बाँके।राष्ट्रिय मानवअधिकार तथा सामाजिक न्याय मञ्च नेपालले स्थानीय तहको निर्वाचन समयमा नै गर्न गठबन्धन सरकारलाई माग गरेको छ ।
मानव अधिकार एलान्स का अध्यक्ष मीन बहादुुर शाहीले जारी गरेको एक विज्ञप्ती जारी गर्दै गठबन्धन सरकाराई स्थानीय तहमा रिक्त नहुने गरी ऐन सम्बत रुपमा निर्वाचनको मिति तत्काल घोषणा गर्न माग गरेको हो ।

जारी विज्ञप्तीमा समाजवाद उन्मुख संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीलाई स्थानीय तह देखी नै सुढृढ गर्न मदत पुग्ने विश्वास स्थानीय तहको अभिभारा रहेको बताउदै एक दिन पनि जनप्रतिनिधि विहीन अवस्थामा नहोस् भन्नाका लागि स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३को परिकल्पना अनुरुप स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको कार्यकाल सम्पन्न हुनु भन्दा २ दुई महिना अघि सम्पन्न हुने –दफा३) र कायम रहीरहेका सदस्यहरुको पहिलो पटक निर्वाचन भएको –दफा४) पाँच वर्षको अवधि पहिलो पटक निर्वाचन सम्पन्न भएको सातौँ दिन पुगेको भोलि पल्ट निर्वाचित भएको मानिने –दफा ५५)ले स्पष्ट व्यवस्था गरेको समेत विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।

विज्ञप्तीमा नागरिकहरुलाई स्थानीय सरकारको निरन्तरता दिन राखिएका ऐन र सुव्यवस्थित आधारलाई अपव्याख्या गरी निर्वाचन मिति सार्ने काम किमार्थ मात्र हुने भनिएको छ । गठबन्त्रन सरकारले संविधानको मर्म भावना र ऐनमा भएको प्रावधान विपरित  निर्वाचन पर धकेल्नु असंवैधानिक र आम नागरिकको मानवअधिकार विरुद्धका कार्य हुने मानवअधिकार एलान्सको ठहर रहेको समेत उल्लेख गरिएको छ ।