काठमाडौं। सरकारी र निजी आवास प्रयोग गरी कार्यालय आवतजावत गर्ने सरकारी कर्मचारले अबदेखि आवास सुविधाअन्तर्गत नगद रकम नपाउने भएका छन्।
सरकारले ‘सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७’ ल्याउँदै यस्तो व्यवस्था गरेको हो।
“सरकारी वा आफ्नो निजी आवास प्रयोग गर्ने पदाधिकारीले आवास सुविधाबापत रकम लिन पाउने छैन,” मापदण्डमा भनिएको छ, “त्यस्तो रकम लिएको भए निजबाट सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गरिनेछ।”
मापदण्डमा निजी सवारीचालक, भान्से, निजी सहायक लगायतका कानुनबमोजिम प्राप्त हुने सुविधाबापतको रकम सम्बन्धित पदाधिकारीलाई उपलब्ध गराउनु्पर्ने अवस्थामा त्यस्तो सुविधाबापतको रकममा सुरू पारिश्रमिकबाहेक महँगी भत्ता, पोसाक, चाडपर्व खर्चलगायत अन्य कुनै प्रकारको सुविधा उपलब्ध नगरिने उल्लेख छ।
सरकारी गाडीको सुविधा पाउने पदाधिकारीले कार्यालयको तर्फबाट करारमा छुट्टै सवारीचालक नियुक्त गर्न र कार्यालयको अन्य सवारीचालक उपयोग गर्नसमेत पाउने छैनन्। देखापढी
