२६ श्रावण २०७९, बिहीबार

मानव अधिकार र हामीले चाहेको विकास

सन्दर्भ : मानवअधिकार दिवस

  • गोपीनाथ मैनाली

एक्काइसौं शताब्दी विस्तृत मानव अधिकारको युग हो । बोल्ने, लेख्ने, हिँडडुल गर्ने, मत-अभिमत राख्नेजस्ता मानव अधिकारका शास्त्रीय र सङ्कुचित परिभाषाहरू विकास, शान्ति र वातावरणीय स्वच्छतासहित मानव सुरक्षासम्म विस्तार भएका छन् ।

मानव अधिकारको विस्तृत आयाम विकास सहितको अधिकार हो, जसलाई तेस्रो पुस्ताको मानव अधिकार पनि भन्ने गरिन्छ । सम्पूर्ण रूपमा सशक्तीकृत र सुरक्षित मानव नै मानव सुरक्षाको अवधारणा हो । ‘पर्स्युट अफ ह्याप्पिनेस’ को प्राप्ति लोकतन्त्र हो । मानव अधिकारको अभिष्ट यही हो । त्यसैले केही पूर्वाधार कोरिनु, केही संरचना ठडिनु वा उत्पादन बढ्नुलाई मात्र विकास भन्नु विकासलाई खुम्च्याउनु हो, विकासकै अवमूल्यन हो ।

विकासको पहिलो आधार व्यक्तिमा अन्तरनिहीत क्षमताको उजागर गर्नु हो । मानव क्षमताको विकास गरी व्यक्तिलाई राष्ट्रको अमूल्य निधि (भ्यालुड पर्सन) भएको बोध गराउनु हो । सबै प्रकारको अभाव अनि निर्भरताबाट मुक्त गराउनु हो । मानव क्षमता विकासविना व्यक्ति स्वतन्त्रताको उपयोग गर्न सक्दैन, अनुभूति लिन सक्दैन ।

स्वतन्त्रता धेरै हदमा आयको कमाइ हो, आयचाहिँ मानव क्षमताको कमाइ । शिक्षा, सीप र सामर्थ्यले सशक्तीकृत गरेर नै विकासको जग खडा गर्न सकिन्छ । त्यसो नगर्ने राज्य मानव अधिकारको प्रत्याभूतकर्ता होइन, त्यसो नगर्ने लोकतन्त्र नाममात्र हो ।

लोकतन्त्रको विकास भएको पच्चीससय वर्ष भैसके पनि लोकतन्त्र जीवन तहमा पुगेको छैन । सर्वसाधारणको घरमा पुगेको छैन । लोकतन्त्र त जीवनशैली बन्नुपर्छ । कार्यात्मक नभए शाब्दिक लोकतन्त्रको के माने ?

लोकतन्त्र र मानव अधिकार संस्थागत गर्न थुप्रै लोकतन्त्रका संरचनाहरू विस्तार भए पनि ती स्वयं लोकतन्त्र सर्वसाधारणसम्म पुग्ने बोटोका अवरोध बने । जानेर मात्र होइन, नजानेर पनि यसो भएको हो । नजानेर मात्र होइन, जानाजान पनि यसो भएको छ । तर यसतर्फ सोचिएको छैन ।

वैयक्तिक स्वतन्त्रताका पक्षपाति जीएन ज्याक्कुस रुसोको कुरा छाडौं, हाम्रै पूर्वप्रशासक स्व.भोलनाथ चालिसेले राज्यलाई आरोप लगाए, ‘व्यक्तिको हितरक्षा नगर्ने राज्यले अरूलाई बाधा नपुर्‍याई आफ्ना हितमा गरेको काममा छेकवार गर्ने अधिकार कहाँ पायो ?’

डा. चालिसेको आसय अरूको स्वतन्त्रतालाई सम्मान गरेर आफ्नो क्षमताको उपयोग गर्दै स्वादमा रमाउनु व्यक्तिको स्वतन्त्रता हो, निजत्वको अनुभूति नैसर्गिक अधिकार हो । मानिसको यो प्राकृतिकपनमा बाधा पुर्‍याउनु हुन्न । राज्यको दायित्वचाहिँ निजत्वको उपयोगलाई मर्यादित र थप समृद्ध बनाउने हो ।

मानवतावादी अर्थशास्त्री भनेर चिनिएका अमर्त्य सेनले पनि मानिसको क्षमता विकास नै स्वतन्त्रताको आधार हो, विकास स्वतन्त्रताको विस्तार हो भन्न पुगेका छन् । उनका अनुसार विकास र स्वतन्त्रता साथसाथ हिँड्छन् ।

विश्वसंस्था र मञ्चहरू मानव विकासका पक्षमा वकालत गर्दै आएका छन् । दिगो शान्ति र न्यायको आधार विकास हो, विकासले सुरक्षालाई रक्षकवच दिन्छ भन्ने निष्कर्षमा छन् । कोही पनि पछि पर्नुहुन्न भन्ने मान्यतामा छन् । त्यसैले विश्वसंस्थाहरू विकास र न्याय वितरणका रणनीति बनाउन, सहजीकरण गर्न लागिपरेका छन् ।

तर विश्वसंस्था पनि राज्यसंरचनाकै विस्तारित रूप हुन् । यिनीहरू पनि अधिकार र न्याय आमनागरिक पहुँचमा पुर्‍याउनु भन्दा आफ्नै वृत्ति विस्तारमा छन् । उसका घोषणा र अभिव्यक्ति नैतिक इच्छा मात्र बनिरहेका छन् । एक्सनमा नगएसम्म एजेण्डाको के अर्थ ?

मानव अधिकार भनौं वा विकासको बाधकका रूपमा असमानता फराकिँदो छ । असमानताका धेरै स्वरूप भए पनि धनी र गरीबको खाडल देखिने गरी फराकिँदैछ । विश्व समृद्धिको निर्माणमा लागिरहँदा ठूलो संख्याका गरीबहरू सीमान्तीकरणमा धकेलिएका छन् । यसले समृद्धिलाई नराम्ररी गिज्याएको छ ।

कल्पना गरौं, एक गरीब नाइजेरिएन वा भारतीयको ‘लाइफ टाइम अपच्यूर्निटी’ र अमेरिकन वा स्केन्डेभिएनको ‘लाइफ टाइम अपच्यूर्निटी’ कति ठूलो फासला होला ? यसले समृद्धिलाई खिज्याउने नै भयो । नेपालकै कुरा गरौं, इलामेली वा पोखरेली र बाजुराली वा मुगालीबीचको जीवनअवधिको अवसर उपभोगको कल्पना गरौं त !

असमानताका खाडलहरू प्राकृतिक भन्दा पनि सिर्जित छन् । असमानताको मानवीय खाडल पूरा गर्ने संरचना राज्य हो, माध्यमचाहिँ लोकतन्त्र । हामी यसमा जानकार नभएका हौं र ?

कोही मानिस सिर्जनशील वा विपन्न बन्नु नैसर्गिक क्षमताभन्दा पनि उसको परिवेश र मानवीय संरचना हो । कसैको कोख वा कहीँ जन्मनुको फाइदा (बर्थप्लेस प्रिमियम) रहने स्थिति भत्काउने काम मानव विकास सहितको मानवाधिकारले हो । क्षमता विकासको सबै माध्यम उपलब्ध गराउने दायित्व राज्यको हो । राज्यले लोकतन्त्रिक प्रक्रिया अवलम्बन गर्नु भनेको अवसरहरू निर्माण गर्नु हो । अवसर नपाएर कति एलन मस्क र आइन्स्टाइन, शेक्सपियर र चर्चिलहरू पाखापखेरुमा भोकसँग लड्दै इहलीला बिसर्जन गरिरहेका छन् । यो स्थितिले मानव अधिकारलाई मात्र होइन, सभ्यतालाई नै खिज्याएको छ ।

अमेरिकामा एउटा स्कूले बालकले आफ्नो इलाकाको नचिनेको कङ्ग्रेसमेनलाई सामान्य इमेल गरेछ । प्रतिउत्तरमा लामो चिट्ठी लेख्दै त्यस विषयलाई सम्बोधन गर्न विधि निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेछन् ।

राष्ट्रपति निर्वाचनको पहिलो प्राइमरीमा नै पराजित एन्ड्र्यु योङ्ले सबै अमेरिकीलाई युनिर्भिसल बेसिक इन्कम (युवीआई) मा पुर्‍याउने प्रतिबद्धता जाहेर गरेथे । लोकतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, गाउँबस्तीसम्म पुर्‍याउने जनप्रनिधिले हो, तर उसलाई आमनागरिकको दुःखमा चित्त नदुखेसम्म लोकतन्त्रको वास्तविक वितरण हुँदैन । औपचारिक लोकतन्त्र कति अन्यायी र संवेदनहीन हुन्छ भन्ने कुरा वञ्चितीका पीडामा परेकाहरूले भौग्दै आएकै हो ।

सत्य हो, धनी र गरीबबीचको खाडल पुर्न सकिँदैन । वैयक्तिक चाख, उत्साह र सामर्थ्यका कारण पनि पूर्ण समानता आदर्श कल्पना हो तर न्यूनतम मानवीय सेवाबाट, क्षमता विकासको अवसरबाट वञ्चित भैरहने हो भने न लोकतन्त्र भेटिन्छ, न मानव अधिकार वा राज्य नै । लोकतन्त्र न्याय हो, न्यूनतम अवसरको प्रत्याभूति हो । त्यसो हुन सकेन भने मानव अधिकारको कुनै अर्थ रहँदैन ।

चाहिएको स्वतन्त्रता गरीबी र वञ्चितीबाट ‘स्वतन्त्रता’ हो, धनी नभएपनि गैरगरीब बन्ने प्रणाली निर्माण हो । क्षमता विकासको अवसर हो । आमजनताले बुझ्ने लोकतन्त्रको वितरण त्यही हो । त्यही नै विकास हो । त्यसपछि त विकास स्वचालित हुने कुरा हो । नैसर्गिक क्षमता विकासको सम्भावना छेकेर विकास, न्याय, स्वतन्त्रता, मानव अधिकार केही पनि पाउन सकिँदैन ।

विकासका अधिकारका स्वरूपहरू धेरै छन्, आर्थिक मात्र होइन, त्यो त तत्काल देखिने सतहको चेहरा मात्र हो । सामाजिक स्वरूप निकै अर्थवान छ, सांस्कृतिक स्वरूप झनै गहन छ । यीभन्दा गहन आत्मिक विकासको पक्ष छ । त्यसैले विकासलाई सम्बोधन गर्ने विधि बहुआयामिक हुनुपर्छ, ता कि व्यक्ति ‘पूर्ण’ बन्न सकोस् ।

के भुल्न हुन्न भने आधारभूत सेवा र मानवीय सवालमा विकासका न्यूनतम आधार पनि पूरा भएन भने अधिकार, संस्था र संरचनाको माने लाग्दैन । स्वतन्त्रतालाई समृद्धिले रक्षाकवच दिएन भने स्वतन्त्रताले कुनै अर्थ राख्दैन । यस अवस्थामा मनबाट बोल्नुपर्ने मानिस पेटबाट बोल्न थाल्छ । (@mainaligopi)

  • २४ मंसिर २०७८, शुक्रबार प्रकाशित

  • Nabintech