आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफ्नो सेवा सुविधाका लागि राज्यको कोषबाट गरेको खर्चले सुशासनलाई गिज्याइरहेको पाइएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनले सुशासनको अवस्था चिन्ताजनक रहेको तथ्य उजागर गरेको हो ।
कतिपय जनप्रतिनिधिले सरकारी खर्चबाटै भोगविलासका आवासीय वस्तु खरिद गरेका छन्। कुनै प्रतिनिधिले राज्यकै कोषबाट आफ्नो निजी प्रयोजनका लागि वासिङ मशिन, बक्स पलङ, फ्रिजदेखि अन्य फर्निचरका सामान लिएका छन् ।
कुनै प्रतिनिधिले प्रत्येक वर्ष राज्यकोषको रकमबाट मोबाइल खरिद गर्ने, साडी, कुर्था लगायतका कपडा किन्नेदेखि मोटरसाइकल समेत खरिद गरेर निजी नम्बर प्लेट बनाएर चढ्ने गरेको पाइएको छ।
केही जन प्रतिनिधिले ऐनमा उल्लेख भएको भन्दा बाहेक पनि चाडपर्व, सञ्चार, इन्धन, सरसफाइ, खाजालागयतका शीर्षकमा खर्च गर्ने गरेको समेत भेटिएको छ ।
उनीहरूले ऐनविपरित मासिक बढी पारिश्रमिक लिने, दोहोरो सुविधा लिने गरेका छन्।
आवास नभए पनि लाखौँको विलासिताको सामान मेयरको घरमा
धनुषाको विदेह नगरपालिकाका प्रमुख बेचन दासलाई आवास उपलब्ध गराइएको छैन। तर पनि उनको घरका लागि वासिङ मशिन, बक्स पलङ, लो बेड, एसी, फ्रिज लगायतका आवासीय प्रयोजनका मालसामान खरिद गरी १५ लाख २८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधाको सम्बन्धमा बनेको ऐन,२०७७ को दफा ३(१) मा पदाधिकारी तथा सदस्यले अनुसूची बमोजिमको रकममा नबढ्ने र दोहोरो नपर्ने गरी सुविधा पाउने व्यवस्था छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को महालेखा परीक्षकको ५८ औं प्रतिवेदनमा उक्त कुरा उल्लेख गरिएको छ।
अनुसूचीमा निजी प्रयोजनका सामान खरिद गरी उपलब्ध गराउने व्यवस्था नरहेकाले यस्तो खर्चमा नियन्त्रण गरिनुपर्ने उल्लेख छ।
प्रत्येक वर्ष महंगो मोबाइल पदाधिकारीलाई
धनुषाको हंसपुर नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ९ लाख ९८ हजारा रुपैयाँको ५० थान मोबाइल खरिद गरी निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई वितरण गरेको छ ।
त्यसअघि आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा समेत ४ लाख ९८ हजार रुपैयाँमा ५७ थान मोबाइल खरिद गरी वितरण गरेको थियो।
यसरी प्रत्येक वर्ष मोबाइल खरिद गरी जनप्रतिनिधिलाई वितरण गर्ने कार्य औचित्यपूर्ण नरहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
पदाधिकारीलाई कुर्थादेखि सारीसम्म राज्य कोषको पैसाबाट खरिद
रौतहटको इशनाथ नगरपालिकाले साडी, कुर्था वितरणमा १० लाख ९७ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
त्यसैगरी रौतहटकै फतुवा विजयपुर नगरपालिकाले साडी तथा ग्यास वितरणमा ८८ लाख ८६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
सरकारी गाडीलाई निजी बनाएर सरर
कालीकोटको रास्कोट र खाँडाचक्र नगरपालिकाले ११ लाख २७ हजार रुपैयाँ खर्च गरेर ४ थान मोटरसाइकल खरिद गरेको छ। ती मोटरसाइकल पालिकाको नाममा नामसारी गरी सरकारी नम्बर कायम गर्नुपर्नेमा निजी नम्बर राखेर सञ्चालन गरेकाले पालिकाको नाममा दर्ता गराई प्रयोग गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यस्तै कालीकोटको पचलझरना गाउँपालिकाले ३१ लाख ८२ हजार रुपैयाँको १२ थान मोटरसाइकल खरिद गरेको भए पनि पालिकाको नाममा नामसारी नगराएर निजी नम्बर राखेर जनप्रतिनिधिले चढिरहेका छन् ।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन,२०४९ को दफा ९(२)मा सरकारी सवारीको पहिचानका लागि अनुसूची-२ को खण्ड (क)मा तोकिए बमोजिमको नम्बर प्लेट राख्नु पर्ने व्यवस्था छ।
उक्त सवारी साधन पालिकाको नाममा दर्ता गराई प्रयोग गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कानूनमा उल्लेख नभएको सुविधा लिँदै जनप्रतिनिधि
कपिलवस्तुको कृष्णनगर नगरपालिकाले नगरप्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य र वडा सदस्य समेत ६३ पदाधिकारीलाई ऐनमा तोकिएको भन्दा बढी हुने गरी सञ्चार, इन्धन र खाजा खर्चमा ३९ लाख ७२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
उपप्रमुख र १२ वडाध्यक्षलाई चाडपर्व खर्च, खानेपानी तथा सरसफाई र मर्मत सम्भारबापतको सुविधा खर्चमा १२ लाख ५६ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ।
लुम्बिनी प्रदेशको संसद्ले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधासम्बन्धी ऐन,२०७६ जारी गरेको छ। ऐनमा भएको व्यवस्थाविपरीत ती रकम जन प्रतिनिधिलाई भुक्तानी गरिएको हुनाले उक्त रकम असुलउपर हुनुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
त्यसैगरी कैलालीको जानकी गाउँपालिकाका पदाधिकारीले ऐनविपरीतको सुविधा लिएका छन् ।
२०७६ पुस २७ गते एक बिमा कम्पनीसँग सम्झौता गरी ४९ जना पदाधिकारीको ४ लाख ६१ हजार रुपैयाँदेखि ११ लाख ७५ हजार रुपैयाँसम्मको १५ देखि १६ वर्ष अवधिको जीवन बिमा गराई १५ लाख ९७ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ ।
सुदुरपश्चिम प्रदेशले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन,२०७५ (पहिलो संशोधन समेत) को अनुसूची १ मा गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरूले सरकारी कामका सिलसिलामा १० लाख रुपैयाँसम्मको यात्रा दुर्घटना बिमा सुविधा पाउने उल्लेख छ । तर जानकी गाउँपालिकाले उक्त ऐन पारित नहुँदै कार्यपालिकाबाट निर्णय गराएर पदाधिकारीको जीवन बिमा गराएर १५ लाख ९७ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ ।
कानूनले तोकेभन्दा बाहेकको सुविधा पदाधिकारीले नपाउने हुँदा भुक्तानी भएको उक्त रकम सम्बन्धित पदाधिकारीबाट असुल गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
कानूनविपरित अनुगमन भत्ता
प्रदेश २ का स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधासम्बन्धी ऐन,२०७५ को दफा १४ मा सो ऐनमा भएको सुविधाबाहेक कुनै पनि सुविधा स्थानीय तहले थप निर्धारण गर्न पाउने छैन भन्ने व्यवस्था छ । सोही ऐनको दफा (३) तथा अनुसूची-१ मा अनुगमन भत्ताको सम्बन्धमा कुनै व्यवस्था गरेको छैन।
तर महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिकाले गाउँपालिकास्तरीय तथा वडास्तरीय योजना अनुगमन गरेवापत पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई २८ लाख ९५ हजार रुपैयाँ अनुगमन भत्ता भुक्तानी गरेको छ।
कानूनविपरीत भुक्तानी गरिएको अनुगमन भत्ता असुल हुनुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नियमविपरीत पदाधिकारीको विदेश भ्रमणमा डेढ करोड खर्च
भ्रमण खर्च नियमावली,२०६४ को नियम ३(५) अनुसार अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि पदाधिकारी वा कर्मचारीले विदेश भ्रमण गर्नुपर्दा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद)ले निर्णय गर्नुपर्दछ।
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबेगर ४७ स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले विदेश भ्रमण गरेर १ करोड ५१ लाख ४३ हजार रुपैयाँ दैनिक भ्रमण भत्ता भुक्तानी लिएका छन्।
प्रचलित नियमअनुसार स्वीकृत नलिई गरिएको विदेश भ्रमण खर्च नियमसम्मत नरहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
निवृत्तिभरण बापत पदाधिकारीलाई दोहोरो सुविधा, ३ करोड ६३ लाख खर्च
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ८ अनुसार सरकारी कोषबाट निवृत्तिभरण पाएको व्यक्ति पदाधिकारीमा निर्वाचित वा मनोनयन भएमा निवृत्तिभरण वा यस ऐन बमोजिमको मासिक सुविधामध्ये एउटा मात्र पाउने व्यवस्था छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ३७ स्थानीय तहले निवृत्तिभरण पाउने पदाधिकारीलाई ३ करोड ६३ लाख ५ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक भुक्तानी गरेका छन्।
यस प्रकारको दोहोरो भुक्तानी लिएको पदाधिकारीबाट उक्त रकम असुल गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
स्वकीय सचिव र सल्लाहकारमा कानूनविपरीत ९ करोड खर्च
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राख्न पाउने कानूनी व्यवस्था छैन। तर आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा १३१ स्थानीय तहले स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गरी ९ करोड २९ लाख १६ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक भुक्तानी गरेका छन्। ऐनमा व्यवस्था नभएको सुविधा खर्च लेख्नु कानूनसम्मत नभएको महालेखाले उल्लेख गरेको छ ।
कानूनविपरीत बैठक भत्तामा ७ करोड ६८ लाख भुक्तानी
स्थानीय तहका न्यायिक समिति, विधायन समिति, लेखा समिति र सुशासन समितिका सदस्यले मात्र बैठक भत्ता पाउने व्यवस्था छ।
प्रदेश ऐनमा व्यवस्था नभएका र ऐनले नतोकेको अवस्थामा वडा, कार्यपालिका, गाउँ/नगर सभा लगायतका बैठकमा १४७ स्थानीय तहले ७ करोड ६८ लाख ३९ हजार भत्ता खर्च बुझेका छन्।
ऐनमा व्यवस्था नभएको सुविधा दिन नमिल्ने महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
ऐनविपरीत पदाधिकारी सुविधामा करोडौं झ्वाम
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा २८ वटा स्थानीय तहले ऐनमा व्यवस्था नै नभएको चाडपर्व खर्च भनेर १ करोड ४३ लाख ८१ हजार भत्ता बुझेका छन् ।
४७ स्थानीय तहले पोशाक सुविधामा १ करोड ९० लाख ७३ हजार रुपैयाँ समेत पदाधिकारीले बुझेका छन् ।
सञ्चार, अनुगमन, घरभाडा, यातायात, इन्धन लगायतमा ८४ वटा स्थानीय तहका पदाधिकारीले ३ करोड ६३ लाख ५७ हजार रुपैयाँ भुक्तानी लिएका छन् ।
त्यसैगरी ९३ स्थानीय तहले ऐनमा तोकेको भन्दा फरक हुने गरी मासिक सुविधाबापत ५ करोड ९८ लाख ३६ हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी लिएका छन् ।
यसरी ऐनविपरीत सुविधा लिने पदाधिकारीहरूबाट उक्त रकम असुलउपर गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । लोकान्तर बाट साभार
