‘हामी कम्युनिष्टले रगत बगाएर हासिल गर्न नसकेको सफलता, उनले एक थोपा मसीले हासिल गर्न सफल भए।’

तमिल पार्टी ‘डीएमके’का मुख्यमन्त्री करुणानिधीले भूमिसुधार कार्यक्रम लागु गरेपछि सन् १९६१ मा तमिलनाडुका कम्युनिष्ट नेता मनाली कांडास्वामीले प्रतिक्रियामा बोलेको भनाइ हो यो। यो भनाइले भारतीय कम्युनिष्टहरूलाई जसरी प्रश्‍न गर्छ त्यसरी नै दर्जनौं टुक्रामा विभक्त नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीलाई प्रेरणा दिन पनि सक्छ।

तमिलनाडुबारे जान्‍न अलि पछाडि फर्कनै पर्छ। भारतमा सन् २०२१ मा तामिलनाडुको विधानसभा निर्वाचन जोडतोडले अघि बढ्दै थियो। जसमा, भारतीय जनता पार्टीले तमिलको स्थानीय पार्टी ड्रभिडा मुननेत्रा काजहागम (छोटकरीमा डीएमके) पार्टीलाई हिन्दु विरोधी पार्टीको आरोप लगाउन निकै कसरत गरिरहेको थियो। तर, त्यसको ठीक उल्टो ८९ प्रतिशत हिन्दु भएको तमिलनाडुका जनताले विधान सभाको २३४ सिटमध्ये १३३ सिट डीएमकेलाई जिताएर दश वर्षपछि तामिललाई सत्ता सुम्पिए। चुनाव प्रचार अवधिभरि हिन्दु-मुस्लिमको रटान लगाएको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)ले  भने मात्र चार सिट जित्यो। उसको दाउले जनता भड्किएनन् बरु डीएमकेकै पक्षमा जनमत ओइरियो।

भारतीय जनता पार्टीले आज पनि डीएमकेलाई एकोहोरो हिन्दुविरोधी पार्टीको आरोप लगाउँदै आएको छ। तमिलनाडुको इतिहासमा अथवा भारतको स्वतन्त्रतापछि भएको राजनीतिक उतारचढावमा तत्कालीन भारतीय कांग्रेस पार्टी जसले भारतभरि अहिलेको भाजपाजस्तै एकक्षत्र राज गरेको थियो। त्यतिबेला डीएमकेलाई कांग्रेस पार्टीले पनि भारतविरोधि पार्टीकै रुपमा व्याख्या गर्थ्यो। यसरी सधैं दिल्लीको सरकारसँग सिंगौरी खेल्न हिम्मत गर्नुको मुख्य कारण डीएमके पार्टीले बोक्ने सशक्त विचारधारा तथा ‘सामाजिक लोकतन्त्र’ हो। जसलाई ‘द्रविडवाद सामाजिक न्याय’ पनि मानिन्छ।

भाजपा, जसलाई ब्राह्मणवादी पार्टीको आरोप लाग्दै आएको छ, उसले डीएमकेको दुईवटा राजनीतिक पक्षलाई हिन्दुविरोधि मान्छन्।

पहिलो, डीएमके पार्टीको वैचारिक विरासत। जहाँ डीएमकेले स्थापनाकालदेखि नै समाज सुधारक पेरियारलाई आफ्नो आदर्श मान्दै आएको छ। जसको नेतृत्वमा ब्राह्मणवादी आधिपत्यविरुद्ध १९३० को दशकदेखि नै राजनीतिक रुपमा अत्यन्तै आक्रमक नीति लिँदै आएको थियो। उनी डीएमकेको पहिलो आदर्शमा पर्छन्। उनको जात तमिल संस्कृति कहिले थिएन र यो उत्तर भारतबाट संस्कृत बोल्ने आर्य ब्राह्मणहरूले लिएर आएका थिए भन्ने विचार द्रविडवादको मुख्य आदर्शमा पर्छ।

डीएमकेको द्रविडवादले समाज अनुकुलता साथै एउटा  विशिष्ट पक्ष बोकेको छ। जसले दक्षिण एसियाली  समाजको मुलभूत समस्यालाई सम्बोधन गर्ने अठोट गर्छ। अहिले तेस्रो पुस्तासँग डीएमके पार्टीको विरासत आइपुगेको छ। तर, पार्टीको मुलभूत विचारधारा झनै बलियो भएर अगाडि बढ्दै गएको छ। वर्तमान मुख्यमन्त्री स्टालिनले गत अक्टोबरमा  ‘शिक्षा घरको ढोकामा’ कार्यक्रम लागु गर्ने क्रममा भाषण गर्दा द्रविडवादले हजारौं वर्ष पुरानो प्रथा जहाँ पढ्न पाउने अधिकार एउटा विशेष समुदायको लागि मात्र आरक्षित थियो,  त्यो कुपर्थालाई निर्मुल पार्नु नै द्रविडवादको आधारभूत लक्ष्य भएको व्याख्या गर्दै आएका छन्।

         तमिलनाडुका मुख्यमन्त्री स्टालिन। 

सन् १९३७ मा तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्वको  मद्रास प्रेसीडेन्सी सरकारले हिन्दी अनिवार्य सिक्न कानुन तर्जुमा गरेर अगाडि बढेको राज्य सरकार, सन् १९६० को दशकसम्म आइपुग्दा संघीय सरकारकै रोहबरमा हिन्दीलाई सम्पूर्ण भारतको अधिकारिक भाषा बनाउने प्रयास गरेपछि, त्यो निर्णयविरुद्ध तमिल जनताले ठूलो आन्दोलन सुरु गरेका थिए।

आन्दोलनको नेतृत्व डीएमकेका संस्थापक नेता अन्‍नादुराईले गरेका थिए। तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले अवैज्ञानिक भाषा नीति अर्थात् एक देश, एक भाषा लागु गर्ने प्रयास गरेपछि, संस्कृतभन्दा पनि पुरानो इतिहास बोकेको द्रविड भाषाको संरक्षणमा लगातर ५५ दिन लामो आन्दोलन गरेका थिए।

यो आन्दोलन दबाउन तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्वको मद्रास राज्य सरकार र संघीय सरकारले डीएमकेलाई भारत विरोधीको आरोप लगाउँदै हिंसाको सहारा लिएका थिए। आन्दोलन सशक्त ढंगले बढ्दै गर्दा १० फेब्रुअरी १९६५ मा तत्कालीन मद्रास प्रहरीद्वारा  ३५ तमिल आन्दोलनकारीको हत्या भयो।

६० को दशकमा तमिल जनता हिन्दी भाषा सम्पूर्ण भारतमा जबरजस्ती लागु गरेपछिआन्दोलन गर्दै।

तर, डीएमके पार्टीले भारत विरोधी आरोपको खण्डन गर्दै, आन्दोलन भारत राष्ट्रको विरोध नभई, हिन्दी भाषा थोप्‍ने जबरजस्ती प्रयासको विरोध मात्र हो भनेर ‘हिन्दी भाषा मुर्दावाद, भारतीय गणतन्त्र जिन्दावाद’को नारा अघि सारेका थिए। यही आन्दोलनलाई टेकेर १९६७ मा डीएमके तत्कालीन मदरास राज्यमा पार्टी स्थापना गरेको अठार वर्षपछि र चुनावमा भाग लिन सुरु गरेको दश वर्षपछि सरकार बनाउन सफल भयो।

नेपालको सन्दर्भमा जसरी आन्दोलनबाट स्थापित पार्टीहरु सरकारमा पुगेपछि मुद्दा छाड्ने चलन छ। यो सन्दर्भमा डीएमके पार्टी उदाहरण स्थापित गर्न सफल पार्टी हो। जति नै  ‘ब्याकफायर’ भए पनि सरकारमा गएपछि दुरगामी रुपमा प्रभाव पार्ने नीति लागु गर्न सुरु गरेका थिए।

यसमा पहिलो काम लामो समय देखिको माग अर्थात् तत्कालीन ‘मद्रास राज्य’लाई ‘तमिलनाडु’ नामकरण गरेर सुरु गर्‍यो।

यही सरकारको पालामा सन् १९६८ मा आत्म-सम्मान विवाहलाई कानुनी मान्यता दिन ऐन तर्जुमा गरेका  थिए। हाम्रो जस्तो समाजले कल्पना गर्न नसक्ने समाजको मथिंगल हल्लिने क्रान्तिकारी कदम चालेर तमिल समाजलाई नयाँ शिराबाट सुरु गर्न अठोट गरेको एउटा ऐतिहसिक क्षण थियो, आत्म-सम्मान विवाह। यो  विवाहले पुजारी, पवित्र अग्‍नि, सप्तपदी (सात पाइला) र मंगलसूत्रको परिकल्पना गर्दैन। हुन त, सम्पूर्ण भारत ब्रिटिस शासनविरुद्ध स्वतन्त्रता आन्दोलनमा रुमलिँदा तमिलनाडु राजनीतिक कुलीनता, धार्मिक कट्टरता र जातीय कट्टरपन्थीविरुद्ध आन्दोलन सुरु गरेको राज्य हो।

डीएमके सरकारको अग्रगामी निर्णय र कदमको व्याख्या गर्ने हो भने यो जहिले पनि दिल्ली सरकारको लागि पथ-पर्दशकको रुपमा स्थापित हुँदै आएको छ। यसै सिलसिलामा, संघीय सरकारले १९८५ मा स्थापना गरेको पिछडा वर्ग र अनुसूचित जातिको लागि छुट्टै मन्त्रालयको अवधारण, डीएमके पार्टीको करुणानिधी सरकारले आफ्नो (१९६९-१९७१) कार्यकालमा नै सुरु भयो।

तमिलनाडु पनि नेपाली  समाजजस्तै भाषिक उत्पीडन, जातीय छुवाछुत र धार्मिक अन्धविश्‍वासले जेलिएको समाज हो।  तर, यहाँको राजनीति समस्या लुकाउनभन्दा बढी समस्याको निर्धारण गरी समाधानतर्फ अघि बढिरहेको हुन्छ। अनि यस्ता नीतिको प्रतिनिधित्त्व गर्न ड्रभिडा मुननेट्रा काजहागम ‘डीएमके’ पार्टी जहिले पनि अग्रसर हुन्छ।  सन् १९६९ मा तमिलनाडुमा  करुणानिधि सरकारले आरक्षणको कोटा बढाएर पिछडिएको जातिलाई २५ प्रतिशतबाट ३१  र दलितलाई १५ प्रतिशतबाट १८ प्रतिशतमा बढाए।

सन् २०२० चेन्नईको विल्लुपुरम नजिकैको पेट्रोलपम्पमा काम गर्ने २४ वर्षीय दलित युवा दिसा गर्न सडक छेउमा बस्दा, उच्च जाति भनिनेहरूबाट हत्या हुनु अगाडिको दृश्य।  स्रोत : इण्डिएन एक्सप्रेस।

विश्वमा कमजोरहरूले पाउने आरक्षणको प्रतिशत घटाउन लागि हुने राजनीति हेर्दा, यो घटना यस अर्थमा पनि महत्त्वपूर्ण हुन गएको हो। तमिलनाडुमा कहिले पनि राजनीतिक पार्टीहरूले पुजीवाद, समाजवाद र वैज्ञानिक समाजवादलाई राजनीतिको केन्द्रमा राखेको पाइँदैन। तर अहिले तामिलनाडु भारतको मानव विकास सूचकांकमा दोश्रो स्थानमा छ, जनसंख्याको हिसाबले छैटौं भए पनि भारतको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र हो।  तामिलनाडुमा  ७० देखि ८० को दशकसम्म ग्रामिण गरिबीको दर ७० प्रतिशत थियो। सन् २०१० सम्म आइपुग्दा तामिलनाडुको ग्रामीण गरिबी रेखा २१।२ प्रतिशत पुगेको थियो। जबकि उत्तर प्रदेशको ३९.४ प्रतिशत  थियो। शहरी गरिबी दरमा भने तामिलनाडुको १२.८ प्रतिशत रहँदा उत्तर प्रदेशको ३१.७ प्रतिशत थियो।

यति छिटो आर्थिक-सामाजिक परिवर्तन तमिलनाडु सरकारको समावेशी विकासको लागि लिएको नीतिलाई मुख्य कारण नै हो। यो परिवर्तन हुनुमा तत्कालीन तामिल पार्टी डीएमकेको प्रगतिशील विचार नै एक मुख्य कारण थियो। सन् १९६० र १९७० को दशक डीएमकेबाट तमिलनाडुको मुख्यमन्त्री भए पछि करुणानिधिले पिछडिया समाजलाई केन्द्रमा राख्दै नि:शुल्क शिक्षा, किसानलाई सहुलियतपूर्ण बिजुली र भेदभाव न्यूनिकरण कार्यक्रम सुरु गरे।

तमिलनाडुलाई सामाजिक न्यायको मार्गदर्शनमा अघि बढाउनको लागि करुणानिधि सरकारले दुई दर्जनभन्दा  बढी कल्याणकारी बोर्डहरू खडा गरे। यसमा महत्त्वपूर्ण र क्रान्तिकारी भने सन् २००८ मा स्थापित ट्रान्सजेण्डर कल्याणकारी बोर्डलाई मानिन्छ। यो बोर्डले ट्रान्सजेण्डर समुदायका आय-आर्जन, आवास, शिक्षा, रोजगारी र स्वास्थ्य सेवाजस्ता कल्याणकारी योजनाहरु सुरु गरेर ट्रान्सजेन्डर सशक्त बनाउन सफल भएका थिए।

तर, डीएमके सरकारबाट बाहिरिएपछि यो बोर्ड सत्तारुढ पार्टी अल इन्डिया ड्रभिडा मुननेत्रा काजहागम (एआईडीएमके) को बेवास्तामा पर्‍यो। गत अक्टोबर २०२१ मा डीएमके फेरि सरकारमा फर्केपछि भने ट्रान्सजेन्डर वेलफेयर बोर्ड पुनर्गठन भयो। अहिले  बोर्डमा दशजना ट्रान्स महिला, दुई ट्रान्स पुरुष र एक सिजेन्डर महिला छन्।

तामिलको चर्चापछि एकैछिन हामी नेपालतिरै फर्कौं। नेपालको सन्दर्भमा छोटो समयमा दुई ठूला विद्रोह भए। सीमान्तकृत र अल्पसंख्यकको मुद्दालाई दुवै विद्रोहले केन्द्रमा राखेको थियो। तर, सत्ताको मोलमोलाईमा सामाजिक न्यायको मुद्दा छोडेर अगाडि बढेको हाम्रो राजनीति र राजनीतिक पार्टीलाई डीएमके पाठ बन्‍न सक्छ।

भारतमा डीएमकेलाई हरदम अल्पसंख्यकको पार्टी भनेरे आरोप लगाइन्छ। तर यसको उत्तर भने तत्कालीन मुख्यमन्त्री करुणानिधिले अल्पसंख्येकहरुकै लागि भएको भन्दै गर्वको साथ विरोधिहरुलाई प्रतिक्रिया दिइसकेका थिए। डीएमके सत्ताकै लागि कहिले पनि आफ्नो राजनीतिक सिद्धान्त र सामाजिक न्यायको मुद्दा छोडेको इतिहास भेटिँदैन।

डीएमके दश वर्ष प्रतिपक्षमा बस्‍न तयार हुन्छ तर, समाजको कमजोरहरूलाई कहिले पनि छाडेको इतिहास छैन। डीएमके  सरकारको यस्तो राजनीतिक अठोट र नीति भएर हुन सक्छ, अहिले तामिलनाडुमा भारतको सबैभन्दा धेरै दलित उद्यमी छन्।  आज तमिलनाडुको समावेशी विकास विश्वमै उदारण बनेको छ। तमिलमा अल्पसंख्यक र उत्पीडितहरूले उत्थानको मौका पाएका छन्। नेपालले पनि तमिलको डीएमके पार्टीको संघर्षबाट केही सिक्ने कि?नेपाल समय (लेखक सुनुवार साउथ एसियन स्टडिजका अध्येता हुन्।)