बाँके\  प्रदेश खेलकुद विकास परिषद् र जिल्ला खेलकुद विकास समितिका पदाधिकारी एवं सदस्य बर्खास्तीका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले खेलकुद विकास पहिलो संशोधन अध्यादेश जारी गरेको छ ।

संविधानको धारा २०२ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्‌को सिफारिसमा बुधबार प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले अध्यादेश जारी गरेका हुन् । माघ २४ मा मन्त्रिपरिषद्‌को बैठकले अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसअघिको ऐनमा ४ वर्षे कार्यकाल तोकिएका प्रदेश खेलकुद विकास परिषद् र जिल्ला खेलकुद विकास समितिका पदाधिकारी र सदस्य बर्खास्ती गर्न मिल्ने व्यवस्था थिएन ।

शंकर पोखरेल नेतृत्वको एमाले सरकारले नियुक्त गरेका पदाधिकारी खारेजीको अन्य विकल्प नभेटेपछि माओवादी नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरेको हो । अध्यादेश जारी भएलगत्तै सरकारलाई प्रदेश खेलकुद परिषद्‌मा पदाधिकारी र सदस्य नियुक्त गर्ने बाटो खुलेको छ ।

परिषद्‌मा यसअघि सामाजिक विकासमन्त्री अध्यक्ष रहने व्यवस्था थियो । त्यसलाई संशोधन गरेर शिक्षा, विज्ञान, युवा तथा खेलकुदमन्त्री अध्यक्ष रहने व्यवस्था गरिएको छ । परिषद्‌मा नयाँ पदाधिकारी र सदस्य आएपछि जिल्लाका पनि हटाएर नयाँ हुनेछन् ।