बाँके बैजनाथ ।  आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ को बजेटको लक्ष्य थियो तीन वर्षभित्र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्ने।

तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले २०६८ असार ३१ मा बजेट सार्वजनिक गर्दै कृषि क्षेत्रका लागि १२ अर्ब ४३ करोड बजेट विनियोजन गरेका थिए।

बजेट वक्तव्यमा तीन वर्षभित्र खाद्यान्नलगायतका कृषिजन्य वस्तुमा आत्मनिर्भर भई निर्यात वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो।

कृषिजन्य वस्तुको आयात प्रतिस्थापन गर्नका लागि सरकारले ‘उत्पादन वृद्धि गरौं आत्मनिर्भर बनौं’ नारा अघि सारेको थियो।

२०६८ देखि २०७८ सम्म आइपुग्दा १० वर्षमा कृषि क्षेत्रको बजेट १२ अर्बबाट बढेर ४५ अर्ब पुगिसकेको छ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि सरकारले कृषि क्षेत्रको बजेट ४५ अर्ब ९ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा कृषि क्षेत्रको उक्त बजेट ३७ अर्ब ४० करोड छ।

तर, आत्मनिर्भरको लक्ष्य भने ओरालो लागेको छ। सरकारी आँकडाले नै कृषिजन्य वस्तुमा परनिर्भरता चुलिँदो देखाउँछ भने किसानले कृषि पेसा छाड्दै गरेको देखिन्छ।

१३ प्रतिशतले घटे किसान 

सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार नेपाली किसानको संख्या घट्दो छ।  सन् २००८ मा कृषि क्षेत्रमा आबद्ध ७३.९ प्रतिशत जनसंख्या रहेकामा पछिल्लो १० वर्षमा उक्त संख्या करिब १३ प्रतिशतले घटेको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ।

सन् २००८ पछि २०१८ मा गरिएको श्रमशक्ति सर्वेक्षणको तथ्यांक आर्थिक सर्वेक्षणमा समेत उद्धृत गर्दै सरकारले तीन वर्ष अघि अर्थात् २०१८ मा नै ६०.०४ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा आबद्ध रहेको उल्लेख गरेको छ।

कृषिको व्यावसायिकीकरण र आधुनिकीकरणका साथै सेवा क्षेत्र र अन्य गैर कृषि क्षेत्र विस्तार भएका कारण कृषि पेसामा आश्रित जनसंख्याको हिस्सा घट्दै गएको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ।

मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा रहेको कृषि क्षेत्रको योगदानको आधारमा कृषकको संख्या घट्नु सकारात्मक रहेको जानकारहरू बताउँछन्। ‘जीडीपीमा २६ प्रतिशत योगदान रहेको कृषि क्षेत्रमा ६० प्रतिशत जनशक्ति अनावश्यक हो,’ अर्थविद् एवं नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा भन्छन्, ‘कृषिको आधुनिकीकरण गरी प्रविधिमा सबल कृषि बनाउन सक्यो भने कृषिमा १६ प्रतिशत जनशक्तिसम्म उपयुक्त हुन्छ।’

पछिल्लो समय मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)मा हुने कृषि क्षेत्रको योगदान पनि घट्दै गएको छ। आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ मा जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान ३२.७ प्रतिशत रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षमा २५.८ प्रतिशतमा खुम्चिने अनुमान सरकारले गरेको छ।

जीडीपीमा अन्य क्षेत्रको योगदान बढेका कारण कृषि क्षेत्रको योगदान घटेको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ।

आर्थिक सर्वेक्षणमा कृषिको व्यवसायिकीकरण र आधुनिकीकरण गरिएकाले किसानको संख्या घट्दै गएको उल्लेख गरिएको छ। तर, थापा भने कृषिको व्यावसायिकीकरण हुन नसकेको बताउँछन्।

‘हाम्रो कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायिकीकरण हुन सकेकै छैन। व्यावसायिकीकरण हुन सकेको भए उत्पादन बढ्थ्यो र खाद्यान्न आयातमा कमी आउँथ्यो,’ उनले भने।

सरकारले नेपाली कृषिजन्य उत्पादनको वास्तविक तथ्यांक भने राख्ने गरेको छैन। कृषि उत्पादनको पुरानो तथ्यांककै आधारमा सरकारले नेपाली कृषिजन्य उत्पादनको अनुमानित तथ्यांक राख्ने गरेको छ, जुन वास्तविक नभएको जानकारहरू बताउँछन्। खाद्यान्न आयातको तथ्यांक भने भन्सार विभाग र व्यापार निकासी तथा प्रवर्द्धन केन्द्रले राख्ने गरेको छ।

व्यापार निकासी तथा व्यापार प्रवद्र्धन केन्द्रको तथ्यांकअनुसार नेपालमा खाद्यान्न आयात निरन्तर बढ्दो छ। १० वर्षको अवधिमा खाद्यान्नको आयात ५ गुणा भन्दा बढीले बढेको छ।

२०६८ मा १३ अर्ब ४१ करोड रूपैयाँ बराबरको खाद्यान्न आयात भएको थियो। चालु आर्थिक वर्षको १० महिना (साउनदेखि वैशाख)मा ६८ अर्ब ६३ करोड रूपैयाँ बराबरको खाद्यान्न आयात भइसकेको छ।

बजेट निरन्तर बढे पनि आयात उत्पादन बढेर आयात घट्न नसकेको तथ्यांकले देखाउँछ। बजेटको आकार बढ्दैमा खाद्यान्न उत्पादन नबढ्ने पूर्व कृषि सचिव डा. सुरोज पोख्रेल बताउँछन्। त्यसका लागि कार्यक्रम स्पष्ट हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

‘कार्यक्रम स्पष्ट नभएसम्म बजेटको आकार बढ्दैमा खाद्यान्न उत्पादन बढ्न सक्दैन,’ पूर्वकृषि सचिव पोख्रेल भन्छन्, ‘बजेट के का लागि हो भन्ने कुरा स्पष्ट हुनु पर्‍यो। जस्तै आयात प्रतिस्थापनका लागि हो कि ? देशभित्रै आत्मनिर्भर हुनको लागि हो कि ? बजेट व्यवस्थापनको पक्ष र सदुपयोगको पक्षमा भर पर्छ।’

आगामी आर्थिक वर्षको कृषि बजेट समेत स्पष्ट नरहेको पोख्रेलको टिप्पणी छ।

रासायनिक मलमा दिइने अनुदान बढ्यो

बर्सेनि किसानको टाउको दुखाइको विषय बन्ने गरेको रासायनिक मलमा दिइने अनुदान पनि उक्त १० वर्षको अवधिमा चार गुणाले वृद्धि गरिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ मा रासायनिक मलको अनुदानका लागि तीन अर्ब रूपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा आगामी आर्थिक वर्षका उक्त बजेट १२ अर्ब रूपैयाँ पुर्‍याइएको छ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा रासायनिक मलमा दिइने उक्त अनुदान ११ अर्ब रूपैयाँ रहेकोमा गत आर्थिक वर्षमा ९ अर्ब रूपैयाँ थियो।

यसरी सरकारले रासायनिक मलमा दिने अनुदान निरन्तर बढाउँदै गए पनि किसानले समयमा मल पाउन भने हम्मेहम्मे परेको छ।

पछिल्लो समय कोभिड–१९ रोक्ने भन्दै सरकारले गरेको निषेध आदेशकै कारण किसानले मल नपाएको गुनासो आउने गरेको सरकारी अधिकारीहरूले बताउने गरेका छन्।