर्गले वडो गर्वका साथ अनलाइन कक्षा र इमेल आईडी व्यवस्थाको वर्णन गरेको सुनिएको छ। यो त विशिष्ट परिस्थितिले सिर्जना गरेको आधारभूत आवश्यकता हो। अनलाइन कक्षा र इमेल आईडी अहिले नर्सरी र केजी पढाउने स्कुलले समेत उपलब्ध गराएका छन्। विश्वविद्यालयले यो कुरालाई नै उपलब्धि मान्नु सुहाउने कुरा होइन। वास्तवमा भन्ने हो भने कोभिडको समयमा सञ्चालन गरिएका अनलाइन कक्षाले हुनेखाने र हुँदाखानेको बीचमा गुणस्तरीय शिक्षा पाउने नागरिकको नैसर्गिक अधिकार खोसेको छ।

दिगो विकास लक्ष्यले समेत प्रत्येक नागरिक त्यसमा पनि पिछडिएको वर्गलाई समेत गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउन राज्य प्रतिबद्ध हुने बनाएको छ। गुणस्तरीय शिक्षा जसले देश र समाजको सामाजिक तथा आर्थिक समृद्धिमा सहयोग पुर्‍याई गरिबी निवारणमा उल्लेखनीय भूमिका खेल्छ।

सन् २०२० को एक अध्ययनअनुसार आर्थिक रुपले कमजोर र साधनस्रोतको पहुँच नहुने परिवारका बालबालिकाले कोभिडका समयमा शिक्षाप्राप्त गर्न नसक्ने जोखिम बढेको छ। त्यसरी नै उक्त अध्ययनले एकातिर शैक्षिक सत्र खेर जान लागेकोमा र अर्कोतर्फ साधनस्रोतको कम पहुँचले युवा विद्यार्थीमा नकारात्मक मनोवैज्ञानिक असर पैदा हुने देखाएको छ। यो अवस्था देश र समाजका लागि हानिकारक हुन्छ।

हाम्रो विश्वविद्यालयमा नेतृत्व वर्ग लगायत हामी प्राध्यापकमा पनि यसबारे कम नै ध्यान गएको देखिन्छ।  दुरदराजका विद्यार्थी जसले साधनस्रोतको कमीले गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्न सकेका छैनन्, तिनीहरूलाई पहुँच पु¥याउने, हाम्रा कक्षाकोठामा पढाउने पाठ्यक्रम कसरी प्रभावकारी बनाउने, परीक्षा प्रणाली कसरी परिवर्तित समयअनुसार परिमार्जन गर्ने, २१ औं शताब्दीअनुरुप प्रविधि प्रयोग गर्न हामी प्राध्यापक र कर्मचारी कसरी पोख्त हुने भन्ने कुरातर्फ भन्दा हामी आफ्नो कक्षाभार सक्न केन्द्रित छौं। नेतृत्व वर्गले पनि पढाउने र नपढाउने, अनुसन्धान गर्ने र नगर्ने बारेमा कुनै प्रकारको मापन, दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गरेको देखिँदैन। बरु नेतागिरी र भागबण्डा गरी सुविधा पाउने हुँदा असक्षमहरूकै बोलवाला छ।

यसरी नेपालको उच्चशिक्षामा एकातिर कोभिडले नकारात्मक असर पारेको छ भने अर्कोतिर तरल राजनीति, सरकारको स्पष्ट नीतिको अभाव, विश्वविद्यालयको नेतृत्वदेखि प्राध्यापक, कर्मचारी, विद्यार्थीसमेत चरम पार्टीगत राजनीतिमा रहेको छ। हुनेखाने उच्च तथा मध्यमवर्गका परिवारले विषम परिस्थितिमा समेत युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया र नेपालमा पनि साधनस्रोत जुटाई आफ्ना छोराछोरीलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरेका छन्। तर विपन्न विद्यार्थीका निमित्त बचेखुचेको शिक्षामा पनि पहुँच खुम्चिएको छ। गुणस्तरीय शिक्षा त परको कुरा भएको छ। अतः विश्वविद्यालयको गुणस्तर वृद्धि गर्दै तल्लो वर्गलाई पनि उच्च शिक्षामा पहुँचको सुनिश्चितता गर्न सकेमा मात्र त्रिवि दिवस मनाउनुको सार्थकता रहन्छ। (तिवारी त्रिवि वनविज्ञान अध्ययन संस्थानका पूर्व डिन हुन्।)  यो लेख नेपाल समयमा प्रकाशित छ ।